मोठ्या प्रमाणात खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे असलेल्या गाझावर ट्रम्प यांना ताबा मिळवता येईल का?

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी पुन्हा एकदा विराजमान झाल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या निर्णयांमुळे रोज चर्चेत आहेत. यात मित्र देशांवर टेरिफ लागू करणं किंवा जगातील इतर देशांना डॉलरमध्ये व्यवहार करण्याची सक्ती करणं अशा अनेक निर्णयांचा समावेश आहे.

अमेरिकेत अवैधरित्या राहत असलेल्या नागरिकांना बेड्या घालून त्यांना त्यांच्या देशात पाठवण्याच्या कृतीमुळं डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा जगाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.

आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगाचा नकाशा बदलण्याबाबत वक्तव्य केलं आहे. गाझापट्टीचा ताबा अमेरिका घेईल आणि या ठिकाणी रिसॉर्ट सिटी उभी करण्याची घोषणा त्यांनी केली. गाझापट्टीचा पुनर्विकास आणि 'मध्य पूर्वेतील रिव्हिएरा'मध्ये याचा समावेश करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

गाझापट्टीतील पॅलेस्टिनींचं इजिप्त आणि जॉडर्नमध्ये कायमचं 'पुनर्वसन' केलं जाईल, असं ते म्हणाले आहेत. व्हाईट हाऊसमध्ये इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या भेटीनंतर ते बोलत होते.

नेतन्याहू यांनी ट्रम्प यांच्या या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. ट्रम्प यांचा हा प्रस्ताव 'लक्षवेधक' असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. ट्रम्प यांचे हे विचार 'मध्यपूर्वेकडील देशांना पुन्हा आकार देणारे आणि शांतता प्रस्थापित करणारे असल्याचे, ते म्हणाले.

गाझापट्टीबाबत ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणेनंतर जगभरातून यावर प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली. अनेकांनी ट्रम्प यांच्यावर टीका केली. ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टार्मर यांनीही ट्रम्प यांच्यावर निशाणा साधला. भूमध्य समुद्रावरील आक्रमणामुळे नवीन तणाव निर्माण होईल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

गाझावर आता कोणाचे नियंत्रण आहे?

2007 पासून, गाझावर हमासचं नियंत्रण आहे. तिथली प्रशासन हमास चालवतं. मागील वर्षी झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी विजय मिळवत गाझामधील आपली ताकद आणखी मजबूत केली. या निवडणुकीत हमासने प्रतिस्पर्धी फताहचा पराभव केला होता.

इस्रायल, अमेरिका आणि इतर काही पाश्चात्य सरकारांकडून हमासला एक दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर करण्यात आलं आहे. गाझापट्टीवर सध्या हमासचं नियंत्रण आहे. इस्रायल, इजिप्त आणि भूमध्य समुद्रानं वेढलेला 41 किलोमीटर (25 मैल) लांब आणि 10 किलोमीटर रुंद असलेला हा भूभाग गाझापट्टी म्हणून ओळखला जातो.

गेल्या काही वर्षांत हमास आणि इस्रायलमध्ये अनेकवेळा मोठे संघर्ष झाले. प्रत्येक लढाईवेळी दोन्ही बाजूचे हजारो लोक मारले गेले आहेत. मृतांमध्ये गाझामधील पॅलेस्टिनींची संख्या सर्वाधिक आहे.

7 ऑक्टोबर 2023 रोजी, हमासच्या सैनिकांनी गाझा येथून हल्ला सुरू केला. यात इस्रायलमधील सुमारे 1200 लोक मारले गेले, तर 250 हून अधिक जणांना ओलीस ठेवण्यात आले होते.

यानंतर इस्रायल सैनिकांनी गाझावर हल्ले सुरू केले. सलग 15 महिने हे युद्ध सुरू होतं. हमासच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या युद्धात 47 हजार 540 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. यामध्ये बहुतांश महिला आणि मुलांचा समावेश आहे.

अनेक महिन्यांच्या वाटाघाटीनंतर जानेवारी 2025 मध्ये इस्रायल आणि हमास यांनी युद्ध थांबवण्यासाठी 'युद्धविराम' करारावर सहमती दर्शविली. इस्रायलनं बंदिस्त केलेल्या पॅलेस्टिनी कैद्यांच्या बदल्यात गाझामध्ये हमासनं सुरू केलेलं युद्ध कायमस्वरुपी संपुष्टात आणणं आणि ओलिसांना मुक्त करण्याचा करार निश्चित झाला.

ट्रम्प गाझापट्टी ताब्यात घेऊ शकतात?

गाझा ताब्यात घेण्याचा ट्रम्प यांचा प्रस्ताव कसा आहे, याबाबत कोणताही तपशील समोर आलेला नाही. परंतु, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आणि चीनसह अनेक देशांनी ही योजना नाकारली आहे. जगभरातून या घोषणेचा निषेध करण्यात येत आहे.

आखाती प्रदेशात पॅलेस्टिनींचं स्थलांतर करण्यास सौदी अरेबियाने नकार दिला आहे. त्यांनी त्यांची भूमिका 'उघड आणि स्पष्ट' असल्याचं म्हटलं. जॉर्डन आणि इजिप्तनं देखील पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या स्थलांतरास विरोध केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, जबरदस्तीनं लोकसंख्येचं स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न करता येत नाही. त्याचबरोबर पॅलेस्टिनी आणि अरब राष्ट्रांनाही त्यांच्या भूमीतून पॅलेस्टिनी नागरिकांची हकालपट्टी करता येत नाही.

अमेरिकेतील निवडणूक प्रचारात परदेशातील संघर्षाच्या मुद्द्याला प्राधान्य नव्हतं. ट्रम्प समर्थकांसाठी अर्थव्यवस्था आणि इमिग्रेशन हे प्रमुख मुद्दे होते. अमेरिकन नागरिकांना सरकारनं राहणीमानाच्या खर्चावर लक्ष केंद्रित करावं, असं अध्यक्षीय मतदानापूर्वी जाहीर झालेल्या इप्सॉस (Ipsos) आणि युगव्ह (YouGov) पोलमध्ये दिसून आलं होतं.

गाझामध्ये अमेरिकन सैन्य पाठवण्याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. यात अमेरिकन सैन्याचा सहभाग असेल का असं ट्रम्प यांना विचारलं असता त्यांनी, "आम्हाला जे योग्य वाटेल ते करू" असं उत्तर दिलं.

घटनात्मकदृष्ट्या अमेरिकन काँग्रेसनं लष्करी शक्तीचा वापर करण्याआधी अधिकृत ठराव मंजूर करणं आवश्यक आहे. सध्या दोन सभागृह असलेल्या काँग्रेसमध्ये सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. विदेशी शस्त्रास्त्र विक्रीसाठी काँग्रेसची मंजुरी गरजेची आहे. राज्य विभाग पुढे जाण्यापूर्वी प्रमुख समित्यांना सूचित करतो.

वॉशिंग्टनमधील मिडल इस्ट इन्स्टिट्यूटमध्ये प्राध्यापक असलेले हसन न्यामेह 'बीबीसी'ला म्हणाले, "ट्रम्प यांना काँग्रेसची चिंता करण्याची गरज नाही. कारण त्यांना काँग्रेसचा भक्कम पाठिंबा आहे".

प्रा. हसन म्हणतात की, गाझा नूतनीकरणावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्याच्या तपशीलाबद्दल ट्रम्प यांनी भाष्य केलेले नाही. कारण गाझा आणि वेस्ट बँक पुनर्बांधणीसाठी अरब राज्यांचा पैसा वापरण्याचं ट्रम्प यांचं उद्दिष्ट आहे. त्यांच्या मते ही कल्पना अजूनही 'संदिग्ध' आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, गाझापट्टी कोणाच्या मालकीची आहे?

1948 मध्ये इस्रायलच्या स्थापनेपूर्वी गाझा ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली होता. इस्रायलनं स्वातंत्र्य घोषित केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पाच अरब राष्ट्रांच्या सैन्यानं त्यांच्यावर हल्ला केला आणि त्यांना वेढा घातला.

1949 मध्ये युद्धविरामानं लढाई संपली. तोपर्यंत, इस्रायलनं बहुतेक भूभागावर नियंत्रण मिळवलं आणि करारानुसार इजिप्तनं गाझा पट्टी, जॉर्डननं वेस्ट बँक आणि पूर्व जेरुसलेमवर ताबा मिळवला. तर इस्रायलनं पश्चिम जेरुसलेमवर ताबा मिळवला.

1967 च्या युद्धात इजिप्तला गाझामधून बाहेर काढण्यात आलं. गाझापट्टी इस्रायलनं ताब्यात घेतली. तिथं घरं बांधण्यात आली आणि गाझाच्या पॅलेस्टिनी लोकसंख्येला लष्करी राजवटीत ठेवण्यात आलं.

2005 मध्ये, इस्रायलनं आपलं सैन्य आणि स्थायिक झालेल्या नागरिकांना एकतर्फीपणे गाझामधून बाहेर काढलं. त्यांनी सामायिक सीमा, हवाई क्षेत्र आणि किनारपट्टीवर नियंत्रण कायम ठेवले. त्यांचे तिथल्या नागरिकांवरही नियंत्रण होते.

इस्रायलच्या नियंत्रणामुळे संयुक्त राष्ट्र अजूनही गाझाला इस्रायल-व्याप्त प्रदेश मानते.

हमासनं 2006 मध्ये पॅलेस्टिनी निवडणुका जिंकल्या आणि त्याच्या पुढच्याच वर्षी झालेल्या संघर्षानंतर त्यांनी प्रतिस्पर्ध्यांना गाझातून बाहेर हाकललं.

याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायल आणि इजिप्तनं नाकेबंदी केली. इस्रायलनं या प्रदेशातील बहुतांश भागावर नियंत्रण ठेवलं.

त्यानंतर हमास आणि इस्रायलमध्ये अनेक मोठे संघर्ष झाले. त्यात 2008-09, 2012 आणि 2014 मधील संघर्षांचा समावेश आहे. मे 2021 मध्ये दोघांमधील मोठा संघर्ष 11 दिवसांनंतर युद्धविरामानं संपला.

गाझामध्ये गॅस आणि तेलाचे साठे आहेत का?

संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, पॅलेस्टिनव्याप्त प्रदेशात तेल आणि वायूचे साठे आहेत. 2019 मधील युनायटेड नेशन्स ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनच्या (UNCTAD) अहवालात, 3 अब्ज बॅरलपेक्षा जास्त तेलाचे साठे असल्याचा अंदाज आहे.

"भूगर्भशास्त्रज्ञ आणि नैसर्गिक संसाधन तज्ज्ञांनी याला दुजोरा दिला आहे. पॅलेस्टिनींनी व्यापलेला प्रदेश, वेस्ट बँक आणि गाझापट्टीच्या भूमध्य किनाऱ्याच्या भागात तेल आणि नैसर्गिक वायू संपत्ती मोठ्या प्रमाणात आहे," असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे."

"भूमध्यसागरीय भागातील लेव्हंट बेसिनध्ये नव्यानं तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे सापडले आहेत. यात 122 ट्रिलियन घनफूट नैसर्गिक वायू, तर 1.7 अब्ज बॅरल तेल आहे."

काही आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या मते, तेल आणि नैसर्गिक वायूमुळे ट्रम्प यांना गाझापट्टीत रस आहे. तर काहींच्या मते ट्रम्प यांना गाझामध्ये आर्थिकपेक्षा राजकीय स्वारस्य जास्त आहे.

मध्यपूर्वेतील राजकारणात विशेष रस असलेल्या ऊर्जा धोरण तज्ज्ञ लॉरी हेटायन 'बीबीसी'ला सांगतात की, 2000 मध्ये गाझा सागरी क्षेत्रात तेल आणि वायूचे शोध लागले. त्यानंतर या क्षेत्राचा विकास करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली. त्या म्हणतात की, गाझा ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव मांडताना ट्रम्प यांच्या मनात हे एक कारण असू शकते, परंतु हे एकमेव कारण नसेल.

गाझामधील तेल आणि वायूचे प्रमाण योग्यरित्या मोजण्यासाठी अधिक काम करण्याची गरज असल्याचे त्या म्हणतात.

गाझाचे आणखी एक आर्थिक तज्ज्ञ माहेर तबा सांगतात, "ट्रम्प यांच्याकडे असे देश आहेत जे गाझाच्या तुलनेत वायू आणि तेलाने भरपूर समृद्ध आहेत. त्यामुळे गाझाबाबतची त्यांची भूमिका ही राजकीय जास्त वाटते."

'बीबीसी'शी बोलताना इस्रायलमधील अमेरिकेचे माजी राजदूत म्हणतात की, डोनाल्ड ट्रम्प गाझामधील संकटाकडे 'रिअल इस्टेट बिल्डिंग प्रॉब्लेम' म्हणून पाहत आहेत. डेनिस रॉस म्हणतात, "मला खरोखर वाटतं की, त्यांचा हेतू यापेक्षा वेगळा असेल. आपण अशा क्षेत्राचा किंवा परिसराचा कायापालट करणार आहोत, जो नेहमीच अप्रगत राहिला आहे, असा त्यांचा हेतू असावा."

ट्रम्प यांच्या घोषणेबद्दल पॅलेस्टिनी काय म्हणत आहेत?

आमच्या भूमीतून आमचीच हकालपट्टी होणार, या नजरेतूनच पॅलेस्टिनी नागरिक ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाकडे पाहतात.

पॅलेस्टिनी राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी पॅलेस्टिनींना गाझामधून बाहेर काढण्याच्या कटाला विरोध केला आहे. ट्रम्प यांचा प्रस्ताव हा 'आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे गंभीर उल्लंघन' असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, "आम्ही आमच्या नागरिकांच्या हक्कांचं कोणतंही उल्लंघन होऊ देणार नाही. या हक्कांसाठीच आम्ही अनेक दशकं संघर्ष केला आणि मोठे बलिदान दिले आहे."

युनायटेड नेशन्समधील पॅलेस्टिनी प्रतिनिधी मंडळाचे नेते रियाद मन्सूर म्हणतात की, पॅलेस्टिनी लोकांना त्यांच्या घरांवर पुन्हा हक्क सांगण्याची परवानगी दिली पाहिजे. "ज्यांना पॅलेस्टिनी लोकांना 'चांगल्या ठिकाणी' पाठवायचं आहे, त्यांनी आताच्या इस्रायलमध्ये त्यांच्या मूळ घरी त्यांना परत जाण्याची परवानगी द्यावी."

गाझापट्टीमध्ये, सामान्य पॅलेस्टिनी लोक याला शिक्षेची उपमा देत आहेत.

गाझामधील 43 वर्षीय महमूद अल्मसरी यांनी 'बीबीसी'ला सांगितले की, गाझामधील एकही व्यक्ती ट्रम्प यांच्या सूचनेशी सहमत नाही. "आम्ही ढिगाऱ्याखाली राहिलो, तरी आम्ही आमची घरं कधीच सोडणार नाही. अमेरिकन लोकांना दुसरीकडे कुठंतरी कायमचं स्थायिक व्हा, असा सल्ला दिला, तर ट्रम्प यांना ते आवडेल का");