'हा बाबासाहेबांच्या विचारांचा विजय', सुप्रीम कोर्टात न्याय मिळालेल्या सरपंच महिलेची प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच जळगाव जिल्ह्यातील विचखेडे गावच्या दलित महिला सरपंचांना त्यांचे पद पुन्हा मिळवून दिले आहे.

या सरपंच महिलेला पदावरुन हटविण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय दिल्यानंतर ‘हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा विजय आहे,’ असे सांगत सरपंच मनिषा पानपाटील यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळून बरीच वर्षे होत आली. मात्र, अजूनही महिलांना अधिकार पदावर पाहणे पुरुषी मानसिकतेला मान्य होताना दिसत नाही. त्यात ती महिला दलित असेल, तर तिच्या वाट्याला मोठा संघर्ष येत असल्याचं दिसून येतं.

असेच उदाहरण आहे, जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील विचखेडे या गावातील दलित सरपंच मनिषा रवींद्र पानपाटील यांचे. त्यांचे सरपंचपद घालविण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले गेले.

त्याविरोधात त्या ठामपणे उभ्या राहिल्या. अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढल्या. अखेर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे सरपंच पद कायम ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने त्याबाबत निर्णय देत उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आहे.

विचखेडे गावातून आलेल्या तक्रारीनंतर जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनिषा पानपाटील यांचे सरपंचपद रद्द केले होते. त्यानंतर संभाजीनगर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते.

सरपंच मनिषा पानपाटील यांनी सरकारी जमिनीवर घर बांधल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, असा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आला होता. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी मनीषा यांचे सरपंचपद रद्द केले.

विभागीय आयुक्तांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठामध्येही मनिषा पानपाटील यांना न्याय मिळू शकला नाही. त्यामुळे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले.

मनिषा यांच्यावर विरोधकांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा, तसेच त्या जमिनीवर घर बांधल्याचा आरोप केला. मात्र आपण त्या सासू-सासऱ्यांच्या घरात राहत नाही, दुसरीकडे भाड्याच्या घरात राहतो, असे पानपाटील यांनी न्यायालयात सांगितले होते.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

“एका महिलेने गावचे प्रमुख अर्थात सरपंच होणे, तिचे आदेश पाळावे लागणे हे कदाचित गावकऱ्यांना सहन झाले नसावे. सरपंच मनिषा पाटील यांना गावात पक्षपातीपणाचा सामना करावा लागला आहे. अशा घटनांमधून महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या देशातील प्रयत्नांनाच खो घातला जात आहे,’’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

त्याचबरोबर “निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला किरकोळ कारणावरुन, असे सहजपणे पदावरुन दूर केले जाऊ नये. विशेषत: ग्रामीण भागात त्या पदावर जेव्हा एखादी महिला असते तेव्हा. कारण त्यांचा त्या पदावर येण्यापर्यंतचा संघर्ष मोठा असतो,” असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.

‘‘या प्रकरणात निवडून आलेल्या महिला सरपंचांना पदावरुन काढून टाकण्यासाठी गावातील लोक तर मदत करत होतेच, परंतु प्रशासनानेही त्यासाठी हातभार लावला आहे. महिलांबाबत होणाऱ्या भेदभावाचे हे एक उदाहरण आहे. या प्रकरणात महिला सरपंचांचे इतर कोणत्याही प्रकारचे गैरवर्तन दिसून आले नाही,’’ असे नमूद करत, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा 3 ऑगस्टचा निर्णय रद्द करत विचखेडे गावच्या सरपंच मनिषा पाटील यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याची परवानगी दिली.

'चार वर्षे खूप त्रास सहन केला'

बारावीपर्यंत शिक्षण झालेल्या विचखेडे गावच्या सरपंच मनिषा पानपाटील म्हणाल्या, ‘‘गेली चार वर्षे आम्ही किती त्रास काढला, हे आमचे आम्हालाच माहिती.

अगदी गाव सोडावे, असे आमच्या मनात येत होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला न्याय दिला आणि फार समाधान वाटले. खरे तर हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा विजय आहे. धनदांडग्या शक्तीपुढे बाबासाहेबांचे विचार विजयी झाले आहेत.’’

मनिषा पानपाटील पुढे सांगत होत्या, ‘‘मी पहिल्यांदा ग्रामपंचायत सदस्य झाले, नंतर उपसरपंच झाले आणि या पंचवार्षिक योजनेत राखीव जागेवर सरपंच झाले. उपसरपंच झाल्यापासून मला त्रास देण्यास सुरुवात झाली.

त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे वागले असते, तर मला काहीही त्रास झाला नसता. एका दलित महिला सरपंचाच्या हाताखाली काम करायला त्यांना लाज वाटत होती.

10 वर्षांपूर्वी आमच्या कुटुंबावर गावात बहिष्कार टाकण्यात आला होता. सरकारी अधिकाऱ्यांनी समजूत घालून तो मिटवला होता. मात्र ज्यांना आपण वाळीत टाकले, त्यांच्याच हाताखाली आता काम करावे लागेल, या भावनेने मला सरपंचपदावरून हटविण्याचा कट रचण्यात आला. दुसऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आमच्यावर नेम धरण्यात आला.’’

सरपंच मनिषा पानपाटील गावातच भाड्याच्या घरात राहतात. शिवणकाम करून, तसेच छोटे ब्युटी पार्लर चालवून संसाराला हातभार लावतात.

कोर्टकचेरीमुळे कुटुंबावर कसा आर्थिक ताण आला, हे विषद करताना त्या म्हणाल्या, ‘‘आम्ही मुलांच्या शिक्षणावरील पैसे या कोर्टकचेरीसाठी घालवले. आमचे हातावरचे पोट. दागदागिने मोडून कोर्टाचा खर्च केला.

किमान पाचेक लाख रुपये खर्च झाला. खूप त्रास झाला आम्हाला. कोणीही मदतीला आले नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर विश्वास ठेवून आम्ही लढत राहिलो. शेवटी त्यांच्या विचारांमुळेच आम्हाला न्याय मिळाला.’’

10 वर्षांपूर्वीही कुटुंबावर घातला होता बहिष्कार

सरपंच मनिषा पाटील यांचे पती रवींद्र पानपाटील यांनी बीबीबीसाला सांगितले, की ‘‘मनीषा पाटील 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी गावच्या सरपंच बनल्या. तेव्हापासून आम्हाला त्रास देणे सुरुच आहे. आम्ही अनुसूचित जातीतील मातंग समाजातील आहोत.

गावात आमचे एकमेव घर आहे. मातंग जातीच्या सरपंचाच्या हाताखाली काम कसे करायचे, हे खरे गावातील काही लोकांचे दुखणे आहे. त्यामुळे सरपंच म्हणून माझ्या पत्नीला अद्याप कामच करू दिलेले नाही.

तिला पदावरुन काढून टाकण्यासाठीचे प्रयत्न सुरूच आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून 2022च्या मे महिन्यामध्ये ग्रामपंचायत सदस्य असलेल्या भिल्ल जमातीच्या महिलेचे पती पंडीत गोब्रू पवार यांनी आमच्याविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला.

त्यात आम्ही अतिक्रमण करुन सरकारी जागेवर घर बांधले आहे. त्यामुळे माझ्या पत्नीचे सरपंचपद रद्द करण्यात यावे’’, अशी मागणी करण्यात आली.

या बातम्याही वाचा :

राजर्षी शाहू महाराजांनी सव्वाशे वर्षांपूर्वी दिलेलं 50 टक्के आरक्षण नेमकं कसं होतं?

हाताने मैला उचलण्याची प्रथा कायद्याने बंदी असतानाही का सुरू आहे?

कोण आहे जातीयवादी, कुठं आहे जातीवाद? - विशेष ब्लॉग

भारतातील दलितांच्या जीवनाची विविध रूपं

रवींद्र पानपाटील पुढे सांगत होते, ‘‘ते घर माझी आई मीराबाई निंबा पानपाटील यांच्या नावावर आहे. मी मोलमजुरी करतो. पत्नी मनीषा शिलाईकाम करते. त्यावरच आमचा चरितार्थ चालतो.

माझा एक मुलगा बी.एस्सी. कॉम्प्युटर शिकतो आहे, तर एका मुलाने आयटीआय पूर्ण केलं आहे. अजून ते दोघे कमावते नाहीत. वडील 2018मध्ये मृत्यू पावले, तर आई सत्तरीच्या घरात आहे.’’

रोजचा संसार चालविणे हेच आमच्यासाठी जिकिरीचे आहे, असे सांगत पन्नाशीतील रवींद्र पाटील बीबीसीजवळ आपली व्यथा व्यक्त करत होते.

ते म्हणाले, ‘‘2014 मध्येही आम्हाला असाच त्रास झाला होता. त्यावेळी आमच्या गीर जातीच्या गायीला गावातील एका माणसाने मारहाण केली होती. वरती घरी येऊन आम्हालाच शिवीगाळ केली होती. त्यानंतर संपूर्ण गावाने आमच्यावर बहिष्कार टाकला होता.

त्यावेळी माझी पत्नी उपसरपंच होती. तरीही आम्हाला किराणा दुकानातून वाणसामान दिले जात नव्हते, पिठाच्या गिरणीत दळून दिले जात नव्हते, गावातील केशकर्तनालयात आमचे केस कापले जात नव्हते.’’

यावर पोलिसांनी वगैरे काही कारवाई केली नव्हती का, असे विचारता रवींद्र पानपाटील म्हणाले, ‘‘त्यावेळी पोलीस गावात आले. त्यांनी गावकऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांची समजूत घातली. त्यानंतर आता पत्नी सरपंच झाल्यावर पुन्हा त्रास देणे सुरू झाले.

गेली अडीच वर्षे ही कोर्टकचेरी सुरू आहे. ग्रामपंचायतीच्या बैठका होत नाहीत. त्यामुळे गावातील विकासकामे बंद आहेत.’’

कोर्टकचेऱ्या सुरूच राहतील

या प्रकरणाबाबत एका स्थानिक पत्रकारने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, की ‘‘रवींद्र पानपाटील यांच्यावर 10 वर्षांपूर्वी जेव्हा बहिष्कार टाकला होता, तेव्हा त्यांचे भाऊ छोटू उर्फ प्रशांत पानपाटील विचखेडे गावापासून तालुक्याच्या गावी म्हणजे पोरोळ्यापर्यंत रिक्षा चालवायचे.

त्यांच्या रिक्षामध्ये कोणीही बसायचे नाही, असे गावकऱ्यांनी ठरवले होते. दुकानातून किराणासामान मिळणे, गिरणीतून दळून मिळणे, केस कापणे ही पानपाटील कुटुंबाची कामे केली जात नव्हती. शेवटी पोलिसांनी बैठक घेऊन गावाची समजूत घातली होती.’’

ही माहिती सांगत असताना त्यांनी एट्रॉसिटीचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, ‘‘गावात सवर्ण समाज मोठ्या प्रमाणात आहे.

या वादामध्ये आपणावर एट्रॉसिटी अर्थात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली कारवाई होऊ शकते, हे गावकऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी ग्रामपंचायतीत सदस्य असलेल्या भिल्ल जमातीच्या लोकांना पुढे करून सरपंचाविरुद्ध तक्रार करायला लावली.

त्यामुळे आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही वातावरण फारसे सुधारेल, असे वाटत नाही. त्यांच्या कोर्टकचेऱ्या सुरुच राहतील, असे दिसते.’’

गावातील एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्त्व, माजी सरपंच आणि पारोळा तालुका शेतकी संघाचे संचालक सुधाकर पाटील म्हणाले, ‘‘मी दोनदा गावाचा सरपंच होतो. 1600 लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीत 9 सदस्य आहेत. त्यातील 5 भिल्ल जमातीचे आणि एक अनुसूचित जातीचा सदस्य आहे.

हे त्यांच्यातील वैयक्तिक भांडण आहे. एका भिल्ल जमातीच्या सदस्याला अधिक अपत्ये होती, म्हणून त्याचे ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द झाले. तेव्हापासून त्यांच्यात वाद सुरू झाला आहे.’’

या वादाशी गावाचा काहीएक संबंध नाही, असे सुधाकर पाटील यांचे म्हणणे आहे. ‘‘अशा वादग्रस्त वातावरणामुळे गावचा विकास ठप्प झाला आहे. पाणी, रस्ते, गटारे आदी पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष झाले आहे.

गावात एकवाक्यता नाही, म्हणून आमदार, खासदारही गावाकडे लक्ष देत नाहीत. माझ्या सरपंचपदाच्या काळात गावचा जो विकास झाला तेवढाच. गावात सर्वांनी एकोप्याने राहायला पाहिजे. पण ‘ती मंडळी’ ऐकत नाहीत.

आता पुढच्या निवडणुकीला एकच वर्ष बाकी आहे. गावकरी त्यासाठी वाट पाहत आहेत.’’ असे सुधाकर पाटील सांगत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्याने समाधान

'महिला राजसत्ता आंदोलना'चे भीम रासकर याबाबत म्हणाले, ‘‘या प्रश्नाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली, ही आमच्यासाठी समाधानाची बाब आहे. यामुळे एका दलित महिलेला आपल्या सरपंचपदाचा कार्यकाळ पूर्ण करता येईल.

गावानेही आता त्यांना साथ द्यायला हवी. धुळे येथे आमची परिषद होणार आहे. त्यात आम्ही मनीषा पानपाटील यांना आमंत्रित करणार आहोत.’’

‘‘गावपातळीवर महिलांना प्रत्यक्ष सत्ता राबवू दिली जात नाही, याबाबतच्या तक्रारी आमच्याकडे सतत येत असतात. पुरुष अविश्वास ठराव आणून महिलांना पदावरून हटवतात. आता महिलांसाठीचे आरक्षण 50 टक्के झाल्यामुळे परिस्थिती बदलली आहे.

आम्ही सुमारे 350 महिलांच्या यशोगाथा छापल्या. ज्यांनी घरासोबत गावही समर्थपणे सांभाळले. आता तरूण, उच्चशिक्षित, डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर मुली राजकारणात येत आहेत. हे आशादायी चित्र आहे,’’ असेही भीम रासकर यांनी यानिमित्ताने नमूद केले आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.