मराठा राजकारण, शरद पवारांचं सत्ताकारण ते मनोज जरांगेंचा उदय; सुहास पळशीकरांचं विश्लेषण

महाराष्ट्रात सध्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. महाराष्ट्रात राज्याच्या स्थापनेपासून ते आतापर्यंत, कधी नव्हे अशी अभूतपूर्व राजकीय परिस्थिती गेल्या पाच वर्षांत निर्माण झाली. नेते आणि पक्षांचा प्रचंड गोंधळ झाल्यानं या निवडणुकीत मोठं संभ्रमाचं वातावरण आहे.

पण तसं असलं तरी या निवडणुकीत नेमके कोणते मुद्दे प्रभावी ठरतील, हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं राज्यातील ज्येष्ठ राजकीय अभ्यासक, विचारवंत आणि विश्लेषकांशी चर्चा केली.

डॉ. सुहास पळशीकर यांची मुलाखत चार वेगवेगळ्या भागांमध्ये आपण प्रकाशित करत आहोत. त्यामध्ये आपण या गोष्टींचा वेध घेत आहोत की, जे प्रभावी मुद्दे आहेत ते नेमके कसे काम करतात, त्या गोष्टींचा इतिहास कसा आहे, त्या निमित्तानं महाराष्ट्र राजकारण कसं बदलत गेलं, कोणते मुद्दे प्रभावी ठरलेले आहेत, सध्या आपण जी स्थिती पाहत आहोत, त्याची पार्श्वभूमी काय आहे ती देखील आपण डॉ. सुहास पळशीकरांकडून समजून घेत आहोत.

या निवडणुकीत एकूणच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असल्याचं दिसतंय. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा वर्चस्व, त्याचा इतिहास, परिणाम आणि त्यामुळे आज दिसणारं चित्रं या विषयावर बीबीसी मराठीचे संपादक अभिजीत कांबळे यांनी डॉ. पळशीकर यांच्याशी या भागात चर्चा केली.

ही मुलाखत प्रश्नोत्तराच्या रुपाने आपण जाणून घेणार आहोत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

प्रश्न - मराठा वर्चस्वाचा परिणाम गेल्या काही निवडणुकांमध्ये दिसला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिसणाऱ्या या मराठा वर्चस्वाचा इतिहास कसा राहिला आहे? तसंच, या वर्चस्वाचे आधार काय राहिले आहेत?

उत्तर - मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र यांचं मिळून महाराष्ट्र म्हणजे मराठी लोकांचं राज्य निर्माण झालं. हे राज्य निर्माण झालं तेव्हापासूनच या भागात मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात असेल हे सर्वांना माहिती होतं. त्याचा विचार करून तेव्हा आडाखेही बांधले जात होतं.

पण हा फक्त राज्य निर्मिती झाली तेव्हाचा म्हणजे 60 सालचा मुद्दा नाही. यांचं वर्चस्वाचा विचार करताना आणखी मागं जावं लागलं. गंमत म्हणजे आपण ज्याला मराठा समाज म्हणतो त्यात मराठा-कुणबी हे दोन्ही समाज खरं तर एकच मानले जातात. त्यांची संख्या जनगणनेनुसार माहिती नाही.

पण 1931 च्या जनगणनेनुसार जे अंदाज लावले जातात त्यानुसार ही संख्या 30 टक्क्याच्या आसपास आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात दर 10 पैकी 3 मराठा कुणबी असतात. हे लक्षात घेतलं तर ही संख्या किती मोठी आहे, हे आपल्या लक्षात येतं.

भारतात एकाच जाती समुदायाचे (Cast Cluster) एवढ्या मोठ्या संख्येनं नागरिक असलेलं बहुधा दुसरं कोणतंही राज्य नाही. हरियाणात जाट आहेत, पण त्यांचा आकडाही 25 टक्क्यांच्या आत आहे. यादव 10-12 टक्के, लेवा-पाटीदार 12 टक्के, लिंगायत 12 टक्के यापेक्षा जास्त कुणीही नाही.

पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब असा काही राज्यांत दलित समाज मोठा असल्याचं म्हटलं जातं. पण हा दलित समाज अनेक जातींचा मिळून तयार झालेला आहे. त्यांच्याशी ही तुलना शक्य नाही. त्यामुळं महाराष्ट्रातील एक जाती समुदाय 30 टक्क्यांच्या आसपास असल्याची ही वस्तूस्थिती अभूतपूर्व अशी आहे.

लोकशाहीत असा जातीसमुदाय एका व्यवसायातील असेल आणि त्याचे हितसंबंध सारखेच राहिले तर त्याचा राजकारणावर परिणाम होणं हे स्वाभिकच आहे. त्यातून मराठा समाजाच्या वर्चस्वाचा विचार करता, मराठा समाजाचं हे आत्मभान ब्राह्मणांच्या विरोधातील त्यांच्या संघर्षातून 100 वर्षांपूर्वी किंवा त्याच्या आधी उदयास यायला सुरुवात झाली.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ज्याला ब्राह्मणेत्तर चळवळ म्हटलं गेलं, त्या चळवळीचं नेतृत्व हे अधिक प्रमाणात एकाअर्थानं मराठा समाजाकडं होतं. त्या चळवळीला एका अर्थानं ज्योतिबा फुले यांची वैचारिक पार्श्वभूमी होती. पण ते सगळे सत्यशोधक नव्हते. त्यामुळं सगळे सत्यशोधक नसूनही समाजरचनेत ब्राह्माणांचं अनाठायी वर्चस्व आहे, त्याचा मुकाबला केला पाहिजे. तसंच ब्राह्मण वर्चस्व हा एका अर्थानं पेशवाईचा निरर्थक अंश उरलेला आहे, याची जाणीव असलेलं नेतृत्व तेव्हा मराठा समाजात उदयास यायला सुरुवात झाली होती.

त्यातून मराठ्यांचे पक्ष स्थापन करण्याचे प्रयत्न तेव्हाही झाले. त्याचं वैचारिक पातळीवरील श्रेय विठ्ठल रामजी शिंदे यांना जातं. त्यांनी या मराठा समाजाला गांधींच्या स्वातंत्र्य लढ्याकडं वळवलं. त्याचबरोबर जातीच्या भानापलिकडं जाऊन जात आणि वर्ग या दोन्ही गोष्टी एकत्र कशा करता येतील हे पाहण्याचा विठ्ठल रामजी यांनी प्रयत्न केला.

आज आपण सरसकट भारतात जो बहुजन शब्द वापरतो त्याचं खऱ्या अर्थानं श्रेय हे विठ्ठल रामजी यांना द्यावं लागेल. त्यांनी बहुजन पक्ष नावाचाच पक्षा काढला. त्यांना मराठा लीगने उमेदवारी दिली. पण त्यांनी मी मराठा नाही बहुजन आहे असं म्हणत ती उमेदवारी नाकारली. मग बहुजन कोण तर, सैनिक, शिक्षक, सेवक, नोकर, शेतकरी हे सगळे बहुजन. शेठजी, भटजींना बाजुला ठेवून हे बाकीचे शूद्रातीशूद्र आहेत ही मोठ्या अर्थानं फुल्यांची भूमिका म्हणता येईल. त्याचीच एक आवृत्ती शिंदे यांच्यात दिसते.

त्यानंतरचा दुसरा टप्पा म्हणजे केशवराव जेधे. ते पुण्यात असलेले मराठा समाजाचे मोठे नेते होते. त्यांनी आणि त्यावेळचे काँग्रेसचे मोठे नेते विठ्ठलराव गाडगीळ यांचे वडील काकासाहेब गाडगीळ यांनी समझोता केला. त्यावेळी 1935 चं निवडणुकीचं राजकारण जवळ आलं होतं.

त्यामुळं आपल्याला निवडणुकीच्या राजकारणात उतरायचं असेल, तर हा ब्राह्मण-मराठा संघर्ष थांबवायला पाहिजे, हे त्यांच्या लक्षात आलं. तो थांबवून जेधे काँग्रेसमध्ये महत्त्वाचे नेते बनले. तिथून महाराष्ट्रातील काँग्रेसचं सामाजिक चारित्र्य बदललं.

त्यानंतर तिसरा टप्पा यशवंतराव चव्हाणांचा येतो. त्यांनी बरोबर बहुजन कल्पना उचलली. त्यांना विचारलेला एक सुप्रसिद्ध प्रश्न आहे. "हे राज्य मराठ्यांचं होणार का");