महाराष्ट्रात बेराजगारी कमी झाल्याचा सरकारचा दावा, मग राज्यातले हे तरुण नाराज का?

खोके सरकार, प्रकल्पांचं पलायन, विकास प्रकल्प अडवून धरणारी आघाडी... अशी टीका – टोमण्यांची लाखोली महाराष्ट्र गेला काही काळ सतत ऐकतोय.

महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या सत्तानाट्यात तीन मुख्यमंत्री, तीन उपमुख्यमंत्री, चार विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूला तीन – तीन पक्षांच्या आघाड्यांकडून अनेक आरोप – प्रत्यारोप होताना लोकांनी पाहिले. आता पुन्हा एकदा हे सगळे नेते आणि पक्ष निवडणुकीला सामोरे जातायत.

महाराष्ट्रात 9 कोटी 63 लाख एकूण मतदार आहेत. यापैकी 1 कोटी 85 लाख मतदार 18 ते 29 वयोगटातील आहेत.

20 लाख 93 हजार मतदार हे पहिल्यांदाच मतदान करणार आहेत. या तरुण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्यातले सगळेच पक्ष हर प्रकारे प्रयत्न करतायत. पण तरुण मतदारांच्या मनात काय आहे?

पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ असा प्रवास करत मी या तरुण मतदारांच्या मागण्या आणि अपेक्षा समजून घेतल्या. राज्यातल्या राजकीय उलथापालथीबद्दल अनेक तरुण मतदारांनी नापसंती दाखवली.

पण या सगळ्यामुळे काही मतदारांमध्ये उदासीनताही आलेली पाहायला मिळाली. आपल्या मताचं मूल्य राहिलेलं नाही आणि आपल्या मागण्यांबाबतही यंत्रणेला फिकीर नाही असं अनेकांच्या बोलण्यातून समोर आलं.

राजकीय हेव्यादाव्यांना कंटाळलेल्या तरुणांसाठी कामाच्या गोष्टी कोणत्या आहेत? आपला उमेदवार निवडताना ते कोणत्या गोष्टींवर भर देतील? सगळीकडच्या तरुणांशी बोलताना या प्रश्नांची उत्तरं रोजगार, शिक्षण, सुरक्षितता अशीच मिळाली. ‘कामाचं बोला’ या मालिकेदरम्यान राज्यातील तरुणांनी मांडलेल्या मागण्यांचा आणि प्रश्नांचा हा लेखाजोखा.

बेरोजगारीचा टक्का घटला, पण रोजगार नेमका कुठे मिळतोय?

बेरोजगारीचा टक्का घटला, पण रोजगार नेमका कुठे मिळतोय?

देशातल्या रोजगाराचं चित्र स्पष्ट करणारा Periodic Labour Force Survey सप्टेंबर महिन्यात प्रकाशित झाला. 2023 – 2024 या वर्षात 15 ते 29 या वयोगटातील व्यक्तींमध्ये बेरोजगारीचा दर 10.2% असल्याचं या अहवालात म्हटलंय. 2022-2023 मध्ये हाच दर 10% वर होता.

महाराष्ट्राच्या तरुण वयोगटाच्या बाबतीत बोलायचं तर 15 – 29 वयोगटातील सर्व व्यक्तींमध्ये 2022-23 मध्ये बेरोजगारीचा दर 10.9% होता तो 2023-24 मध्ये 10.8% वर आला.

जर 15 वर्षांपासूनच्या सर्व वयोगटांचा विचार केला तर महाराष्ट्रात 2021-22 मध्ये 3.5% वर असलेला बेरोजगारी दर 2023-24 च्या अहवालात 3.3% वर आल्याचंही दिसतं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

नुसती आकडेवारी पाहता चित्र बदलतंय, सुधारतंय असं दिसतं. पण मग तरुणांचं याबाबत काय म्हणणं आहे? मी जिथे जिथे तरुणांना भेटलो तिथे एक तक्रार समान होती. शिक्षणाला, कौशल्याला अनुरूप रोजगार नाहीत. चांगलं शिक्षण घेऊनही तुटपुंज्या पगाराच्या नोकरीवर समाधान मानावं लागतंय.

पुणे विद्यापीठात M. Sc. करणाऱ्या स्मरणिका शिंदेने सांगितलं, “माझे काही मित्र delivery boy म्हणून काम करतात. आपण एवढं शिकून 15 हजार कमवणार आणि ते 30 हजार कमवत असतील तर फरकच पडतो ना.”

‘गिग इकॉनॉमी’बद्दल अनेक तरुण बोलत होते. आपल्या पात्रतेला अनुरूप नोकऱ्या बाजारात नाहीत त्यामुळे मग अशा तात्पुरत्या रोजगारातच समाधान मानावं लागतं. इंजिनिअरिंग केलेला आणि दहावी नापास तरुणही एकाच वेळी एकाच रोजगारासाठी धडपडतोय असं विदारक चित्र यामुळे उभं राहतं.

रोजगाराच्या संधींच्या शोधात होणारं स्थलांतरही तितकंच महत्त्वाचं आहे. संधींच्या शोधात ग्रामीण भागांकडून शहरांकडे आणि लहान शहरांकडून मोठ्या शहरांकडे होणारं स्थलांतर मोठं आहे. मोठ्या शहरांमध्येही यामुळे साचलेपण आलंय.

दै. लोकमतच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक श्रीमंत माने यांनीही शिक्षण आणि रोजगराच्या या तफावतीकडे लक्ष वेधलं. ते म्हणतात, “विदर्भात प्रकल्प येतायत, पण त्यात सामावला जाणारा तरुण हा एकतर उच्चशिक्षित आहे किंवा अगदी अल्पशिक्षित. साधारणपणे बारावी किंवा त्यापेक्षा थोडंसं जास्त शिकलेल्या तरुणांसमोर रोजगाराचा प्रश्न कायम आहे.”

योजनांसाठी ‘लाडकं’ नेमकं कोण?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ‘गेम चेंजर’ ठरेल अशी महायुतीला अपेक्षा आहे. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना आणली आहे अशी टीका करणाऱ्या महाविकास आघाडीनेही नंतर महालक्ष्मी योजना आणत दुप्पट पैसे देण्याची घोषणा केली.

महायुतीने लाडका भाऊ, अप्रेंटिसशिप अशा अनेक योजनांच्या घोषणा केल्या पण यापैकी लोकांच्या लक्षात राहिली ती लाडकी बहीण.

राज्यातल्या तरुणांसमोर रोजगाराचा प्रश्न असताना, अशाप्रकारे पैसे वाटपाची योजना तरुणांना रुचली नाही. खुद्द अनेक लाभार्थी महिलांनी 1500 रुपये ही तुटपुंजी मदत आहे असं सांगत महागाईमुळे कोलमडलेलं घरखर्चाचं गणित सांगितलं.

पुण्यात एक तरुण म्हणतो, “लाडकी बहीण, लाडका भाऊ वगैरे काही नाही. ही लाडकी खुर्ची योजना आहे. काहीतरी करून खुर्ची टिकवण्यासाठी सरकारने हे सुरू केलंय.”

'2030 पर्यंत महाराष्ट्राला 2.75 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडावे लागेल. राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा भार आणि त्यासाठी होणारा खर्च भागवण्यासाठी राज्याने उत्पन्न वाढवावं,' असा इशारा खुद्द CAG च्या अहवालातून देण्यात आलेला असताना राज्यातले प्रमुख पक्ष योजनांवर आणि त्यांच्या प्रसिद्धीवर भरमसाठ खर्च करत असल्यामुळे आर्थिक नियोजनाबाबत स्वाभाविकच गंभीर प्रश्न उभे राहतात.

सरकारी नोकऱ्यांसाठी धडपड

सरकारी नोकऱ्यांचं एक वेगळंच आकर्षण अजूनही महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये आणि विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्रात पाहायला मिळतं. राज्य लोकसेवा आयोगाची पदभरती गेल्या काही काळात अनेकदा रखडली, परीक्षा पुढे ढकलल्या गेल्या.

आंदोलनं झाली, कोर्ट कचेऱ्या झाल्या. अनेक सरकारी पदांसाठी पूर्णवेळ भरती होत नसल्यामुळे कंत्राटी भरतीचाही मार्ग काढला गेला. या कंत्राटी भरतीबाबत तीव्र नाराजी आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातून Ph. D झालेला डॉ. लोकेश कांबळे सांगतो, “मी 2014 चा SET-NET पास आहे, महाराष्ट्रात 2018 साली 17,000 पेक्षा जास्त जागा रिक्त होत्या.

आज हजारो प्राध्यापक तासाला 600 ते 800 रुपये दराने CHB पद्धतीवर काम करतायत. राज्यभरात आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला आहे यामागचं कारण पदभरतीच काढली जात नाही.”

स्पर्धा परीक्षांसाठी अनेक तरुण वर्षानुवर्षं तयारी करतात. कधी अपयश येतं तर कधी पात्रता वय निघून जातं. अशात पुढे काय करायचं हा प्रश्न अनेकांसमोर असतो.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नाश्त्याचं दुकान चालवणारा शिवाजी आवटे म्हणतो, “माझं ग्रॅज्युएशन झालंय, मी चार–पाच वर्षं पोलीस भरतीची तयारी केली. मग त्यात झालं नाही म्हणून इथे नाश्त्याच्या दुकानात माझ्या भावाला मदत करायला सुरुवात केली.”

तरुण शेती क्षेत्रात राहतील का?

भारतात आजही मोठ्या प्रमाणात शेती क्षेत्रावर भिस्त आहे. कोव्हिडच्या काळात अर्थचक्र ठप्प झालेलं असताना शेतीनेच हात दिला होता. कृषी क्षेत्रातली अनिश्चितता पाहता किती तरुणांचा स्वेच्छेने तिकडे ओढा टिकून राहील हा प्रश्न मात्र महत्त्वाचा आहे.

अवकाळी पाऊस, वाढलेल्या बी-बियाणं आणि खतांच्या किमती तसंच हमीभाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचं गणित अनेकदा बिघडतं. कांद्याचं उदाहरण घ्या.

2024 च्या सुरुवातीला जेव्हा कांद्याला चांगला भाव मिळू लागला तेव्हा शेकतरी आनंदला, पण मध्यमवर्गीय वैतागले. बाजारात कांदे स्वस्त करण्यासाठी सरकारने निर्यातबंदी लावली आणि शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं.

नाशिकच्या जायगावमध्ये कांदा आणि सोयाबीनचं पीक घेणारा तरुण शेतकरी अविनाशला ही निर्यातबंदी पटत नाही. तो म्हणतो, “शेतकऱ्याच्या मालाला जरा चांगला भाव मिळायला लागला की निर्बंध आणले जातात.

उलट भारताचा कृषिमाल जागतिक बाजारपेठेत जास्त चांगला पोहोचावा यासाठी सरकारने धोरणं आखली पाहिजे. जो तरुण वर्ग शेतीत उतरू पाहतोय त्यांना चांगला हमीभाव मिळेल आणि ते समृद्ध होतील असं काहीतरी केलं पाहिजे.”

या निवडणूक प्रचारात सोयाबीन, कापूस अशा पिकांच्या हमीभावाचा मुद्दा सतत चर्चिला जातोय. नाशिकमधील ज्येष्ठ पत्रकार जयप्रकाश पवार म्हणतात, “उत्तर महाराष्ट्रात शेती मोठ्या प्रमाणात आहे.

केळी, कांदा, द्राक्षं, सोयाबीन अशी पिकं इथे होतात. या पिकांवर संस्कार करून, निर्यातीसाठी उत्तेजन दिलं असतं तर यातून चांगले पैसे मिळाले असते आणि तरुण भरकटले नसते. पूर्ण पाच वर्षांचा प्लॅन हवा, निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणा करून पुरेसं नाही.”

लहान उद्योग आणि स्टार्टअपचं काय झालं?

‘रोजगार मागणारे नको, देणारे व्हा’, असं आपण अनेकदा ऐकलं असेल. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी तरुणांनी आपले लहान – मोठे व्यवसाय उभारले.

मधल्या काळात, मुद्रा, स्टार्टअप अशा अनेक योजनांमधून व्यावसायिकांना पतपुरवठा तसंच इतर प्रकारचं सहाय्य करण्यासाठी केंद्र सरकारनेही पुढाकार घेतला. पण साहजिकच सुरू झालेले सगळेच व्यवसाय टिकू शकलेले नाहीत.

दै. सकाळचे संपादक सम्राट फडणीस म्हणतात, “महाराष्ट्रात देशातले सर्वाधिक स्टार्टअप्स आहेत. एकट्या पुणे शहरात 8500 च्या घरात नोंदणीकृत स्टार्टअप्स आहेत.

बेरोजगारीतून जी अस्थिरता आली असती ती या स्टार्टअप्सनीच रोखून धरली. त्यांची रोजगार देण्याची क्षमता अल्प असते त्यामुळे त्यांची तितकीशी चर्चा होत नाही. पण सर्वांत मोठा धोका कुठेय? 80% पेक्षा जास्त स्टार्टअप्स वर्षभरात बंद पडू शकतात.

अशावेळी त्यांना लागणारं incubation centre सारख्या मार्गदर्शनासारख्या सोयी आपल्याकडे पुरेशा नाहीत. टॅक्सेशनच्या पातळीवर सरकारकडून स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन मिळण्याची गरज आहे नाहीतर त्यात कुणी गुंतवणूक करायलाच येणार नाही.”

कार्यक्षम, रोजगारक्षम लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत जगात अग्रेसर आहे आणि भारतातील प्रगत राज्यांमध्ये महाराष्ट्र. जाहीरनामे आणि भाषणांमधून सांगण्यात आलेल्या गोष्टींपैकी कित्येक गोष्टी आमच्यासाठी ‘बिनकामाच्या’ असतात असं तरुणांनी मला सांगितलं.

त्यांच्या लेखी कामाच्या गोष्टी म्हणजे शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि सुरक्षितता. त्यामुळे प्रचाराला येणाऱ्यांना आणि येणाऱ्या सरकारला ते एकच सांगतायत - कामाचं बोला!

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)