गेल्या 5 वर्षांतल्या 5 राजकीय भूकंपांचा या विधानसभा निवडणुकीवर काय परिणाम होईल?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या पाच वर्षात अनपेक्षित उलथापालथ झाली. राज्यातील जनतेने एकामागोमाग एक असे अनेक राजकीय धक्के पाहिले. पण हे धक्के जनतेने पचवले का? हे आगामी काही आठवड्यांमध्ये स्पष्ट होणार आहे.

आज (15 ऑक्टोबर) निवडणुका जाहीर झाल्यानं, राज्यातील प्रमुख सहा राजकीय पक्षांची परीक्षा 16 ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे.

राज्यात 288 जागांसाठी विधानसभा निवडणूक होत आहे. 2019 ते 2024 हा पाच वर्षांचा कार्यकाळ महाराष्ट्राच्या राजकारणाला 360 अंशात बदलणारा ठरला.

महाराष्ट्रातील हे राजकीय चित्र कसं बदलत गेलं? आताच्या निवडणुकीसाठी राजकारण आणि मतदारांसाठीही कोणत्या गोष्टी प्रामुख्याने बदलल्या आहेत? जाणून घेऊया या विश्लेषणात्मक लेखातून.

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत दोन अधिकचे पक्ष दिसतील. खरंतर आधीच्याच दोन पक्षांतून फुटून नव्याने तयार झालेले हे दोन नवे पक्ष आहेत. पण तेही रणांगणात दिसतील, हे खरे. हे नवे पक्ष निर्माण होण्यास गेल्या पाच वर्षातल्या घडामोडी कारणीभूत आहेत.

या बदललेल्या राजकीय समीकरणांसह सर्व पक्ष एकमेकांना भिडतील. शिवसेनेचे दोन तुकडे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन तुकडे झाल्यानं प्रमुख राजकीय पक्षांची संख्या वाढलीय.

मनसे, भाजप, काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी हे चार पक्ष जसेच्याच तसे आहेत. मात्र, शिवसेनेचे शिंदे गट आणि ठाकरे गट असे दोन, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार गट आणि शरद पवार गट असे दोन पक्ष निर्माण झाले आहेत. हे सर्व सत्तेच्या खुर्चीसाठी या निवडणुकीत उतरताना दिसतील.

सविस्तर बातमी : महाराष्ट्रात एकाच टप्प्यात मतदान, अर्ज भरण्यापासून निकालापर्यंतचं संपूर्ण वेळापत्रक इथे पाहा

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

आताच्या घडीला कोणत्या पक्षाचे किती आमदार?

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आताच्या घडीला शिवसेना शिंदे गटाचे 40 आमदार आहेत, भाजपाचे 103, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटात 40 आमदार आहेत. या संख्याबळासह समर्थक अपक्षांसह महायुतीचं सरकार सत्तेत आहे.

तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटात 13, शिवसेनेच्या ठाकरे गटासोबत 15 आणि काँग्रेसचे 43 आमदार आहेत.

या व्यतिरिक्त राज्यात बहुजन विकास आघाडीचे 3, समाजवादी पार्टी 2, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादूल मुस्लीमीन 2, प्रहार जनशक्ती 2, मनसे 1, कम्युनीस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) – 1, शेकाप 1, स्वाभीमानी पक्ष 1, राष्ट्रीय समाज पक्ष 1, जनसुराज्य शक्ती पक्ष 1, क्रांतीकारी शेतकरी पक्ष 1 आणि अपक्ष 13 अशी आमदारसंख्या महाराष्ट्रात आहे.

3 मुख्यमंत्री, 3 राजकीय प्रयोग आणि 5 राजकीय धक्के

2019 सालची विधानसभा निवडणूक शिवसेना आणि भाजप यांच्या युतीन एकत्रित लढवली होती, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीनेही एकत्रित लढवली होती.

निकालात भाजप आणि शिवसेनेच्या युतीला बहुमत मिळालं, परंतु मुख्यमंत्रिपदावरून युती तुटली.

यानंतरचे सलग काही दिवस महाराष्ट्रात राजकीय प्रयोग सुरू होते. 23 नोव्हेंबर 2019 हा दिवस यापैकीच एक.

भल्या पहाटे भाजपने अजित पवारांसोबत सत्तास्थापनेचा प्रयत्न केला. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी पहाटे राजभवनात पोहोचले. त्यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

मात्र, पुढच्या काही तासातच हा प्रयोग फसल्याचं स्पष्ट झालं. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि पक्षाच्या आमदारांनी नंतर भाजपसोबत जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.

दरम्यान राज्यात दुसरा राजकीय प्रयोग सुरू झाला होता. शिवसेनेनं ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’चं कारण पुढे करत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सत्तेसाठी आघाडी केली. हा राजकीय प्रयोग त्यावेळी यशस्वी झाला. याला तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी 'महाविकास आघाडी' असं नाव दिलं.

28 नोव्हेंबर 2019 रोजी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि मविआने आपलं मंत्रिमंडळ निश्चित केलं. यानंतर जवळपास अडीच वर्षं राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार होतं.

यादरम्यान मार्च 2020 ते अगदी 2022 पर्यंत जगभरात कोरोना आरोग्य संकट आलं होतं. त्याकाळात तत्कालीन ठाकरे सरकारची प्रशासकीय गुणांची कसोटी लागली होती.

कोव्हिडची लाट ओसरली आणि महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा तिसरा राजकीय प्रयोग करण्यात आला.

20 जून 2022 रोजी महाविकास आघाडीत नगरविकास खात्याचे मंत्री असलेले एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासह शिवसेनेचे काही आमदार 'नॉट रिचेबल' झाले आणि थेट सुरतला रवाना झाला.

पाहता पाहता एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेचे 40 आमदार आणि जवळपास 10 अपक्षांनी पाठिंबा दिला. या दरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

30 जून 2022 रोजी राज्यात पुन्हा शिवसेनेचा एक गट आणि भाजपा असं युतीचं सरकार स्थापन झालं आणि एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

या तारखेपर्यंत राज्यात तीन सरकारं स्थापन झाली होती. पण महाराष्ट्रातील राजकीय ‘सर्कस’ इथवरच थांबली नाही, तर यानंतर शिवसेनेत बंड केलेल्या गटानच पक्षावर दावा केला. निवडणूक आयोगात पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला बहाल करण्यात आलं.

दुसरीकडे, आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय, विधानसभा अध्यक्ष आणि पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय अशी अजूनही अपात्रतेची सुनावणी प्रलंबित आहे.

हा राजकीय खेळ इथपर्यंतही थांबला नाही, तर राज्यातील दुसऱ्या प्रादेशिक पक्षातही उभी फूट पडली.

2 जुलै 2023 रोजी अजित पवार पक्षातील 9 जणांसोबत राजभवनात पोहोचले आणि त्यांनी युती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. काही दिवसांतच उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवारांसोबत पक्षातील सुमारे 40 आमदार आले आणि राज्यात महायुतीचं सरकार आलं.

यानंतर अजित पवार यांनीही एकनाथ शिंदे यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर दावा केला आणि शरद पवार नाही तर आपणच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असल्याची घोषणा केली. शिवसेनेप्रमाणे इथंही निवडणूक आयोगाने अजित पवार यांना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह बहाल केलं.

हा संपूर्ण घटनाक्रम खरंतर महाराष्ट्रातील जनतेने 'याची देही याची डोळा पाहिला' आहे. पण विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्याने गेल्या पाच वर्षांत नेमकं काय घडताना पाहिलं आहे, याची उजळणी करणंही महत्त्वाचं आहे. कारण ही सर्व राजकीय उलथापालथ झाल्यानंतर होणारी आताची ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक आहे.

यामुळे पक्षाची विचारधारा, पक्ष फुटी, पक्षावर केलेले दावे, सत्तास्थापनेसाठी झालेले राजकीय प्रयोग यासाठीचे अनेक राजकीय भूकंप अनुभवल्यानंतर जनता आता कोणाच्या बाजूने कौल देणार? हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

या संबंधित बातम्याही वाचा -

‘या’ कारणांसाठी ही निवडणूक महत्त्वाची?

खरं तर या निवडणुकीत मतदारांचाही कस लागणार आहे. कारण आतापर्यंत पारंपरिक युती आणि आघाडी या दोन प्रमुख विचारधारा किंवा आघाड्या पाहून मतदान केलं जात होतं.

यात जातीय गणितंही कायम महत्त्वाची ठरत होती. परंतु यावेळी विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच दोन टोकाच्या विचारधारा असलेले पक्षही दोन्ही आघाड्यांमध्ये एकमेकांसोबत आहेत.

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, “2019 मध्ये चार प्रमुख पक्ष होते. आता सहा पक्ष आहेत. आतापर्यंत आघाडी आणि युती होत्या. धर्मनिरपेक्ष आणि उजवी विचारसरणी अशी विभागणी होती. परंतु आता विचारधारेची विभागणी भाजप आणि भाजपविरोधी अशी झालीय. आताही भाजप आणि भाजपविरोधी पक्ष अशी निवडणूक होणार आहे. यामुळे विचारधारेचं ध्रुवीकरण जे होत होतं ते आता राहिलेलं नाही.”

अभय देशपांडे म्हणाले की, “दोन पक्षांची चिन्ह ही पक्षापासून फुटलेल्या गटाला मिळालेली आहेत. मूळ पक्ष कोणता याचा निकाल निवडणूक आयोगाने दिलेला असला तरी जनतेला याबद्दल काय वाटतं, हे या निवडणुकीत स्पष्ट होईल. शिवाय, निवडणुकीच्या निकालानंतरचं राजरकारण जे झालं याबद्दलही लोकांचं उत्तर मिळेल. कारण निकानंतर विचारधारेशी तडजोड करून सत्तास्थापन करणं, त्यासाठी पक्ष फोडून आमदारांचं संख्याबळ मिळवणं या राजकीय प्रयोगाला लोक काय उत्तर देतात हे सुद्धा आपल्याला कळेल.”

“आरक्षणाचे प्रश्न अधिक तीव्र झालेले आहेत. मराठा विरुद्ध ओबीसी, आदिवासी विरुद्ध धनगर हे वाद निर्माण झाले. यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची यात संतुलन ठेवताना कसोटी लागणार आहे. कारण कोणत्याही एका समाजाची बाजू घेतली तर दुसरी दुरावेल ही भीती आहे. तसंच, मनसे पुन्हा एकदा स्वबळावर उतरली आहे. यामुळे त्यांचं काय स्थान आहे महाराष्ट्राच्या राजकारणात हे सुद्धा स्पष्ट होईल. तसंच इतर छोटे पक्ष आणि तिसरी आघाडी हरियाणासारखी महत्त्वाची ठरेल का हे पहावं लागेल,”

तसंच, महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांची आतापर्यंतची आपली पारंपरिक व्होट बँक होती. काही हक्काचे मतदार होते. परंतु, राजकीय बदलानंतर जशी पक्षात फूट पडली तसं मतांमध्येही विभाजन झालेलं आहे. याचाही परिणाम मतदानात दिसून येऊ शकतो.

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात, “तसे 2024 ची राज्यातील लोकसभा निवडणुकही वेगळी होती. या विधानसभाच निवडणुकीचे वेगळेपण लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच असणार आहे. आतापर्यंत पुरोगामी विरुद्ध हिंदुत्ववादी असा निवडणुकीत मुकाबला असायचा. विकास, भ्रष्टाचाराच्या मुद्यासह इतर मुद्दे वगळता मतदारही या विचारधारेत विभागले गेले आहेत."

दीपक भातुसे म्हणाले की, "2019 च्या निवडणुकीपर्यंत शिवसेना-भाजप युती विरुद्ध काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी असा मुकाबला होताना मतदारांची विभागणी विचारधारेवर होताना दिसून आली. त्याला 2019 ची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक अपवाद ठरली. या निवडणुकीत पुरोगामी मतदारांनीही भ्रष्टाचाराविरोधात आणि नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्यावर विश्वास ठेवून मतदान केले. मात्र त्यानंतर महाविकास आघाडीची निर्मिती आणि शिवसेना, राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर निर्माण झालेली महायुती यामुळे मतदारांना गोंधळात टाकणारी आगामी निवडणूक असणार आहे."

"महाविकास आघाडीच्या बाजूने काँग्रेस, राष्ट्रवादीची पुरोगामी मते आणि शिवसेनेची हिदुंत्ववादी मते असे ढोबळ विभागणी करून चालणार नाही. कारण फुटीमुळे राष्ट्रवादीची काही पुरोगामी मते अजित पवारांमुळे महायुतीकडे वळतील. तर शिवसेनेतील फुटीमुळे महाविकास आघाडीला मिळणाऱ्या शिवसेनेच्या मतांची विभागणी होऊन एकनाथ शिंदेंमुळे ती मते महायुतीकडे वळतील असे चित्र आहे. त्यामुळे वेगळ्या ठरणाऱ्या या निवडणुकीत मतदारही काही प्रमाणात संभ्रमात असेल.”

तर ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, “आताच्या आघाड्यांमध्ये वेगवेगळी विचारधारा असलेल्या पक्ष सोबत आहेत. यामुळे या पक्षांना लोकांना आपली विचारधारा पटवून सांगण्याचं आव्हान आहे. उदाहरणार्थ अजित पवार यांच्यासाठी आव्हान आहे की भाजपसोबत जाऊनही ते धर्मनिरपेक्ष विचारधारेवर कायम आहेत. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेससाठीही विचारधारेची तडजोड लोकांना पटवून देणं आव्हानात्मक आहे. ही तडजोड पटवून देण्यात कोण यशस्वी ठरेल यावर मतांचं ट्रान्सफर कसं होईल हे अवलंबून आहे.”

“लोकसभेच्या निकालात महाविकास आघाडीला यश आलं असलं तरी विधानसभेला तो ट्रेंड टिकवून ठेवणं आव्हानात्मक आहे. विशेषत: युती सरकारने अनेक मोठ्या योजना आणल्याने त्याला काऊंटर रणनिती असणं गरजेचं आहे.”

आरक्षणाची धग आणि योजनांचा पाऊस

राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून युतीचं सरकार आहे. परंतु राजकीय आघाड्या, पक्ष फुटी यामुळे राज्यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुद्धा तीव्र होत गेले. या विधानसभा निवडणुकीत थेट सामना आता महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती असाच होणार आहे.

विविध राजकीय हालचाली सुरू असताना गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात आरक्षणाचा वादही तीव्र होत गेला. मराठवाड्यापासून सुरू झालेलं मराठा आरक्षणाचं आंदोलन वर्षभरातच राज्यव्यापी बनलं आणि इतकंच नाही तर यावरून राजकारणही ढवळून निघालं.

सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या ही मागणी आणि हा पेच राज्य सरकारसाठी कसोटीचा ठरला. सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. परंतु, तरीही आजही हे आंदोलन सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी सुरूच आहे.

या मागणीला अर्थात ओबीसी नेते आणि समाजाने विरोध दर्शवला. ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी नको, मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची भूमिका ठेवत लक्ष्मण हाके, मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह अनेक ओबीसी नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. याचे पडसाद नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निकालातही काही ठिकाणी दिसले.

मराठा आणि ओबीसी समाजासोबतच धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षणाची जुनी मागणी पुन्हा वर आली आणि सरकारसाठी हे एक दुसरं आव्हान बनलं.

धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याला आदिवासी समाजाने विरोध केला. यासाठी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यासह 13 आमदारांनी मंत्रालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावरून उडी मारली.

दुसरीकडे मनोज जरांगे-पाटील ज्यांच्या नेतृत्त्वात मराठा आरक्षण राज्यात मोठं बनलं, त्यांनीही निवडणुकीसाठी आपली राजकीय भूमिका मांडल्याने राज्यातील

अनेक मतदारसंघात याचा प्रभाव दिसून येऊ शकतो.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षित यश मिळालं नाही. यानंतर राज्यात महायुती विधानसभेसाठी आक्रमक झालेली दिसली. अनेक मोठ्या घोषणा सरकारने गेल्या काही दिवसांत आणल्या. यात माझी लाडकी बहीण योजना असेल किंवा युवा प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत युवकांना मिळणारा भत्ता असेल, यासारख्या अनेक योजनांमधून जनतेला त्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे मिळणार आहेत. यामुळे महाविकास आघाडीसमोरील आव्हान सुद्धा वाढलेलं आहे.

परंतु आता जनता पाच वर्षांतले राजकीय भूकंप, विचारधारा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दुष्काळ, नैतिकता या मुद्यावर मतदान करणार की आरक्षण, जातीय समिकरणं आणि नवीन आघाड्या स्वीकारून मतदान करणार हे पहावं लागेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)