'लाडकी बहीण' की 'महालक्ष्मी', महिला मतदार कोणाच्या खात्यांत मतं देणार? लोकप्रिय घोषणांचे भवितव्य काय?

महाराष्ट्रात महायुतीचं सरकार कायम राहील की महाविकास आघाडीला बहुमत मिळणार हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.

काही मोजके दिवस बाकी असताना महाविकास आघाडी आणि महायुती अशा दोघांकडूनही अधिकाधिक मतदारांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडला जातोय.

या घोषणा कितपत व्यवहार्य आहेत? कोणत्या घोषणा निवडणुकीत अधिक प्रभावी ठरतील? आणि महिलांचं मतदान या निवडणुकीत ‘गेम चेंजर’ ठरू शकतं का? जाणून घेऊया.

महायुती सरकारने ऑगस्ट महिन्यापासून ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत दर महिन्याला महिलांच्या बँक खात्यात दीड हजार रुपये द्यायला सुरुवात केली.

ही रक्कम 2100 रुपये केली जाईल असंही आश्वासन अर्थमंत्री अजित पवार आणि महायुतीच्या जाहीरनाम्यात करण्यात आलं आहे.

आता या योजनेला प्रत्युत्तर म्हणून महाविकास आघाडीच्या नुकत्याच झालेल्या सभेत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी सरकार आल्यास ‘महालक्ष्मी’ ही योजना आणणार असल्याची घोषणा केली आहे.

त्यात ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेपेक्षा दुप्पट पैसे म्हणजेच तीन हजार रुपये दर महिन्याला महिलांना देण्याचं आश्वासन महाविकास आघाडीने ‘पंचसुत्री गॅरंटी’ म्हणजेच जाहीरनाम्यातून केलं आहे.

तसंच शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाकडूनही स्वतंत्र ‘कुटुंबप्रमुखांचा वचननामा’ या नावाने जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

मंगळवारी (5 नोव्हेंबर) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महायुतीच्या प्रचाराच्या सभेत ‘केलंय काम भारी, आता पुढची तयारी’ असं नाव देत आपला जाहीरनामा लोकांसमोर ठेवला.

महायुती असो वा महाविकास आघाडी दोन्ही आघाड्यांच्या जाहीरनाम्यात महिलांना आर्थिक सहाय्य करणाऱ्या योजनांवर भर देण्यात आला आहे. म्हणजेच महिला मतदारांना सर्वाधिक प्राधान्य दिल्याचं दिसतं.

तसंच बेरोजगार युवकांनाही अर्थसहाय्य, महिला आणि मुलींना मोफत प्रवास यावरही जाहीरनाम्यांमध्ये भर दिला आहे. तर महायुती सरकारच्या मुलींना मोफत उच्च शिक्षण या योजनेला उत्तर म्हणून महाविकास आघाडीने मुलींसह मुलांनाही मोफत उच्च शिक्षण देणार असल्याचं आश्वासन दिलं आहे. तसंच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन यात देण्यात आलं आहे.

इतकंच नाही तर पाच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवल्या जातील असंही महायुती आणि उद्धव ठाकरे यांच्या जाहीरनाम्यात म्हटलं आहे.

दरम्यान, अद्याप भाजपकडून कोणताही स्वतंत्र जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. आतापर्यंत महाविकास आघाडी आणि महायुतीने आपआपल्या जाहीरनाम्यात कोणती प्रमुख आश्वासने दिली आहेत. पाहूया.

महाविकास आघाडीच्या ‘गॅरंटी’

• महालक्ष्मी योजनेअंतर्गत महिलांना दर महिन्याला 3000 रुपये. तसंच महिला आणि मुलींना मोफत बस प्रवास.

• शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ. तसेच नियमित कर्जफेडीसाठी 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन.

• मविआचं सरकार आल्यास जातनिहाय जनगणना करणार असल्याचं राहुल गांधी यांनी महाविकास आघाडीच्या सभेत जाहीर केलं. तसंच 50 टक्के आरक्षण मर्यादा हटवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचंही आश्वासन देण्यात आलं आहे.

• 25 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा आणि मोफत ओषधे.

• बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला 4000 रुपयांपर्यंत मदत.

‘कोणत्याही धर्माच्या कारभारात अवाजवी हस्तक्षेप करणार नाही’

महाविकास आघाडीच्या सभेनंतर शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाकडूनही स्वतंत्र जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. यात प्रामुख्याने कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या ते पाहूया.

मुंबईत धारावीचा पुनर्विकास, कोळीवाड्यांचा विकास, भूमिपुत्रांसाठी औद्योगिक केंद्र, बारसू येथील रिफायनरी प्रकल्प रद्द करणार अशा अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

तसंच कोणत्याही धर्माच्या कारभारात सरकार अवाजवी, विनाकारण हस्तक्षेप करणार नाही असंही आश्वासन उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या जाहीरनाम्यातून दिलं आहे.

दुसरीकडे महायुतीकडून आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून स्वतंत्र जाहीरनाम्यांचं प्रकाशन करण्यात आलं आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

महायुतीचा दहासूत्री जाहीरनामा

‘या घोषणा राज्याच्या तिजोरीला परवडणार आहेत का?’

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर अपेक्षित यश न मिळालेल्या महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मात्र अनेक मोठ्या योजना राज्यात सुरू केल्या.

यात महायुतीकडून महिला मतदारांवर लक्ष केंद्रीत करत ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा प्रचार आणि प्रसार मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. तर महाविकास आघाडीनेही आपल्या जाहीरनाम्यात महिलांचं अर्थसहाय्य, मुलींसह मुलांचं मोफत शिक्षण आणि बेरोजगारांना आर्थिक मदत अशा अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्याचं दिसतं.

परंतु मतदारांना कोणती आश्वासने अधिक प्रभावी वाटतात आणि त्याचं रुपांतर मतांमध्ये प्रत्यक्षात होतं का? हे निकालातच स्पष्ट होऊ शकेल.

या बातम्याही वाचा:

परंतु महाराष्ट्रात आतापर्यंत कधीही अशाप्रकारच्या योजना आणल्या जात नव्हत्या आणि याचा थेट परिणाम राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर येत्या काही वर्षात दिसेल असं अभ्यासकांना वाटतं.

यासंदर्भात मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख दीपक पवार सांगतात, “अडीच कोटी महिलांच्या खात्यात लाडकी बहीण योजनेचे पैसे पोहचले असा महायुती सरकारचा दावा आहे. समजा अडीच कोटी महिलांपैकी 50 टक्के महिला मतदान करतील असं गृहीत धरूया. यापैकी 20-25 टक्के महिलांचं मतदान तरी महायुतीच्या बाजूने मिळेल अशी त्यांना अपेक्षा आहे."

"यादृष्टीने गेल्या काही महिन्यांपासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार कार्यक्रम घेत आहेत. आताच्या निवडणुकीत महिला मतदार या निवडणुका फिरवणारा व्होटिंग फॅक्टर आहे याची त्यांना कल्पना आली आहे.

याच स्पर्धेत आता महाविकास आघाडी सुद्धा तितक्याच ताकदीने उतरलेली आहे. खरं तर लाडकी बहीण योजना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नव्हती. या निवडणुकीत महायुतीचा महाराष्ट्रात पराभव झाला. त्या पराभवावरचं ही योजना उत्तर आहे."

"महायुतीने सत्ता आल्यास 2100 रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. तर महाविकास आघाडीने महालक्ष्मी योजना आणत 3 हजार रुपये देण्याचं सांगितलं आहे. म्हणजे चढत्या भाजणीने महाराष्ट्रातील महिलांना अधिकाधिक पैसे देण्याची ही योजना आहे.

आता यापुढे महाविकास आघाडी किंवा महायुती कोणत्याही राजकीय पक्षाला महिलांच्या खात्यात पैसे देण्याची योजना बंद करता येणार नाही. तसा निर्णय म्हणजे त्यांच्यासाठी राजकीय आत्महत्या केल्यासारखं आहे. म्हणजे ही योजना आता गेमचेंजर ठरेल का इथपर्यंत विषय नसून हे स्पर्धात्मक लोकानुनय आहे.

यापूर्वी महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना होती. यानंतर फडणवीसांच्या कार्यकाळातील जलयुक्त शिवार योजना होती. परंतु या सगळ्या योजना लोकांच्या हाताला काम देणाऱ्या होत्या. थेट बँक खात्यात पैसे जमा होणाऱ्या योजना नाहीत,” असं दीपक पवार यांनी सांगितलं.

निवडणुकीच्या तोंडावर थेट बँक खात्यात पैसे दिल्याने आता मतं परिवर्तीत होतात का हे या निवडणुकीतच कळेल. आणि याची धास्ती महायुती आणि महाविकास आघाडी दोन्ही आघाड्यांतील पक्षांना असंही ते सांगतात.

“ही योजना आणूनही महिला मतदार मतं देतील का? अशी महायुतीला भीती आहे. तर मविआला ही भीती आहे की, महायुतीच्या योजनेमुळे महिलांची मतं फिरली तर निकाल लोकसभेप्रमाणे लागणार नाही. यामुळं आम्ही सत्तेत आलो तर यापेक्षा जास्त पैसे देऊ असं मविआचं आश्वासन आहे.

मला वाटतं महाराष्ट्रात एवढी राजकीय स्पर्धा आणि टोकचं राजकीय स्पर्धात्मक वातावरण यापूर्वी कधीही नव्हतं. स्पर्धा अधिक असल्याने मतदारांना शक्य तितकं आपल्याकडं आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 2019 सालची विधानसभा निवडणूक ही चार पक्षांमध्ये होती. युती विरुद्ध आघाडी.

आताची निवडणूक सहा पक्षांमध्ये आहे. शिवाय, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएम, तिसरी आघाडी, अपक्ष असे अनेक फॅक्टर असतील. यामुळे अनेक मतदारसंघात उमेदवार फार फरकाने निवडून आले नाहीत तर आश्चर्य वाटायला नको.

कारण अनेक ठिकाणी अटीतटीची लढत होईल. यामुळे महाविकास आघाडीचं 'पंचसुत्री गॅरंटी' जाहीरनामा असो वा महायुतीचा 'दहासुत्री' जाहीरनामा दोन्हीकडे आपल्याला अधिकाधिक समाज घटकांना आश्वासने दिसल्याचे दिसतं,” असंही दीपक पवार सांगतात.

महिलांना महिन्याला 2100 रुपये असो, की 3000 रुपये, तसंच बेरोजगार युवकांना महिन्याला चार हजार रुपयांचं आश्वासन असो मोफत प्रवास, शिक्षण हे मुद्दे असोत, या सर्व योजना आणत असताना राज्याची आर्थिक तिजोरी कशी सांभळणार?

सरकार कोणाचंही आलं तरी एवढ्या मोफत योजनांसाठी सरकार पैसा कुठून आणणार आहे? याचं गणित मात्र घोषणापत्रात स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.

यासंदर्भात बोलताना दीपक पवार सांगतात, “आता गेले काही महिने या योजनेसाठी इतर योजनांचे पैसे, इतर खात्यांचे पैसे वळवता आले, निवडणुकीच्या धामधुमीत तुम्हाला हे कारपेटखाली घालता येईल. पण ज्याचं कोणाचं सरकार उद्या येईल त्यांना ही योजना कायम ठेवणं परवडणारं आहे का?

राज्याला हे परवडणारं आहे का? एक योजना सुरू ठेवण्यासाठी शेती, शिक्षण, आरोग्य इतर योजनांचा किंवा विकासकामांचा बळी घेणार आहात का? हे प्रश्न कायम राहतात."

यामुळे भविष्यात या सहा पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेऊन राज्याच्या आर्थिक हिताच्यादृष्टीने विचार केला पाहिजे की महाराष्ट्र पुढच्या पाच वर्षात आर्थिकदृष्ट्या कोसळणार तर नाही ना? असंही ते म्हणाले.

घोषणांमुळे मतदार कितपत प्रभावित होतात?

महायुती सरकारने मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना आणली खरी परंतु प्रत्यक्षात याचा मतांमध्ये युतीला कितपत फायदा होतो हे निकालात स्पष्ट होईल.

तसंच महाविकास आघाडीलाही आपल्या आश्वासनांचा फायदा निकाल आपल्याबाजूने वळवण्यात होणार का हे सुद्धा 23 नोव्हेंबरलाच समोर येईल.

परंतु केवळ अशा लोकप्रिय घोषणा करणं म्हणजे राजकीय पक्ष ‘शॉर्ट कट’ असल्याचं मत राज्यशास्त्राचे संशोधक संजय पाटील मांडतात.

ते म्हणाले की, “महाराष्ट्रात आजही मूलभूत प्रश्न कायम आहेत. यासाठी खरंतर लाँग टर्म किंवा कायमस्वरूपी तोडगा निघेल अशी धोरणं आखणं अपेक्षित आहे. परंतु राजकीय पक्षांकडून तसं होताना दिसत नाहीय. याउलट लोकप्रिय घोषणांवर भर दिला जातोय.

हा एक प्रकारचा शॉर्टकट आहे. एवढ्या वर्षात आधी युपीएचं सरकार, मग भाजप शिवसेना युतीचं सरकार असो, वा नंतर मविआचं अडीच वर्ष आणि आता महायुतीचं अडीच वर्षं सरकार असूनही महाराष्ट्रात शेतीचं संकट कायम आहे."

शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नांकडे आणि त्यावर दूरगामी उपाययोजना करण्याकडे कल दिसत नाही. उदा. शेतीचं संकट कायम आहे. यासाठी क्लायमेट चेंजच्यादृष्टीने अभ्यास करून धोरण आखलेलं नाही, असंही पाटील म्हणाले.

याऐवजी राजकीय पक्षांचा संकटानंतर तात्पुरती मदत देण्याकडे कल जास्त असतो. पाण्याचं संकट कायम आहे, बेरोजगारी, शिक्षण याकडे कुठेतरी अजूनही दुर्लक्ष होत आहे. मोफत सुविधा देणं किंवा अर्थसहाय्याच्या नावाखाली पैसे देणं असे शॉर्टकट शोधले जात आहेत, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

परंतु यामुळे मूळ प्रश्न सुटणार नाहीत. मतदार कायम मदतीसाठी सरकारवर अवलंबून राहतील याची सोय केली जात आहे. हे दूरगामी उपाय नाहीत,” असंही ते म्हणाले.

पाटील पुढं म्हणाले की, “मतदारांना लोकप्रिय योजनांमधून कितीही खूश करण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्यांना आपलं नुकसान कशात आहे किंवा तोडगा कुठे काढला जात नाही हे लक्षात येतच असतं.

महिलांना पैसे दिले तरी शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नसेल तर आपलं नुकसान किती मोठं आहे आणि दूरगामी परिणाम करणारं आहे हे त्यांच्या लक्षात येत असतं.

लोकसभा निवडणुकीत आधी कांद्याचा मुद्दा म्हणूनच महत्त्वाचा ठरला. यामुळे राजकीय पक्षांनी मतदारांना गृहीत धरू नये असं मला वाटतं.”

‘जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर ठेवणार’ हे सुद्धा एक महत्त्वाचे आश्वासन महायुती आणि मविआ दोन्हींच्या जाहीरनाम्यात दिलं गेलं आहे.

परंतु हे कसं साध्य करणार? यामुळं शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई कशी भरून काढणार? हे डिटेल्स नाहीत असंही डॉ. दीपक पवार सांगतात.

ते म्हणाले की, "तुम्ही म्हणता शेतकऱ्यांवर कोणताही परिणाम होऊ न देता आम्ही पाच वस्तूंचे भाव स्थिर ठेवणार. परंतु त्या शेतमालाचं उत्पादन मूल्य वाढत राहीलं आणि उत्पादनाचा खर्च वाढत राहीला तर ती भरपाई तुम्ही कशी देणार?

तुम्ही एका वर्गाला खूष करण्यासाठी दुसर्‍या शेतकरी वर्गाचं काय करणार. म्हणजे उत्पादन खर्चानुसार वस्तूचे बाजार भाव कमी जास्त होत राहतात.

हे स्थिर करत असताना कुठेतरी जे कोलॅटरल डॅमेज होईल त्याची नुकसान भरपाई कशी भरून काढणार याची काहीच माहिती किंवा नियोजन दोघांच्याही जाहीरनाम्यात नाही."

जाहीरनाम्यावरून आरोप-प्रत्यारोप

बुधवारी (6 नोव्हेंबर) महाविकास आघाडीच्या सभेत लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी महायुती सरकारवर टीका केली. राहुल गांधी म्हणाले, “महाविकास आघाडीचं सरकार आपलं सरकार होतं. त्या सरकारला चोरी करून पैसे देऊन हटवलं गेलं.

कारण दोन तीन अब्जधीशांची मदत त्यांना करायची आहे. धारावीची 1 लाख कोटी रुपयांची जमीन तुमच्या डोळ्यासमोर लुटली जात आहे. तुमचे प्रकल्प तुमच्याकडून हिसकावून घेतले जात आहेत. गुजरातला पाठवले जात आहेत.

यातून तरुणांना रोजगार मिळाला असता. तुमच्याकडून जमीन घेतली जात आहे. प्रकल्प घेतले जात आहेत. हे भाजपा सरकार आहे.”

महायुती सरकारच्या महिलांच्या योजनांवर टीका करत ते म्हणाले, “महिलांना पैसे देणार सांगतात पण भाजप सरकार तुमच्यासोबत काय करत आहे हे आम्ही चेक केलं. महागाई, इंधनाचे दर वाढले आहे.

भाजप सरकार महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कुटुंबाकडून दरवर्षी 90 हजार रुपये घेते. यांची नियत खराब आहे.” तसंच यावेळी त्यांनी ‘महालक्ष्मी’ याजनेअंतर्गत महिन्याला तीन हजार रुपये महिलांना देणार असल्याचं सांगितलं.

'पंधराशे द्यायला पैसे नाहीत तर तीन हजार कुठून देणार");