गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील आरोपी पांगरकर यांची शिवसेनेतून हकालपट्टी, एकनाथ शिंदेंचा निर्णय

गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील आरोपी श्रीकांत पांगारकर यांची शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे गट) जालना विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रमुखपदी करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे.

तसेच पांगारकर यांची शिवसेनेतून हकालपट्टी देखील करण्यात आली आहे.

"श्रीकांत पांगारकर यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. सदस्यत्वही रद्द केलं. आम्ही प्रवेश दिला नव्हता, कोणतंही पद दिलेलं नव्हतं. जे काही झालं ते स्थानिक पातळीवर झालं. ते आता पक्षात नाहीत," असं शिवसेनेचे (शिंदे गट) सचिव भाऊसाहेब चौधरी यांनी म्हटले आहे.

याआधी, श्रीकांत पांगारकर यांची शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे गट) जालना विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. ही नियुक्ती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून रद्द करण्यात आल्याची माहिती शिवसेनेचे सचिव ( शिंदे गट) भाऊसाहेब चौधरी यांनी दिली आहे.

पांगारकर हे पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्या गौरी लंकेश यांच्या हत्येप्रकरणातील आरोपी असून, काही दिवसांपूर्वीच त्यांची जामिनावर सुटका झाली होती. त्यानंतर त्यांना माजी मंत्री आणि शिवसेनेचे (शिंदे गट) उपनेते अर्जुन खोतकर यांच्या उपस्थितीत जालना विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती.

अर्जुन खोतकर यांनी त्यांच्या अधिकृत फेसबुक पेजवर पोस्ट शेअर करत म्हटलं होतं, "श्रीकांत पांगारकर यांची शिवसेना जालना विधानसभा प्रमुखपदी निवड करण्यात आली."

एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या या निर्णयावर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून टीका झाली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी ही नियुक्ती रद्द केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर श्रीकांत पांगारकरांवर नेमके काय आरोप आहेत, शिवसेनेच्या शिंदे गटाची भूमिका काय आणि विरोधी पक्षांची नेमकी टीका काय, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं या बातमीतून घेतला आहे.

तसंच, खोतकरांच्या 2018 आणि 2024 मधील वक्तव्यातील विसंगती आणि त्यावर अर्जुन खोतकरांची आता काय प्रतिक्रिया आहे, हेही आम्ही त्यांच्याशी बातचित करून जाणून घेतलं.

विरोधकांकडून टीकास्त्र

शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष यांसह राजकीय पक्षांकडूनही या निर्णयावर टीका झाली.

शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नेते आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, "ज्या पक्षाचा नेता राज्याचा मुख्यमंत्री आहे, त्यांनी अशाप्रकारे गुन्हेगारांना संरक्षण देणं चुकीचं आहे. हे नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही."

तर सुप्रिया सुळे यांनी या घटनेला अतिशय धक्कादायक म्हटलं. तसंच, खुद्द मावळते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचा पक्ष गुन्हेगारांना सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करुन देण्यात आघाडीवर आहे, असाही आरोप केला.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा का वाजले याच्या काही कारणांपैकी हे एक प्रमुख कारण. प्रख्यात पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या मारेकऱ्याला खोके सरकारच्या घटक पक्षानं पावन करुन घेतलं."

"या सरकारला न्यायाच्या राज्याबाबत शून्य आदर आहे. म्हणूनच महाराष्ट्राला खोके सरकारला नाकारणारे आणि कायद्याचा आब आणि आदर करणारे शासन हवे आहे," असंही सुळेंनी म्हटलं.

काँग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्या प्रकरणातील एका आरोपीला शिंदे सेनेमध्ये प्रवेश देण्यात आला यावर कुणाला थोडं तरी आश्चर्य वाटलं का, असा प्रश्न विचारला.

"इतकंच नाही, तर श्रीकांत पांगारकरला जालना विधानसभा निवडणुकीचे प्रमुखपद देण्यात आले," असंही श्रीनेत यांनी नमूद केलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

'गुन्हेगारांना खुलेआम राजाश्रय'

मुंबई काँग्रेसनेही एक्सवर (पूर्वीचं ट्विटर) पोस्ट शेअर करत एकनाथ शिंदेंवर टीका केली.

"गुन्हेगारांना खुलेआम राजाश्रय दिला जात आहे. महाराष्ट्राचा पुरोगामी चेहरा गुन्हेगारीयुक्त करण्याचे पाप महायुती करत आहे."

"2017 मध्ये पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या प्रकरणातील आरोपी श्रीकांत पांगारकर याने अलीकडेच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. यानंतर त्याची जालना विधानसभा प्रमुखपदी नियुक्ती झाली आहे. पांगारकरने जालना विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे."

"गौरी लंकेश हत्येच्या तपासादरम्यान अमोल काळेच्या संपर्कात असल्याचे उघड झाल्यानंतर पांगारकरला अटक करण्यात आली होती. शिवाय नालासोपारा शस्त्रसाठा प्रकरणातही त्याचा सहभाग होता. पांगारकर पूर्वी जालना नगर परिषदेचा नगरसेवक राहिला आहे," असंही काँग्रेसने नमूद केलं.

दरम्यान, श्रीकांत पांगारकर यांना जालना विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख पदावर नियुक्तपत्र देणाऱ्या अर्जुन खोतकर यांच्याशीही बीबीसी मराठीनं बातचित केली.

गौरी लंकेश हत्येप्रकरणी पांगारकरांवर असलेल्या आरोपाविषयी विचारलं असता खोतकर म्हणाले, "हे प्रकरण कर्नाटकमधील आहे. त्याला या प्रकरणी फसवलं गेलं आहे आणि तो निरपराध आहे असं त्याचं म्हणणं आहे. तो मुख्य आरोपी नाही, तो 16 क्रमांकाचा आरोपी आहे. या आरोपातील सर्व लोक जामिनावर सुटलेले आहेत. निकाल येईल तेव्हा आम्ही बघू."

तसंच, अर्जुन खोतकर असेही म्हणाले, "श्रीकांत पांगारकर शिवसेनेचा दोन टर्म म्हणजे 10 वर्षे नगरसेवक होता. त्यांनी शिवसेना सोडली नव्हती. ते शिवसेनेतच होते. त्यांना फक्त नियुक्तीपत्र दिलंय."

'राजकारणाच्या गुन्हेगारीचं सामान्यीकरण'

मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि वकील असीम सरोदे यांच्याशी आम्ही या संदर्भात बातचित केली.

असीम सरोदे म्हणाले, "काही वर्षांपूर्वी किमान राजकारणाच्या गुन्हेगारीवर चर्चा तरी व्हायची. मात्र, आता राजकारणाच्या गुन्हेगारीचं इतकं सामान्यीकरण झालं आहे की चर्चाच बंद झाली. केवळ निवडून येण्याची क्षमता (इलेक्टोरल मेरिट) या निकषावर अनेक गुंडांनी राजकारणात स्थैर्य प्राप्त केलं आहे.

"गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना थेट राजकीय नियुक्ती देऊ नये, असा संकेत होता. मात्र, काही पक्षांनी ही लोकलज्जा सोडून दिली आहे. आपण सत्तापदावर आलो की, लोक सगळ्या गोष्टी स्वीकारतात असं त्यांना वाटतं.

"साध्यापर्यंत पोहचण्यासाठी साधन शुद्ध असलं पाहिजे, असं महात्मा गांधींनी सांगितलं होतं. मात्र, सध्या 'साध्य' आणि 'साधन' यात कोणताही ताळमेळ राहिलेला नाही."

पांगारकरांबाबत अर्जुन खोतकरांच्या भूमिकांचा 'यू-टर्न'

2018 साली जेव्हा श्रीकांत पांगारकर यांना अटक करण्यात आली होती, तेव्हा अर्जुन खोतकर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री होते आणि पांगारकरांच्या अटकेवर बोलताना ते म्हणाले होते की, श्रीकांत पांगारकरांचा शिवसेनेशी आता काहीही संबंध नाही.

अर्जुन खोतकर म्हणाले होते, "2011 मध्ये त्यांना उमेदवारी नाकारल्यानंतर त्यांचा पक्षाशी काहीही संबंध राहिला नाही. निवडणुकीत लाखो लोक काम करत असतात. त्यात आपण ही व्यक्ती पक्षासाठी काम करत होती किंवा नव्हती हे कसं ओळखणार? नंतर ते कोणत्या संघटनेत काम करत होते का हे मला माहीत नाही."

अर्जुन खोतकर यांनी 2018 मध्ये एबीपी माझाला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं होतं, "श्रीकांत पांगारकर शिवसेनेत होता तोपर्यंत अशा कोणत्याही भानगडीत नव्हता. शिवसेना सोडल्यावर पांगारकर कुठे कोणाशी जोडला गेला हे परमेश्वराला माहिती. मात्र, त्यानंतर 10 वर्षात त्याचं आयुष्य कसं आहे, हे आम्हाला माहिती नाही आणि आम्हाला त्याच्याशी काहीही घेणंदेणं नाही."

पांगारकरांवर 2018 मध्ये दिलेली प्रतिक्रिया आणि आजच्या प्रतिक्रियेत फरक का, असं बीबीसी मराठीनं अर्जुन खोतकरांना आज (20 ऑक्टोबर 2024) विचारलं असता, ते म्हणाले, "त्यावेळी मी श्रीकांत पांगारकर शिवसेनेचा नगरसेवक नाहीय, असं म्हटलं होतं. मात्र, माध्यमं आमच्याकडून काय प्रतिक्रिया घेतात आणि काय छापतात हे आम्हालाही कळत नाही. माध्यमं 'ध' चा 'मा' करून टाकतात."

श्रीकांत पांगारकरांचा गौरी लंकेश हत्येशी नेमका काय संबंध?

ऑगस्ट 2018 मध्ये दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) मुंबईनजिकच्या नालासोपाऱ्यातून क्रूड बाँब, देशी बनावटीच्या बंदुका यांच्यासह मोठी स्फोटक सामग्री हस्तगत केली होती.

या प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान डॉ. दाभोलकरांच्या मारेकऱ्यांविषयी माहिती मिळाली होती.

याच प्रकरणी श्रीकांत पांगारकर या शिवसेनेच्या जालन्याच्या माजी नगरसेवकालाही दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) अटक केली होती.

राज्यात अनेक ठिकाणी हल्ले करण्याच्या कटासाठी आर्थिक रसद पुरवण्याची कामगिरी पांगारकरवर होती, असा आरोप आहे.

पांगारकर हे 2001 ते 2011 या कालावधीदरम्यान जालना नगरपालिकेत दोनदा नगरसेवक म्हणून निवडून आले. मात्र मागील काही काळात त्यांचा कुटुंबासह मुक्काम औरंगाबादला होता.

ऑगस्ट 2018 मध्ये बीबीसी मराठीने नालासोपाऱ्यातील एटीएसच्या कारवाईबाबत बातमी केली होती. त्यावेळी बीबीसी मराठीने महेश बुलगे यांच्याशी बातचित केली होती. महेश बुलगे जालन्याच्या 'आनंदनगरी' या वृत्तपत्राचे पत्रकार आहेत आणि ते पांगारकर यांचे अनेक वर्षांपासूनचे मित्रही आहेत.

महेश बुलगे म्हणाले होते, "पांगारकर यांचे वडील भाजपमध्ये होते. पण श्रीकांत हे पहिल्यापासून आक्रमक हिंदुत्ववादी असल्यानं ते मात्र शिवसेनेमध्ये गेले. दोनदा नगरसेवक झाल्यानंतर त्यांचं तिकीट कापलं गेलं. मग त्यांनी आपल्या पत्नीला अपक्ष म्हणून उभं केलं, पण त्यांचाही पराभव झाला."

अशोक पांगारकर हे श्रीकांत पांगारकर यांचे चुलत बंधू आहेत आणि 2018 ते जालना नगरपालिकेत भाजपचे नगरसेवक होते. त्यांच्या मते त्यांच्या भावावरचे आरोप चुकीचे आहेत. "त्याची आर्थिक परिस्थिती काही खूप चांगली नाही. मग तो अशा कामासाठी कसली आर्थिक मदत करेल");