महाराष्ट्रात आता बंडखोरांचं सरकार येणार? इतिहास काय सांगतो? वाचा

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत 288 पैकी 30 ते 40 बंडखोर निवडून येऊ शकतात. तसं झालं, तर त्यांच्या मदतीनं भाजपचंच सरकार सत्तेवर येईल. मग 1995च्या निवडणुकीत जे झालं होतं, त्याची पुनरावृत्ती होईल, असा अंदाज ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. प्रकाश पवार यांनी वर्तविला आहे.

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचे अर्ज मागं घेण्याची मुदत संपल्यानंतर राज्यात एकूण 4 हजार 140 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.

एकूण 63 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सर्व पक्षांतील सुमारे 80 प्रमुख जणांनी बंडखोरी केली. यातील बहुतेकजण आता निवडणूक रिंगणात आहेत. 1995च्या निवडणुकीत 45 अपक्ष निवडून आले होते. त्याचा मोठा फटका काँग्रेस पक्षाला बसला होता. 14 अपक्षांच्या मदतीनं राज्यात पहिल्यांदाच शिवसेना-भाजपचं युती सरकार सत्तेवर आलं होतं.

राज्यात सर्वत्र का झाली बंडखोरी?

यावेळीही अशीच स्थिती होण्याची शक्यता वर्तविताना डॉ. प्रकाश प्रवार म्हणाले, ‘‘1995मध्ये बंडखोरांमुळं शिवसेना आणि भाजपचं सरकार आलं. तर दोन वर्षांपूर्वी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील बंडखोरांनी पक्षाच्या मूळ संस्थापकांनाच संपवण्याचा प्रयत्न करत सत्ता हस्तगत केली. आता निकालानंतर पुन्हा सत्ता बंडखोरांच्या हाती जाण्याची शक्यता आहे.’’

यंदाच्या निवडणुकीत बंडखोरीचं प्रमाण अधिक असण्याची तीन प्रमुख कारणं प्रकाश पवार यांनी विशद केली.

ही कारणं सांगत असतानाच प्रकाश पवार म्हणाले, ‘‘काँग्रेस प्रत्येक जिल्ह्यात पक्षावर नियंत्रण ठेवण्यात कमी पडत आहे. दिल्लीच्या काँग्रेस नेतृत्वालाही यावर काही करता येत नाही. म्हणूनच काँग्रेसच्या विरोधातील बंडखोरी वाढत चालली आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढं ढकलल्या त्यामुळं अनेक ठिकाणी बंडखोऱ्या झाल्याच, पण फडणविसांनीही अनेक बंडखोर उभे केले. त्यामुळं यावेळीही बंडखोर भाजपला सत्ता स्थापन करण्यास मदत करतील, असं दिसतं.’’

बंडखोरीतून पतंगराव कदमांचा उदय

लोकसभेच्या निवडणुकीत सांगलीमध्ये माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचे नातू विशाल पाटील यांनी बंड केलं. त्यांना काँग्रेसनं पाठिंबा दिला.

माजी मंत्री पतंगराव कदम यांचे चिरंजीव आणि काँग्रेसचे आमदार विश्वजीत कदम यांनी त्यांना सहकार्य केलं. पश्चिम महाराष्ट्रातील हा बंडखोरीचा इतिहास जुना आहे.

पतंगराव कदम यांचं नेतृत्वही अशाच बंडखोरीतून पुढं आलं होतं. त्याबद्दल ‘अक्षरदान 2023’ या दिवाळी अंकात पत्रकार दीपक पवार यांनी सविस्तर लिहिलं आहे.

ते लिहितात, ‘‘1980च्या निवडणुकीत वसंतदादांनी सांगली मतदारसंघातून पत्नी शालिनीताईंना उमेदवारी दिली. विजयी होऊन त्या राज्याच्या महसूलमंत्री झाल्या. पण त्यावेळी लढत गाजली ती सांगलीच्या भिलवडी-वांगी मतदारसंघातील. तिथं आमदार संपतराव चव्हाण केवळ 86 मतांनी निवडून आले. त्यांच्या विरुद्ध उभे होते, नव्या दमाचे कार्यकर्ते पतंगराव कदम. या निवडणुकीतून त्यांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणात उदय झाला.’’

पवार आपल्या लेखात पुढं लिहितात, ‘‘1985 मध्ये राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. डॉ. पतंगराव कदमांनी इंदिरा काँग्रेसकडं तिकीट मागितलं. उमेदवारी अर्जही दाखल केला. त्याच वेळी त्यांना संपतराव चव्हाण यांना तिकीट मिळाल्याचं समजलं. ते तसेच पहाटे 5 वाजता वसंतदादा पाटलांकडे गेले.

वसंतदादा त्यांना म्हणाले, "लोकसभेतील ज्या क्षेत्रात काँग्रेसला आघाडी मिळाली आहे. तिथल्या सीटिंग आमदाराला तिकीट द्यायचं ठरलंय. माझा नाईलाज आहे. तुला दुसरं काय मागायचं ते माग.’’ पतंगराव म्हणाले, "तुमच्याकडून मला काही नको. लोक जे देतील ते मी घेईन."

वरिष्ठांनी 1967 पासून डावललं जात असल्याची खंत त्यांच्या मनात होतीच. त्यामुळं त्यांनी 'सिंह' या चिन्हावर भिलवडी-वांगी मतदारसंघात अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. पतंगराव 30 हजार 165 मतांनी निवडून आले अन् पहिल्यांदा विधानसभेत आमदार म्हणून गेले.’’

पतंगराव कदम आणि वसंतदादा पाटील यांच्या वेळची ती निवडणूक सांगलीतील जनता यंदाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीतही विसरली नसल्याचं दिसलं. शिवाय विशाल पाटील नंतर काँग्रेसला सामील झाल्यानं बंडखोरांना सामावून घेण्याच्या काँग्रेसच्या इतिहासाचीही पुनरावृत्ती झाली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

काँग्रेसच्या या इतिहासाबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे म्हणाले, ‘‘केंद्रात जनता पक्षाचं सरकार सत्तारूढ झाल्यावर महाराष्ट्रातही 1978ला विधानसभेची पोटनिवडणूक झाली. त्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणात हेडमास्तर संबोधल्या जाणाऱ्या आणि निवडणुकीपूर्वी दोन वर्षे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असणाऱ्या शंकरराव चव्हाण यांनी बंडखोरी केली. आय काँग्रेसचे शंकरराव इंदिरा गांधींच्या मर्जीतले समजले जात. तरीही त्यांनी बंडखोरी केली, याचं आश्चर्य लोकांना वाटलं.

राज्यातील नेतृत्त्वावर नाराज झालेल्या चव्हाणांनी बंडखोरी करत ‘महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस’ नावाचा पक्ष स्थापन करून 1978ची विधानसभा निवडणूक लढवली. त्यानंतर काँग्रेसनं पुन्हा त्यांना सामावून घेतलं आणि केंद्रात मंत्रीपदं दिली. तसंच 1986ला महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीही बनवलं. त्यांचे चिरंजीव असलेल्या अशोक चव्हाणांना काँग्रेसनं दोनदा मुख्यमंत्री केलं. मात्र त्यांनी नुकताच भाजपमध्ये प्रवेश केला.’’

असं सत्तेत आलं ‘पुलोद’ सरकार

महाराष्ट्राच्या राजकारणात बंडखोरीची चर्चा सुरू झाल्यावर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचं नाव चर्चेला येतं. महाराष्ट्रात 1978ला पुलोद अर्थात पुरोगामी लोकशाही दलाची स्थापना करून त्यांनी राज्यातील पहिलं आघाडी सरकार स्थापन केलं. त्यांनी मुख्यमंत्री वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची टीका झाली. याबाबत त्यांचे तत्कालीन सहकारी आणि पुणे जिल्ह्यातील खेडचे आमदार राम कांडगे यांनी सांगितलं,

‘‘आणीबाणीनंतर काँग्रेस फुटली. यशवंतराव चव्हाण आणि ब्रह्मानंद रेड्डी यांनी इंदिरा गांधी यांचं नेतृत्व नाकारत 'रेड्डी काँग्रेस'ची स्थापना केली. वसंतदादा पाटील आणि शरद पवारही त्या काँग्रेसमध्ये गेले. नासिकराव तिरपुडेंसारखे ज्येष्ठ नेते इंदिरा काँग्रेससोबत गेले. 1978च्या निवडणुकीनंतर दोन्ही काँग्रेसनं एकत्र येत आघाडी स्थापन केली. वसंतदादा मुख्यमंत्री, तर नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री बनले. शरद पवार या मंत्रिमंडळात उद्योगमंत्री बनले.''

मात्र काही दिवसांतच दोन्ही पक्षांत कुरबुरी सुरू झाल्या. नासिकराव तिरपुडेंनी पक्षवाढीच्या प्रयत्नांसोबतच यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार यांच्यावर टीका करण्यास सुरूवात केली. शिवाय सरकारमध्येही ते वर्चस्व दाखवू लागले.

याबाबत सांगताना राम कांडगे म्हणाले, ‘‘खेड, आंबेगाव, जुन्नर या तालुक्यांच्या पश्चिम भागात त्यावेळी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. पालकमंत्री पवार साहेबांनी हा प्रश्न जाणून घेण्यासाठी या तीन तालुक्यांचा दौरा सुरू केला. आम्ही जुन्नर तालुक्यातील माणिकडोहला होतो. त्याच दिवशी शिवाजीनगरच्या कस्तुरबा मंगल कार्यालयात काँग्रेस पक्षाचा मेळावा होता. या मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री नासिकराव तिरपुडे यांनी यशवंतराव चव्हाण साहेबांविषयी अवमानकारक वक्तव्य केलं. पवार साहेबांना ही बातमी समजली. तसे ते संतापले, बेचैन झाले. त्याच क्षणी त्यांनी समोर दिसणाऱ्या शिवनेरी किल्ल्याच्या साक्षीनं निर्णय घेतला, सन्मानाने वागणूक न देणारं हे सरकार आपण बुडवायचं"

त्या दिवशी शरद पवार तातडीनं मुंबईत दाखल झाले. त्यानंतरच्या घडामोडी सांगताना कांडगे म्हणाले, "मुंबईत परतल्यानंतर आमदार निवासात 418 या नंबरच्या खालापूरच्या बी. एल. पाटलांच्या रुममध्ये बैठक झाली. पहिल्यांदा ज्या 13 आमदारांनी वसंतदादा सरकारचा पाठिंबा काढण्याच्या पत्रावर सह्या केल्या, त्यात मी आणि मावळचे आमदार कृष्णराव भेगडेंचा समावेश होता. त्याच वेळी आम्ही राज्यपालांना पवार साहेबांना मुख्यमंत्री करा, अशी मागणी करणारं पत्र दिलं. जनता पार्टीचे अध्यक्ष एस. एम. जोशी यांनीही तसंच पत्र दिलं आणि राज्यात पुलोदचं सरकार आलं!"

‘शरद पवार आणि महाराष्ट्र भाग : 1’ या स्ट्रॅटेजी प्रकाशनातर्फे प्रकाशित पुस्तकामध्येही याबाबतचा सविस्तर वृत्तांत आला आहे.

पवारांच्या सहकाऱ्यांनी केलं वेळोवेळी बंड

अजूनही राज्यात राजकीय बंड झालं, की शरद पवारांच्या या ‘खंजीर’ खुपसण्याची आणि ‘पुलोद’ सरकारची चर्चा होते. असं असलं तरी शरद पवारांच्या विरोधातही त्यांच्याच सहकाऱ्यांनी वेळोवेळी बंड केल्याचा इतिहास आहे.

त्यामुळं काही दिवसांपूर्वीचं अजित पवारांचं बंड त्यांना नवं नाही. याबाबत सांगताना पत्रकार विजय चोरमारे म्हणाले, ‘‘लोकसभेची 2009 ची निवडणूक दोन्ही काँग्रेसनं राज्यात एकत्रित लढवायचं ठरवलं. त्यावेळी कोल्हापुरात उमेदवारी कोणाला द्यायची, असा प्रश्न उभा राहिला. कारण कोल्हापूरचे तत्कालीन खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांना पक्षांतर्गत विरोध होता. त्यांच्या वयाचा मुद्दा उपस्थित केला गेला होता. त्यावेळी धनंजय महाडिक आणि संभाजीराजे छत्रपती इच्छुक होते. मंडलिकांनी महाडिकांच्या उमेदवारीला विरोध दर्शवला. पवारांनीही मंडलिकांना वय झाल्यामुळं आता थांबावं, असा सल्ला दिला. पण उलट तोच सल्ला मंडलिकांनी पवारांना दिला. मग राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांना उमेदवारी दिली. मंडलिक यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरला. त्यांना राजू शेट्टी, डाव्या, समाजवादी पक्षांनी पाठिंबा दिला. प्रचारात मंडलिक यांच्या वयावरून टीकेची झोड उठवली गेली. कोल्हापुरातील एका सभेत ‘बैल म्हातारा झाला, की त्याला बदलावा लागतो’ अशी शरद पवारांनी टीका केली. त्यानंतर वातावरण फिरलं आणि सदाशिव मंडलिक 43 हजार मतांनी निवडून आले!’’

अशीच एक आठवण सांगताना शरद पवारांचे जुने सहकारी आणि सध्याचे पुणे जिल्ह्याचे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष जगन्नाथ बापू शेवाळे म्हणाले, ‘‘1980 ची लोकसभेची निवडणूक होती. त्या वेळी इंदिरा काँग्रेस आणि एस काँग्रेस असे काँग्रेसचेच दोन पक्ष निर्माण झाले होते. शरद पवारांना त्या वेळी एस काँग्रेसतर्फे खेड लोकसभा मतदारसंघातून रामकृष्ण मोरे यांना तिकीट देण्याची इच्छा होती. पवार साहेबांनी त्यासाठी आम्हाला जिल्ह्यातील नेत्यांचा मानस जाणून घ्यायला सांगितला. पुरंदरमधील ज्येष्ठ नेते ज्ञानेश्वर खैरे वगळता आम्ही सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना भेटलो. कारण एस काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष असणाऱ्या खैरेंना स्वत:च खासदार व्हायचं होतं आणि ते त्यासाठी तयारीलाही लागले होते. मुंबईला परतल्यावर मात्र पवार साहेबांनी आम्हाला 'तुम्ही खैरेबापूंना का नाही भेटलात");