'लाडकी बहीण' अन् 'महालक्ष्मी योजना' महाराष्ट्राच्या तिजोरीला परवडेल का? 'कॅग'चा इशारा काय सांगतो?

"महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बरोबर नाही, तसंच येत्या काळात राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडेल," असा इशारा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) ने दिला आहे.

तसंच, कॅगच्या अहवालात पुरवण्या मागण्या आणि राज्यावरील कर्जाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

'2030 पर्यंत महाराष्ट्राला 2.75 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडावे लागेल. राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा भार आणि त्यासाठी होणारा खर्च भागवण्यासाठी राज्याने उत्पन्न वाढवावं,' असंही कॅगने म्हटलं आहे.

कॅग अहवालातून हे इशारे देत असताना, महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार जोरात सुरू आहे आणि या प्रचारामध्ये योजनांचा पाऊसही तितक्याच जोरात पाडला जातोय.

महायुतीप्रणित राज्य सरकारनं आधीच 'लाडकी बहीण योजना' अंमलात आणलीय, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीने महालक्ष्मी योजना आणण्याचं जाहिरनाम्यातून आश्वासन दिलंय.

केवळ या योजनाच नव्हे, महाविकास आघाडीने शेतकरी कर्जमाफी, बेरोजगार तरुणांना दरमहा ठराविक रक्कम, घरगुती गॅस सिलिंडर अशा अनेक योजनांचीही घोषणा केली आहे, तर महायुतीने लाडकी बहीण योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे.

कॅगने दिलेला इशारा पाहता, 'लाडकी बहीण'सारखी योजना असो वा महालक्ष्मी योजनेचं आश्वासन असो, या सगळ्यात राजकीय पक्ष राज्याच्या तिजोरीचा विचार करत आहेत का?

किंबहुना, या सर्व योजना मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी जाहीर करण्यात आल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात खरंच या योजना राबवता येतील का? या योजना राबवण्याइतके पैसे राज्य सरकारकडे आहेत का? पैसे नसतील तर अशा स्थितीत सरकार काय करतं? अशा सर्व अंगांनी बीबीसी मराठीनं हा आढावा घेतला आहे.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या ज्यांच्याकडे आहेत, ते अर्थमंत्री अजित पवार यांनाच बीबीसी मराठीनेच याबाबत विचारलं होतं. अगदी सुरुवातीला त्यांनी दिलेलं उत्तर पाहू, त्यानंतर आपण आर्थिक विषयातील जाणकारांकडून या घोषणांमागचे अर्थ समजून घेऊ.

तर अजित पवार बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले होते की, "राज्याचे उत्पन्नाचे स्रोत जास्तीत जास्त वाढवण्याचं काम केलं आणि तुम्ही आर्थिक शिस्त लावली तर सरकारला झेपेल तेवढ्या योजना चालवता येऊ शकतात."

"मी तुम्हाला सांगतो वीजमाफी आणि लाडकी बहीण या योजना 100 टक्के चालवता येतील," असंही अजित पवार ठामपणे म्हणाले.

आपण हे खरंच शक्य आहे का, हे जाणकारांच्या विश्लेषणातून जाणून घेऊच. तत्पूर्वी योजनांचा एक आढावा घेऊ.

योजनांचा किती बोजा पडेल?

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात सध्या 9.7 कोटी मतदार आहेत. यातील 4.7 कोटी महिला मतदार आहेत.

4.7 कोटीपैकी 2.5 कोटी महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्याचं महायुती सरकारचं उद्दिष्ट आहे.

यानुसार 2.5 कोटी महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये देण्यासाठी राज्य सरकारला 45 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. हीच रक्कम दरमहा 2100 रुपये झाल्यास 63 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.

दुसरीकडे, महाविकास आघाडीने जाहीर केलेल्या लक्ष्मी योजनेनुसार महिलांना दरमहा 3000 रुपये देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ 2.5 कोटी महिलांना द्यायचा असेल, तर त्यासाठी सरकारला 90 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.

हा आकडा केंद्र सरकारच्या मनरेगा आणि किसान सन्मान योजनेच्या खर्चापेक्षा अधिक असणार आहे.

तसंच, महायुती आणि महाविकासआघाडीने निवडणुकीत लाडकी बहीण आणि महालक्ष्मी योजनेशिवाय कर्जमाफी, तरुणांना प्रतिमहिना द्यायची रक्कम आणि अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत.

राजकीय पक्षांनी जाहीर केलेल्या या योजनांची निश्चित आकडेवारीच उपलब्ध नाही. कर्जमाफीला किती खर्च येणार याचा विचार करायचं ठरलं तर, किती कर्जमाफी होणार, याचा लाभ किती शेतकऱ्यांना होणार, कर्जमाफीला पात्र ठरण्याचे निकष काय हे काहीच स्पष्ट नाही. त्यामुळे त्यावर किती खर्च होणार याबाबत अस्पष्टता आहे.

त्याची आकडेवारी जाहीर केल्यानंतरच किती खर्च होणार आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर किती बोजा पडणार हे ठरणार आहे.

'महिलांना आर्थिक मदत मिळाल्यावरच टीका का");