नक्षलवादाचं आव्हान भारतानं कसं पेललं? ही चळवळ संपणार की पुन्हा डोकं वर काढणार?

मध्य तेलंगणाच्या वारंगल जिल्ह्यातलं काडावेंडी हे गाव कदाचित देशातल्या हजारो गावांसारखंच सामान्य गाव असतं. पण इथल्या पांढुरक्या घरांच्या आजूबाजूला असणारी लाल रंगाची थडगी या गावाला असामान्य ठरवतात.

गावाच्या मधोमध दोड्डी कोमारय्या यांची समाधी आहे. ते कोण होते? तर काडावेंडी गावात जन्मलेले दोड्डी कोमारय्या हे एक मोठे शेतकरी नेते होते.

4 जुलै 1946 रोजी त्यांची गावातच हत्या करण्यात आली.

प्राध्यापक रमेश पन्नीरू यांनी या गावाची गोष्ट एखाद्या चरित्रासारखी लिहिली आहे. त्यानुसार, "दोड्डी कोमारय्या यांच्या हौतात्म्यानंतर तेलंगणामध्ये सशस्त्र उठावाची ठिणगी पडली."

या हत्येनंतर 1946 ते 1951 याकाळात तेलंगणातील शेतकऱ्यांच्या उठावाने माओवादी चळवळीला प्रेरणा मिळाली.

दोड्डी कोमारय्या यांच्यानंतर काडावेंडीतल्या शेकडो लोकांचा चळवळीत लढताना मृत्यू झाला आहे. संपूर्ण गावात आढळून येणाऱ्या लाल रंगांच्या थडग्यांवर या लढ्यात 'शहीद' झालेल्यांची नावं कोरलेली आहेत.

एप्रिल महिन्यातील एका दुपारी या गावात आणखी एक थडगं बांधलं जात होतं. तिथं उभं राहून राजशेखर त्या स्मारकाच्या बांधकामाची देखरेख करत होते.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या पक्षाच्या माध्यमप्रमुख म्हणून काम केलेल्या गुमुदवेली रेणुकाच्या स्मरणार्थ हे थडगं बांधलं जात होतं. रेणुका ही राजशेखर यांची बहीण होती.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या पक्षावर भारतात बंदी आहे. रेणुका याच पक्षाच्या दक्षिण छत्तीसगडमधल्या दंडकारण्य स्पेशल झोन समितीची सदस्य राहिली होती.

सीपीआय माओवादी या पक्षाविरुद्ध 31 मार्च रोजी करण्यात आलेल्या सुरक्षा दलाच्या कारवाईत रेणुकाचा मृत्यू झाला. भारत सरकारने मार्च 2026 पर्यंत देशातील नक्षलवादी चळवळ संपवण्याचा निर्धार केलेला आहे.

"मागच्या 70 वर्षांमध्ये कोमारय्यांपासून रेणुकापर्यंत गावात अनेक थडगी तयार झाली आहेत," राजशेखर सांगत होते.

21 मे रोजी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) पक्षाचा सरचिटणीस नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू याचा सुरक्षादलाशी झालेल्या चकमकीत मृत्यू झाला. त्यामुळं अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या या तथाकथित प्रवासात एक मोठा अडथळा निर्माण झाला.

बसवराजूच्या मृत्यूमुळे देशातली माओवादी चळवळ संपुष्टात आल्याचं अनेकांना वाटतं. पण खरोखर असं घडलं आहे का? की आता ही चळवळ काही काळ शांत राहील आणि पुन्हा एकदा डोकं वर काढेल? कारण इतिहासात असं घडलं आहे.

भारतातील नक्षलवादी चळवळीचा प्रवास

तेलंगणात 1946 ला झालेल्या सशस्त्र उठावाच्या दोन दशकानंतर 1967 साली उत्तर बंगालमधील नक्षलबारी शहरात जमीनदार वर्गाविरुद्ध शेतकऱ्यांनी केलेल्या उठावातून माओवादी विचारसरणीने भारतात आकार घेतला.

सत्तरच्या दशकात हा उठाव बंगाल, बिहार, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांमध्ये पसरला. हा काळ या चळवळीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

2004 मध्ये आणखी एक महत्त्वाची घटना घडली. त्यावेळी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी-लेनिनवादी) पीपल्स वॉर ज्याला पीडब्ल्यूजी म्हणून ओळखलं जातं, आणि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (एमसीसीआय) या दोन संघटनांच्या विलीनीकरणातून कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या पक्षाची स्थापना करण्यात आली.

गेल्या काही वर्षांमध्ये छत्तीसगड हे नक्षलवादी कारवायांचं प्रमुख केंद्र राहिलं आहे. या राज्यातल्या बस्तर भागातून मोठ्या प्रमाणात नक्षलवादी कारवाया करण्यात आल्या आहेत. बस्तर हा भाग केरळ राज्याएवढा मोठा आहे.

नक्षलवाद्यांचा शेवटचा गड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बस्तरच्या आत शिरून बसवराजूला ठार केल्यामुळं आता हेही ठिकाणी नक्षलवाद्यांसाठी सुरक्षित राहिलं नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

बस्तरची सुरक्षा भेदली गेल्यामुळं आता सीपीआय माओवादी या बंदी असलेल्या पक्षाचा शेवट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हैदराबाद इथं राहणाऱ्या सामाजिक शास्त्रज्ञ आणि पत्रकार एन वेणुगोपाल यांना असं वाटतं की, कदाचित ही चळवळ अजूनही संपलेली नाही.

नक्षलवादी चळवळीवर डझनभर पुस्तकं लिहिलेल्या एन वेणुगोपाल यांचं असं म्हणणं आहे की, "बसवराजूच्या मृत्यूनंतर नक्कीच ही चळवळ संथ होईल. पण सत्तरच्या दशकातही चळवळीच्या सरचिटणिसांचे मृत्यू झाल्यानंतर मार्क्सवादी-लेनिनवादी चळवळीने स्वतःला सावरलं आहे आणि आपण अजूनही नक्षलवादाबाबत बोलत आहोतच."

वेणुगोपाल यांचा युक्तिवाद असा होता की, गेल्या काही वर्षांत नक्षलवाद्यांनी दलित आणि आदिवासी समुदायांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला आहे. जातीच्या आधारे होणाऱ्या अत्याचाराला विरोध केला आहे आणि गरिबांमध्ये जमिनीचे वाटप सुनिश्चित केले आहे.

वेणुगोपाल म्हणाले, "कदाचित यामुळेच आजही तुम्हाला टीव्हीवर अनेकजण सार्वजनिकरित्या असं म्हणताना दिसून येतील की, 'सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत अण्णालूंनी (नक्षलवाद्यांसाठी वापरला जाणारा तेलुगू शब्द, ज्याचा मराठी अर्थ मोठा भाऊ असा होतो) राजकारण्यांपेक्षा चांगलं काम केलं आहे."

सत्तरच्या दशकात नक्षलवाद्यांनी रॅडिकल स्टुडंट्स युनियन (आरएसयू) या नावाने विद्यार्थ्यांची संघटना स्थापन केली होती. या संघटनेचे एक माजी नेतेही वेणुगोपाल यांच्या मताशी सहमत आहेत. सध्या ते हैदराबादमध्ये एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक आहेत.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर ते म्हणाले, सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात तेलुगू भाषिकांच्या भूमीवर (आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा) राहणारे विविध क्षेत्रातील लोक मोठ्या प्रमाणात आरएसयुचे सदस्य होते.

"स्वातंत्र्यानंतर तीस वर्षे अस्पृश्यतेसारखी घाणेरडी प्रथा नष्ट करण्यात सरकार अपयशी ठरलं होतं. त्यानंतर अण्णालूंनी केलेल्या उठावामुळे आम्ही आमच्या मुलांना विद्यापीठांमध्ये पाठवू शकलो, हे आम्ही कधीही विसरू शकत नाही," असंही ते म्हणाले.

मात्र, ऐंशीच्या दशकाच्या मध्यावर तेलंगणातील नक्षलवादी चळवळीचा बिमोड करण्यासाठी दुहेरी पातळीवर प्रयत्न केले गेले.

एका बाजूला सुरक्षा दलांच्या कारवाया वाढवण्यात आल्या, त्या अधिक कठोर केल्या गेल्या आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारने अनेक लोककल्याणकारी योजना लागू केल्या.

विशेषतः मागास क्षेत्रासाठी विशेष अनुदान आणि निधी उपलब्ध करून दिला गेला. तसंच तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन मर्यादित स्वरुपात रोजगार निर्मितीही करण्यात आली.

तेलंगणातील एका निवृत्त अधिकाऱ्याने 2016 मध्ये आमच्या प्रतिनिधीला सांगितलं होतं की, "इतर गोष्टींबरोबरच आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसनाच्या योजनेने खूप मदत केली."

याच धोरणात्मक पातळीवर छत्तीसगडमध्ये देखील प्रयत्न करण्यात आले.

नक्षलवाद : तेलंगणा ते छत्तीसगड

चंबाला रविंदर हा सीपीआय (माओवादी)चे माजी कमांडर आहे. 2010 साली तो पक्षाच्या नॉर्दर्न कमांडचं बस्तरमध्ये नेतृत्व करत होता. त्यावेळी त्याने बीबीसीला सांगितलं होतं की, "1970 आणि ऐंशीच्या दशकात पीडब्ल्यूजीने अनेक चांगली कामं केली. पण सरकारने आमच्याविरुद्ध कारवाई सुरू केल्यावर ती काम पुढं नेता आली नाही."

अनुभवातून शिकून नक्षलवाद्यांनी छत्तीसगडमध्ये कशा पद्धतीने त्यांची रणनीती बदलली हेही त्यानं सांगितलं होतं. 15 वर्षांपूर्वी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत चंबाला म्हणाला होता की, "बस्तरमध्ये आम्ही सुरुवातीपासूनच आमची फौज उभारायला सुरुवात केली होती."

रविंदरने 2014 मध्ये आत्मसमर्पण केलं. सध्या तो हैदराबादेत एका महाविद्यालयाचा सुरक्षा प्रमुख म्हणून काम करतो.

मागच्या आठवड्यात त्यानं खेद व्यक्त केला. "तेलंगणात केलेलं समाजकार्यही यशस्वी झालं नाही आणि छत्तीसगडमध्ये गनिमी काव्याच्या आधारे तिथल्या जंगलात राहणाऱ्या समुदायांचं रक्षण करण्यातही ही चळवळ यशस्वी ठरली नाही," असं चंबाला रविंदर म्हणत होता.

वेणुगोपाल यांनी मागच्या काही वर्षांमध्ये छत्तीसगडमध्ये नक्षलवादी चळवळ कशी सशक्त झाली हे सांगितलं.

छत्तीसगड हे नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असं राज्य आहे. इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्सच्या 2021च्या अहवालानुसार, हे राज्य टिन कॉन्सन्ट्रेट्स आणि मोल्डिंग सँडचे एकमेव उत्पादक आहे, आणि या राज्यात कोळसा, डोलोमाइट, बॉक्साइट आणि चांगल्या दर्जाचे लोहखनिजाचे मोठे साठे आहेत.

वेणुगोपाल यांना वाटतं की, आजवर छत्तीसगडमधल्या समृद्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या साठ्यांपासून खाण कंपन्यांना दूर ठेवण्यात यश आल्यामुळंच या राज्यात सीपीआय (माओवादी) हा पक्ष इतके दिवस टिकू शकला.

वेणुगोपाल म्हणाले की, "नक्षलवादी चळवळीने 'जल, जंगल जमिनीवर' स्थानिक आदिवासींचा अधिकार सांगितला. जंगल हे आदिवासींचच असल्याचं ते म्हणाले. यामुळेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना या भागात प्रवेश मिळू शकला नाही."

छत्तीसगडमधल्या नक्षलवादी चळवळीचा पाडाव

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्यांच्या शेवटच्या (2023-24) अहवालात केलेल्या विशेष तरतुदीनंतर एका वर्षात सुरक्षा दलाकडून बसवराजू याला ठार करण्यात आलं आहे.

या अहवालात गृहमंत्रालयाने अनेक गोष्टींची तरतूद केली होती. त्यात, "नक्षलवादाविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांची तरतूद, भारतीय राखीव बटालियनला मंजुरी, राज्य पोलिसांचे आधुनिकीकरण आणि अपग्रेडेशन, सुरक्षा संबंधित खर्च योजनेअंतर्गत सुरक्षा संबंधित खर्चाची परतफेड, राज्यांच्या विशेष गुप्तचर शाखा आणि विशेष दलांचे बळकटीकरण आणि विशेष पायाभूत सुविधा योजनेअंतर्गत पोलीस ठाण्यांचे मजबुतीकरण, कारवायांसाठी हेलिकॉप्टर प्रदान करणे, राज्य पोलिसांच्या प्रशिक्षणात मदत करणे, गुप्तचर माहितीची देवाण घेवाण करणे, आंतरराज्य समन्वय आणि नागरी कृती सुलभ करणे अशा उपायांचा समावेश होता.'

2015 साली डाव्या विचारसरणीच्या कट्टरतावादाला (LWE-Left Wing Extremism) तोंड देण्यासाठी भारत सरकारचं राष्ट्रीय धोरण आणि कृती आराखडा बनवण्यात आला होती. या योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतरच वर उल्लेख केलेले उपाय केले गेले.

या धोरणामुळं छत्तीसगड पोलिसांनी "अत्यंत अचूक हल्ले करण्याची क्षमता विकसित केली आहे", असे गृह मंत्रालयाच्या LWE विभागाचे माजी संयुक्त सचिव एम.ए. गणपती म्हणाले होते. नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय धोरण बनवलं होतं.

नक्षलवाद विरोधी कारवायांमधला प्रमुख चेहरा म्हणून ओळखले जाणारे गणपती म्हणाले होते, "केंद्रीय निमलष्करी दलांनी पोलीस छावण्या उभारणे, जमीन ताब्यात ठेवणे आणि राज्य दलांना काम करण्यासाठी परिस्थिती निर्माण करणे यासारख्या मोहिमा सुरू ठेवल्या होत्या.

तर राज्य दलांनी गुप्त माहिती गोळा केली आणि विशेष दलांनी कारवाई सुरू केली. निमलष्करी दलांनीही कारवाईदरम्यान घेरा घातला, म्हणजे सीपीआय माओवादी चळवळीचे सदस्य पळून जाऊ शकणार नाहीत. सुरक्षा दलांच्या चांगल्या समन्वयामुळं हे शक्य झालं."

दक्षिण छत्तीसगडमधील पत्रकार कमल शुक्ला गेल्या अनेक वर्षांपासून नक्षलवादी चळवळीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. त्यांच्या मते, राज्य पोलिसांच्या नक्षलविरोधी युनिट आणि जिल्हा राखीव दलात माजी नक्षलवाद्यांच्या समावेशामुळे पोलिसांची लढण्याची क्षमता वाढली आहे.

"आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना परिसराची चांगली माहिती होती आणि ते लपण्याची ठिकाणे सांगू शकत होते. शिवाय, त्यांना बंडखोरांची बलस्थानं आणि कमकुवतपणाबद्दल चांगली माहिती होती, त्यामुळे पोलिसांना मदत झाली," असंही शुक्ला म्हणाले.

25 मे रोजी नक्षलवाद्यांनी जारी केलेल्या प्रेस रिलिजमध्येही बसवराजू यांच्या मृत्यूमागे आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांची मोठी भूमिका असल्याचं मान्य केलं.

या प्रसिद्धीपत्रकात लिहिलं आहे की, "गेल्या सहा महिन्यांत, माड (अबुझमाड) परिसरातील विविध भागातील काही सदस्य कमकुवत झाले आणि ते पोलिसांना शरण गेले. त्यांनीच आम्हाला धोका दिला."

शुक्ला म्हणाले, "निमलष्करी दलांवरही कारवाईसाठी दबाव टाकला गेला. यासोबतच हेलिकॉप्टरमधूनही गोळीबार करण्यात आला. हे आधीपासूनच होत असलं तरी यावेळी ड्रोन्समुळे सुरक्षा दलांना मोठी मदत झाली."

माओवादाशी लढण्याच्या राष्ट्रीय धोरणाचा एक भाग म्हणून, नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा छावण्यांमध्ये हेलिकॉप्टरचा वापर आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांकडे लक्ष देण्यासाठी केंद्रीय संस्थांना 765 कोटी रुपये देण्यात आले होते.

गणपती म्हणाले की, या दरम्यान नक्षलवादी विचारसरणी तरुणांना आकर्षित करण्यात अपयशी ठरली. यामुळे नवीन केडर भरती थांबली आहे. नक्षलवादी लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यातही अपयशी ठरल्याचा हा परिणाम आहे.

गणपती यांच्या मते, "मोबाइल फोन आणि सोशल मीडियाचा उदय झाला आणि लोक बाहेरील जगाशी संपर्क साधू लागले. अशा परिस्थितीत कोणीही दुर्गम भागात बसून इतरांना नियंत्रण करू शकत नाही. नवीन सामाजिक परिस्थितीपासून लांब राहून नक्षलवादी जंगलात बसून कारवाया करण्यात अपयशी ठरले."

याशिवाय, केंद्र सरकारने "या भागात रस्ते आणि दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी आणि स्थानिकांच्या कौशल्य विकासासारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विशेष योजना सुरू केल्या," असं 2023-24 च्या अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे.

ऐंशीच्या दशकात सक्रिय असलेल्या एका निवृत्त नक्षलवादी नेत्याने सांगितलं की, "तेलंगणाच्या तुलनेत छत्तीसगडमधली चळवळ अधिक रक्तरंजित होती, कारण ती इथे खोलवर रुजलेली होती."

"छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांना वेगवेगळ्या सशस्त्र तुकड्या, बटालियन आणि कंपनी तयार करण्यात यश आलं. दुसरीकडे बिहार, बंगाल आणि तेलंगणामध्ये केवळ छोट्या तुकड्याचा बनवता आल्या. बिहारमध्ये तर केवळ गनिमी काव्याने काम करणाऱ्या छोट्या तुकड्या बनवता आल्या आणि अर्थात एखाद्या पारंपरिक सैन्याच्या तुलनेत त्या खूपच छोट्या होत्या," असंही त्यांनी सांगितलं.

गृहमंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, '2013 च्या तुलनेत 2023 मध्ये हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये एकूण 48 टक्क्यांनी घट झाली. सुरक्षा दल आणि नागरिकांचे मृत्यू 65 टक्क्यांनी कमी झाले."

राजकीय पातळीवरचं अपयश

नक्षलवादी चळवळीच्या निरीक्षकांच्या मते, सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईमुळे नक्षलवादी चळवळीला बाहेरून हादरे दिले गेले, तर बंडखोर गटाच्या राजकीय अपयशामुळं ही चळवळ आतून कमकुवत झाली.

2004 साली तयार केलेल्या मसुद्याला मंजुरी देणाऱ्या 2007 च्या दस्तऐवजात सीपीआय (माओवादी) पक्षाने असं सांगितलं की, 'नवनवीन क्षेत्रांना स्वतंत्र करण्यासाठी पक्ष लोकांच्या सहभागातून एक प्रदीर्घ लढा उभा करेल आणि यातूनच 'एक नवीन लोकशाहीवादी क्रांती' आकारास येईल. यासाठी शहरांना ग्रामीण भागातून वेढा घालण्याचा मार्ग वापरला जाईल.'

आधुनिक चीनचे संस्थापक माओ त्से तुंग यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन नक्षलवादी चळवळीने हा दस्तऐवज बनवला होता. माओ त्से तुंगने हा मार्ग जवळपास शंभर वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1927 ते 1930 दरम्यान सांगितला होता.

सीपीआय माओवादी पक्षाच्या एका माजी समर्थकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, हा विचार आता गैरलागू ठरू लागला होता, हे मॉडेल आता चालू शकणार नव्हतं.

ते पुढे म्हणाले, "या कल्पनेच्या केंद्रस्थानी सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर एक दूरवरचं 'मुक्त क्षेत्र' निर्माण करणे ही कल्पना होती. जेणेकरून त्या भागातून एक क्रांतिकारी संघर्ष सुरू करता येईल. ज्या भागांमध्ये सरकार कमकुवत असतं असे भाग यातून शोधले जातात आणि तिथे नक्षलवादी तळ उभारले जातात.

पण या भागात सरकारने मोठा हस्तक्षेप करण्याचं ठरवलं की, तिथून चळवळीची पीछेहाट सुरू होते आणि या संघर्षात हजारो लोकांचा बळी जातो."

"नक्षलवाद्यांनी या मार्गाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. मुख्य भूमीपासून तुटलेल्या आणि दुर्गम जंगलातल्या जमिनीवरून खरंच क्रांती करणं शक्य आहे का? याबाबत त्यांनी आत्मपरीक्षण करायला हवं. तसेच या धोरणामुळे सामान्य जनतेशी असणारी नाळ तुटण्याचा देखील धोका निर्माण होतो," असं ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, "चांगले काम केल्यानंतरही अपयश का येते? हा एक प्रश्न आहे. मला असं वाटतं की, तेलंगणात सामाजिक न्याय मिळवून देणे असो किंवा छत्तीसगडमध्ये लष्करी चळवळीच्या आधारे आदिवासींना एकत्र करणे असो - माओवादी दोघांनाही एकाच राजकीय शक्तीत बदलण्यात अपयशी ठरले."

गणपती यांनीही नमूद केलं की, नक्षलवादी त्यांच्या पूर्वीच्या बहुतेक बालेकिल्ल्यांमध्ये लोकांचा पाठिंबा मिळवण्यात अपयशी ठरले आहेत. "लोकांच्या मोठ्या समर्थनाशिवाय कुठलीही बंडखोरी टिकू शकत नाही," असं गणपती यांनी सांगितलं.

नक्षलवाद्यांची 'मुक्त क्षेत्रं (लिबरेटेड झोन्स) तयार करण्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार होऊ शकतो असं वेणुगोपाल यांना वाटतं. "या धक्क्यांनंतरही चळवळ सुरूच राहील," यावर त्यांचा विश्वास आहे.

"अनेक नेते मारले गेले आहेत पण प्रत्येकवेळी लोकांनी नवीन नेता निवडला आहे. समाजात अन्याय राहील तोपर्यंत नवनवीन नेते आणि चळवळ सुरूच राहील. आता त्याला नक्षलवादी चळवळ असंच म्हटलं जाईल की नाही माहिती नाही, पण चळवळ सुरूच राहील," असं वेणुगोपाल यांनी सांगितलं.

नक्षलवाद्यांचा शेवट जवळ आला आहे का?

अनेकांना असं वाटतं की, बसवराजूचा मृत्यू ही नक्षलवादी चळवळीची अखेर आहे.

नक्षलवाद विरोधी धोरणाचे तज्ज्ञ असणारे गणपती म्हणाले की, नजीकच्या भविष्यात प्रत्युत्तर देण्याची कोणतीही संधी नक्षलवाद्यांकडे नाही.

"आता उगाच कुठल्याही हेतूशिवाय कार्यकर्त्यांचे बलिदान देण्यापेक्षा त्यांना सरकारशी संपर्क करायला हवा. असं असलं तरी मी सरकारच्या वतीने बोलू शकत नाही," असं ते म्हणाले,

एप्रिलच्या सुरुवातीपासूनच नक्षलवादी बिनशर्त युद्धबंदी आणि शांतता चर्चेची मागणी करत आहेत. त्यांनी किमान तीन निवेदने जारी केली आहेत, ज्यात 25 मे रोजीच्या एका निवेदनाचा समावेश आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, बसवराजूंना लक्ष्य करण्यासाठी केलेल्या कारवाईनंतर त्यांनी 'एकतर्फी युद्धबंदी' जाहीर केली आहे. शांतता चर्चा सुरू करण्यासाठी सरकारने सिव्हिल सोसायटीचे 'ऐकले नाही' याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.

आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये नक्षलवादी चळवळीला चांगला पाठिंबा आहे, तिथे प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ते युद्धबंदी आणि चर्चेच्या बाजूने प्रचार करत आहेत. रविवारी, आंध्र प्रदेशात सिव्हिल सोसायटीने युद्धबंदी आणि 'तयार' असलेल्या बंडखोरांशी चर्चेचे नवीन आवाहन केले.

छत्तीसगडमधील मानवी हक्कांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काम करणाऱ्या कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर पीसने 26 मे रोजी एक प्रेस रिलीज जारी करून, 'बसवराजू यांच्यासह सर्व मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांना त्वरित देण्याची' मागणी केली आहे.

आंध्र प्रदेशातील त्यांच्या गावी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने होण्याची भीती असल्याने छत्तीसगड पोलिसांनी बसवराजू यांचा मृतदेह नातेवाईकांना दिलेला नाही.

दरम्यान शस्त्रसंधी आणि शांतता चर्चांची मागणीही सुरुच आहे.

असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राइट्स कोलकाताचे सरचिटणीस रणजित सूर म्हणाले की, "आम्ही आणि इतर नागरी हक्क संघटनांनी दोन टप्प्यांच्या प्रक्रियेची मागणी केली आहे. त्यामध्ये तत्काळ शस्त्रसंधी आणि त्यानंतर शांतता चर्चेचा समावेश आहे."

दरम्यान, तेलंगणाच्या काडावेंडीमध्ये, रेणुकाचे कुटुंब दोड्डी कोमारय्या यांच्या स्मृतिस्थळापासून काही मीटर अंतरावर असलेल्या तिच्या स्मृतिस्थळाचं बांधकाम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

"वारंगलमध्ये मुसळधार पाऊस पडतो. त्यामुळे उद्घाटनाला उशीर होईल," असं राजशेखर म्हणाले.

त्यामुळं काडावेंडीतला मुसळधार आणि प्रतिकूल पाऊस थांबेपर्यंत वाट बघणंच सध्या हातात आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)