महाराष्ट्रातील सर्व 28 महापालिकांवर प्रशासक, नगरसेवक नसल्यानं लोकांच्या जीवनावर काय परिणाम होतोय?

महाराष्ट्रातल्या 27 महानगर पालिकांची मुदत संपली असून काही महापालिकांच्या चार-चार वर्षांपासून, तर काही महापालिकांच्या दोन-अडीच वर्षांनंतरही निवडणुका झालेल्या नाहीत.

कोल्हापुरातील इचलकरंजी महानगरपालिका स्थापन झाल्यापासून तर अद्याप पहिली निवडणूकही झाली नाहीय. इथला कारभार प्रशासकाच्या हाती आहे.

जसा इचलकरंजीचा कारभार प्रशासकाच्या हाती, तसाच महाराष्ट्रातल्या सर्वच्या सर्व म्हणजे 28 ही महानगरपालिकांचा कारभार प्रशासकांच्या हातात आहे.

सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणावरून याचिका प्रलंबित असल्यानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. पण महापालिकेच्या निवडणुका न होत नसल्यानं, त्या त्या महापालिका हद्दीतील नागरिकांना कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागतोय, यावर आवाज उठवायला लोकप्रतिनिधीच नाहीत.

दुसरीकडे, प्रशासकांसमोरही आव्हानं उभी ठाकली आहेत. प्रशासकाला नागरिकांच्या समस्या सोडवताना अडचणी येतात का? प्रशासकाच्या मर्यादा काय आहेत? असेही प्रश्न उभे राहिले आहेत.

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न आपण करुया.

तत्पूर्वी, कोणत्या महानगरपालिकांची मुदत कधी संपली आणि कधीपासून प्रशासकाच्या हातात कारभार आहे? यावर एक नजर टाकूया.

कोणत्या महापालिकेवर कधीपासून प्रशासक?

महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, इचलकरंजी महापालिका दोन वर्षांपूर्वी नव्यानं तयार झाली. त्यामुळे राज्यात एकूण 28 महापालिका आहेत.

या सर्वच्या सर्व महापालिकांची मुदत संपली असून सर्व 28 ही महानगरपालिकांवर आयुक्त प्रशासक म्हणून कारभार बघतात. यापैकी औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर या महापालिकांवर तब्बल चार वर्षांपासून निवडणूक झाली नाही.

तर तब्बल 18 महापालिकांची मुदत दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे 2022 मध्ये संपली असून इथंही कारभार प्रशासकाच्या हातात आहे.

गेल्या नऊ महिन्यांपूर्वी अहमदनगर आणि धुळे या दोन महापालिकांची मुदत संपली असून या दोन शेवटच्या महापालिका होत्या ज्यावर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे.

'नगरसेवक म्हणतात, सत्तेत नाही, तर काय करू");