महाराष्ट्रातील 'या' दोन मुलींमुळे सुप्रीम कोर्टानं दिला तुरुंगातला जातीभेद संपवण्याचा ऐतिहासिक निकाल

"सुकन्या शांता मॅम, तुम्ही लिहिलेल्या उत्तम संशोधनपर लेखासाठी खूप खूप आभार. तुमच्या लेखामुळेच या खटल्याची सुरुवात झाली. या लेखानंतर वास्तवात किती बदल झाले असते माहिती नाही, पण आम्ही अशी आशा करतो की या निकालामुळे जमिनीवरील परिस्थिती बदलेल.

"नागरिक जेव्हा समाजातील वास्तव दाखवून देण्यासाठी अशा पद्धतीने लेख लिहितात, संशोधन करतात आणि न्यायालयासमोर अशी प्रकरणं घेऊन येतात, त्यानंतर हे प्रश्न आम्ही सोडवू शकतो. या सगळ्या प्रक्रियेमुळेच कायद्याची ताकद अधोरेखित होते."

भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी एका पत्रकार महिलेचं कौतुक करताना हे उद्गार काढले.

पत्रकारितेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटलं जातं. पत्रकारितेमुळे समाजातील अन्याय, भेदभाव आणि इतर चुकीच्या गोष्टींना वाचा फुटते असंही म्हणतात.

मात्र, पत्रकार ज्या विषयावर बातमी करतात त्या विषयाची उकल करून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची आणि तिथून सामाजिक बदल घडवण्याची प्रक्रिया क्वचितच घडते.

'द वायर' या माध्यमासाठी काम करणाऱ्या पत्रकार सुकन्या शांता यांना असाच एक अनुभव आला. भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये असणाऱ्या तुरुंगात होणाऱ्या जातीआधारित भेदभावावर सुकन्या शांता यांनी एक सिरीज केली.

तुरुंगांमध्ये जातीच्या आधारावर कैद्यांना दिली जाणारी कामं, जातीच्या आधारावर कैद्यांचं केलं जाणारं विलगीकरण, कैद्यांच्या हक्कांसंदर्भात होणारे जाती आधारित भेदभाव असे अनेक महत्त्वाचे विषय त्यांनी त्यांच्या या मालिकेमधून प्रकाशात आणले.

ही मालिका प्रकाशित झाल्यानंतर आधी राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल (सुओ मोटो) घेऊन राजस्थानच्या तुरुंगांसाठी बनवलेली नियमावली बदलण्याचे आदेश दिले.

न्यायव्यवस्थेकडून एका राज्यात मिळालेल्या या सकारात्मक प्रतिसादानंतर सुकन्या शांता यांनी सुप्रीम कोर्टात वकिली करणाऱ्या अ‍ॅड. दिशा वाडेकर यांच्याशी चर्चा केली आणि महाराष्ट्राच्या या दोन मुलींनी सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून इतिहास घडवून आणला.

सुप्रीम कोर्टाने 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी तुरुंगातील कैद्यांसोबत होणारा जातीभेद घटनाबाह्य ठरवला. केंद्र आणि राज्य सरकारला त्यांच्या नियमावलीमध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले.

यासोबतच देशभरात तुरुंगात असणाऱ्या 'विमुक्त' जातींच्या कैद्यांसाठी देखील विशेष आदेश देऊन, वसाहतवादी मानसिकतेतून त्यांच्यावर केला जाणारा भेदभाव दूर करण्यासाठी देखील आदेश दिले आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

31 ऑगस्ट 1952 तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी गुन्हेगारीच्या ठपक्यातून मुक्त केलेल्या विमुक्त जमातींसाठी हा निकाल ऐतिहासिक म्हणावा लागेल, कारण न्यायव्यवस्थेत सर्वोच्च स्थानी असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी या जमातींबाबत एवढं सविस्तर भाष्य केलं आहे.

या ऐतिहासिक निर्णयाच्या खऱ्या अर्थाने शिल्पकार ठरलेल्या पत्रकार सुकन्या शांता आणि वकील दिशा वाडेकर यांनी बीबीसी मराठीसोबत केलेली ही विशेष बातचीत.

तुरुंग हा समाजाचाच आरसा आहे

पत्रकार सुकन्या शांता म्हणाल्या की,"तुरुंग हा समाजाचाच आरसा आहे. त्यामुळे समाजात दिसणारा जातीभेद हा तुरुंगात होत असेल तर त्याबद्दल कुणालाही आश्चर्य वाटू नये. मी कायद्याची विद्यार्थिनी होते आणि शिकत असताना तुरुंगात जाण्याचे अनेक प्रसंग आले."

"पत्रकारांसाठी तुरुंगात जाणं अवघड असू शकतं, पण कायदा शिकत असल्याने मला तिथे प्रवेश मिळाला. दुसरीकडे पत्रकार म्हणून जातीभेदाविरोधात लिखाण सुरूच होतं. पत्रकारिता आणि कायद्याच्या शिक्षणामुळे तुरुंगातील वातावरण तिथे केला जाणारा भेदभाव नीट समजून घेता आला."

सुकन्या पुढे म्हणाल्या की, "द वायरसाठी आम्ही केलेल्या मालिकेत 'जात आणि तुरुंग' हा एक विषय हाताळता आला. तुरुंगात जातव्यवस्था कधी राबवली जाते हे मला मांडायचं होतं. तुरुंगातल्या नियमावलीचा अभ्यास करून तिथली जातव्यवस्था समजून घेण्याचा मी प्रयत्न केला."

"संविधानात तुरुंग ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, केंद्रीय सूचित तुरुंगाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच ठरवतं की, तुरुंगातील नियम कसे असायला हवेत? तुरुंगात कैदी कुठे राहणार? कुठे झोपणार? महिला कैद्यांसोबत त्यांचं मूल असेल, तर त्याला काय आहार दिला जाणार? याबाबतचे हे सगळे नियम असतात. मात्र ही नियमावली कैद्यांना दिली जात नाही. त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होऊ नये म्हणून हे नियम त्यांना सांगितलेच जात नाहीत."

सुकन्या पुढे म्हणाल्या की, "मी विविध राज्यांच्या तुरुंगासाठी असणारी नियमावली गोळा केली, त्यांचा अभ्यास केला. हे अभ्यासताना असं आढळून आलं की तुरुंगात कैद्यांच्या जातीचा उल्लेख केला जातो. त्यांच्या जातीनुसार कैदी तुरुंगात काय काम करतील हे ठरवलं जातं. तुरुंगाच्या नियमावलीमध्ये याचा उल्लेख असला तरी प्रत्यक्ष हा जातीभेद होतो का? हे तपासण्यासाठी मी कैद्यांशी बोलले. यासाठी तुरुंगात असलेल्या आणि काही तुरुंगातून बाहेर आलेल्या कैद्यांचे अनुभव जाणून घेता आले."

'जातीमुळे संडास साफ करायला सांगितलं'

तुरुंगातील कैद्यांना आलेल्या अनुभवांबाबत सुकन्या म्हणाल्या की, "या लेखासाठी मी एका 19-20 वर्षांच्या तरुणाशी बोलले. तो तरुण बिहारचा होता आणि तिथून स्थलांतर होऊन तो राजस्थानमध्ये काम करण्यासाठी आला होता. तुरुंगात जाण्याआधी तो एक इलेक्ट्रिशियन म्हणून काम करत होता. त्याने आयटीआयचं शिक्षण घेतलेलं होतं."

"तो एका छोट्या वर्कशॉपमध्ये काम करत होता, तिथे एक चोरीची घटना घडली आणि म्हणून त्या वर्कशॉपच्या मालकाने तिथे काम करणाऱ्यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दिली. त्यानंतर या मुलाला ताब्यात घेण्यात आलं. त्याला ज्या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती, त्यात त्या मुलाचा काहीही सहभाग नव्हता. दुर्दैवाने त्याला अटक झाली."

सुकन्या यांनी सांगितलं की, "तुरुंगात प्रवेश करतानाच कैद्याला त्याची जात विचारली जाते. या मुलालाही त्याची जात विचारण्यात आली आणि त्याने ती सांगितली. खरंतर राजस्थानमध्ये तो ज्या जातीचा आहे ती जात देखील नाही. पण त्याला प्रवर्ग विचारण्यात आला आणि त्याने सांगितलं की, तो अनुसूचित जात प्रवर्गात येतो. त्यानंतर त्याला सफाईचं काम देण्यात आलं."

"सुरुवातीला त्याच्या जातीमुळे त्याला हे काम दिलं गेलंय हे त्याला कळलं नाही. तो म्हणाला की, त्याला असं वाटत होतं की कदाचित नवीन कैद्यांना हीच शिक्षा दिली जात असावी. तो माझ्याशी बोलताना अगदी फिल्मी स्टाईलमध्ये म्हणाला की, 'जेल में तो चक्की पीसनी ही पडती है.' पण थोड्या दिवसांनी त्याला कळलं की त्याच्यानंतर तुरुंगात आलेल्या कैद्यांना ते काम दिलं जात नव्हतं, फक्त तोच ते काम करायचा."

सुकन्या म्हणाल्या की, "हळूहळू त्याला जाणीव झाली की, तो जे काम करतोय आणि त्याच्यासोबत सफाई काम करणारी जी लोकं आहेत ते देखील अनुसूचित जातप्रवर्गातीलच आहेत. एका दिवशी त्या तुरुंगातील सेप्टिक टँक खराब झाला. त्यानंतर त्या मुलाला सांगितलं की तू त्या संडासच्या टाकीत उतर आणि ते काम कर.

त्या मुलाने आजवर ते काम कधी केलं नव्हतं. तो तुरुंगात जाण्याआधी विजेचं काम करायचा त्यामुळे त्या टाकीत उतरून काय करायचं असतं, हे देखील त्याला माहीत नव्हतं. ते काम केल्यामुळे त्याला मानसिक धक्का बसला होता."

"त्यानंतर तीन चार महिन्यांनी तो तुरुंगातून सुटला. मी जेव्हा त्याच्याशी बोलले तेव्हा त्याच्या सुटकेला दोन-तीन वर्षं झाली होती. त्याहीवेळी तो अनुभव सांगताना, तो अतिशय भावुक झाला होता. त्यावरून हे जाणवत होतं की, हे केवळ एका कैद्याचे अनुभव नाहीतर तर ते एका 'दलित कैद्याचे' अनुभव आहेत.

खरंतर या निकालात एक चुकीचा आदेशही देण्यात आला आहे. तो म्हणजे तुरुंगातल्या नोंदवहीमधून जातीचा उल्लेख काढून टाकण्याचा आदेश. यामुळं खरंतर कोणत्या जातीचे कैदी तुरुंगात किती प्रमाणात आहेत हेच कळणार नाही, तर भविष्यात या निर्णयात सुधारणा होणे अपेक्षित आहे."

'विमुक्त जातींच्या कैद्यांवर विश्वास ठेवता येणार नाही असं म्हटलं होतं'

याचिकाकर्त्या सुकन्या शांता यांची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडणाऱ्या अ‍ॅड. दिशा वाडेकर म्हणाल्या की, "हा एक धोरणात्मक खटला होता. सुकन्या यांनी आमच्याकडे हे प्रकरण पोहोचवलं आणि आम्ही लगेच ते सुप्रीम कोर्टात दाखल झालो असं अजिबात झालेलं नाही."

"सुकन्या यांची मालिका प्रकाशित झाल्यानंतर मध्ये बराच काळ लोटला होता. आम्हाला असं वाटलं होतं की, या विषयावर बातम्या झाल्यानंतर, लेख प्रकाशित झाल्यानंतर बराच सकारात्मक बदल होऊ शकतो. लोकांना तुरुंगांमध्ये असं काही घडतंय हे वाचून ऐकून धक्का बसेल आणि तुरुंगातील नियमावली बदलेल अशी आमची अपेक्षा होती. पण त्यात काहीही बदल झाला नाही. वसाहतवादी मानसिकतेतून भारतीय समाजातल्या कैद्यांसाठी तयार करण्यात आलेले नियम तसेच राबवले जात होते, त्यात काहीही बदल होत नव्हता."

अ‍ॅड. दिशा वाडेकर म्हणाल्या की, "राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती पण इतर राज्यांमधली परिस्थिती काही बदलली नाही. आता तुरुंग हा राज्याच्या अखत्यारीतला विषय असल्यामुळं, उच्च न्यायालयात जायचं की सर्वोच्च न्यायालयात जायचं हा पेच आमच्यासमोर होता. पण हा अठरा ते वीस राज्यांचा विषय असल्याने आम्ही खूप विचार करून आणि धोरणात्मक पद्धतीने सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला."

दिशा वाडेकर यांनी सांगितलं की, "सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. जातीभेदाबाबत सुकन्या यांच्या लेखांमध्ये आणि बातम्यांमध्ये उल्लेख होताच. पण डीनोटीफाईड ट्राइब्स म्हणजेच विमुक्त जातींच्या कैद्यांना कशी वागणूक दिली जाते याचाही आम्ही शोध घेतला."

"खटल्याची प्रक्रिया राबवताना आम्ही जे संशोधन केलं त्यातून अतिशय धक्कादायक बाबी समोर आल्या. उदाहरणार्थ कायद्यात सराईत गुन्हेगार (Habitual Offender) हा शब्दप्रयोग बऱ्याचदा वापरण्यात आला आहे. काही राज्यांच्या तुरुंग नियमावलींमध्ये 'एखाद्या विशिष्ट जमातीचे लोक' हे सराईत गुन्हेगार आहेत असं म्हणण्यात आलं होतं. त्यामुळे या जमातीच्या कैद्यांना इतर कैद्यांपासून वेगळं ठेवण्याच्या तरतुदी होत्या."

भारतातील दलित समुदायाबाबत इतर काही महत्त्वाच्या बातम्या :

Shailaja Paik : येरवडा झोपडपट्टी ते 7 कोटींची 'जिनिअस ग्रँट' फेलोशिप मिळवणाऱ्या दलित महिला इतिहासकार

आयआयटी प्रवेशासाठी दलित विद्यार्थ्याला सुप्रीम कोर्टाचे दार का ठोठवावे लागले?

SC-ST आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत दिलेल्या निकालाची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली; काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?

'जातीनुसार ठरतं की कोणता कैदी कुठे राहणार"तुरुंग, संग्रहित छायाचित्र " loading="lazy" width="800" height="450" style="aspect-ratio:800 / 450" class="bbc-139onq"/>

फोटो स्रोत, Getty Images

सुकन्या म्हणाल्या की, "कोणत्या जातीचे किती कैदी कोणत्या तुरुंगात आहेत हे वर्षातून एकदाच कळतं. दरवर्षी जारी केल्या जाणाऱ्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोमध्ये कैद्यांच्या जातींचा उल्लेख केलेला असतो. एनसीआरबीच्या आकडेवारीमध्ये देखील प्रवर्गांप्रमाणे आकडेवारी दिली जाते त्यात नेमक्या जातींचा उल्लेख केला जात नाही."

"ही आकडेवारी आल्यानंतर वर्तमानपत्रांमध्ये दरवर्षी एक बातमी छापली जाते, बुलेटिनमध्ये एका बातमीची जागा दिली जाते, बस्स एवढंच. या निकालाने आम्हाला वाटलं होतं की एका चर्चेला सुरुवात होईल, पण एवढा सविस्तर आदेश येईल असं वाटलं नव्हतं."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.