राज्यावर लाखो कोटींचं कर्ज आणि शिंदे सरकारचा जाहिरातींवर 270 कोटी खर्च

एकीकडे जवळ आलेली विधानसभेची निवडणूक, त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारतर्फे जाहीर होणाऱ्या नवनवीन योजना आणि दुसरीकडे या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या अतिरिक्त ताणाची चर्चा होत असताना, आता अजून एक मोठा खर्च सरकारी योजनांच्या प्रसिद्धीवर करण्यासाठी राज्य सरकारनं घेतलेला नवीन निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

थोडेथोडके नव्हेत, तर 270 कोटी रुपये, सरकारनं प्रसिद्धीवर खर्च करायचं ठरवलं आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागानं सोमवारी 29 जुलैला हा शासन निर्णय प्रकाशित केला आहे. त्यात सरकारच्या या खर्चिक मनसुब्याची माहिती आहे.

जरी मार्च 2025 पर्यंत माध्यम आराखड्याचा हा खर्च प्रस्तावित आहे असं जरी यात म्हटलं असलं तरी कोणत्याही सरकारची अपेक्षा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी अधिक प्रचार व्हावा ही असेलच.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना', 'मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना' यासोबतच इतर सरकारी लोकप्रिय योजनांचा प्रचार करण्यासाठी हा खर्च आवश्यक असल्याचं या निर्णयात म्हटलं आहे.

या योजना निवडणुकांवर डोळा ठेवून आखण्यात आलेल्या आहेत, असा आरोप करणारे विरोधी पक्ष, या योजनांच्या प्रचाराच्या निर्णयावरही तुटून पडले आहेत.

सरकार आपल्या निर्णयाचं समर्थन करतं आहे. राजकीय आरोप प्रत्यारोप एका बाजूला, पण काही सामाजिक कार्यकर्त्यां, अभ्यासकांना आणि सामान्यांनाही पडलेला प्रश्न म्हणजे, सद्यस्थितीत केवळ प्रसिद्धीवर हा खर्च आवश्यक आहे का?

प्रसिद्धी कशासाठी आणि किती खर्च?

नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पाच्या काळात महायुतीच्या सरकारनं अनेक आकर्षक आणि लोकप्रिय ठरु शकणाऱ्या योजना जाहीर केल्या. मध्य प्रदेशच्या 'लाडली बहना'च्या धर्तीवर सध्या सर्वत्र चर्चेत असलेली 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' त्यात होती. त्यानंतर तीर्थाटनासाठीही एक योजना केली गेली.

त्याशिवाय महिलासांसाठी, विविध समाजवर्गांसाठी सरकारच्या योजना आहेत. माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाचं काम असतं की या योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणं.

या महासंचालयातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या या नव्या आराखड्यासाठीच सरकारनं 270 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विविध प्रकारच्या माध्यमांतून मुद्रित, वर्तमानपत्रं, टेलिव्हिजन, रेडिओ, समाजमाध्यमं, इतर डिजिटल माध्यमं, आऊटडोअर पब्लिसिटी म्हणजेच होर्डिंग्स, बस स्टॉप इत्यादी अशा सगळ्याच माध्यमांतून प्रचाराची तरतूद करण्यात आली आहे.

या तरतुदी अशा आहेत :

गेल्या काही काळातला सरकारी योजनांच्या प्रसिद्धीसाठीच्या तरतुदींपैकी एक मोठी तरतूद ही मानली जाते आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या विविध योजनांचा खर्च, त्याची तरतूद, राज्याचं एकूण उत्पन्न, नियोजित खर्चासाठी घेण्यात आलेली कर्जं या सगळ्याच्याच ताळेबंदावरुन राजकीय गदारोळ सुरु आहेच.

हे सगळे खर्च सध्याच्या आर्थिक स्थितीत सरकारला सोसतील का, हे प्रश्न विचारले जात आहेत.

'लाडकी बहीण' या योजना आणि त्यासाठी आवश्यक खर्चावरुनही नुकताच असाच गदारोळ झाला आणि अनेकांनी प्रश्न विचारले. वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी योजनेची तरतूद करण्यापूर्वी ती शक्य आहे आहे हा प्रश्न उपस्थित केल्याच्या बातम्या आल्या आणि शेवटी अर्थमंत्री अजित पवार यांना स्पष्टिकरण द्यावे लागले.

"महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक संपन्न राज्याला एवढी रक्कम खर्च करणे शक्य आहे," असं अजित पवारांनी म्हटलं.

पण दुसरीकडे सरकारनंच अर्थसंकल्पाअगोदर जाहीर केलेल्या या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात वाढलेल्या कर्जाची आकडेवारीही दिली होती. या अहवालानुसार राज्याचा 'ऋणभार' म्हणजे एकूण कर्जं आणि देणी ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 16.5 टक्क्यांनी वाढला आहे आणि एकूण उत्पन्नाच्या तो 17.6 टक्के आहे.

एकूण उत्पन्नाशी असणाऱ्या प्रमाणाच्या मर्यादेत (25 टक्के) जरी हा भार असला तरीही राज्यावर वाढलेल्या कर्जभाराची चिंता अनेकांनी व्यक्त केली आहे. राज्यावर एकूण 7 लाख 11 हजार कोटी रुपये कर्जं आणि देणी यांचा भार सध्या आहे.

हा निवडणुकीचा प्रचार?

अशा स्थितीत जी विकासकामं आहेत वा लोकोपयोगी योजना आहेत, त्या वगळता, प्रसिद्धीवरचा खर्च 270 कोटींचा कशासाठी, तो निवडणुकीसाठी आहे का, असे प्रश्न विरोधी पक्षांकडून विचारले जाऊ लागले आहेत.

"महायुतीतील तीनही पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी स्वत:चा प्रचार करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी योजनांच्या प्रचार-प्रसाराच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीतून काढून घेतला आहे. या निर्णयाने सिद्ध केले आहे आहे की निवडणुकीच्या तोंडावर स्वत:चा प्रचार करायला सरकारी तिजोरीवर महायुतीनं मारलेला डल्ला आहे," असं विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.

"राज्यात रस्त्यांची दुरवस्था आहे, एस टी महामंडळ संकटात आहे, शेतकऱ्यांचे विम्याचे प्रश्न आहेत, 'पीएचडी'चे विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत, राज्यावरचं कर्ज जवळपास आठ लाख कोटींपर्यंत पोहोचलं आहे आणि हे सरकार 270 कोटी रुपये केवळ स्वत:च्या प्रसिद्धीवर खर्च करतं आहे. यांच्या योजना लोकांसाठी नाहीत तर स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी आहेत. पण जेवढे ते जाहिराती करतील, तेवढा लोकांच्या मनातला असंतोष वाढत जाईल," अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली.

पण सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मात्र विरोधी पक्षांचे हे आरोप मान्य नाहीत.

"हे एकेकाळी सरकारमध्ये काम केलेले मंत्री आहेत. ते असे आरोप कसे करतात हेच समजत नाही. सरकारच्या प्रत्येक विभागाला जाहिरातीसाठी तरतूद असतेच. ती अर्थसंकल्पातच असते. त्याची एक मर्यादाही असते. त्यानुसार हा खर्च नेहमीच केला जातो. त्याचा निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही," असं आमदार आणि शिवसेना (शिंदे गट) चे प्रवक्ते संजय शिरसाट 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले.

शिरसाट यांच्या मते सामान्यांच्या कोणत्याही आवश्यक कामांच्या खर्चाला कात्री लावून सरकार हा खर्च करत नाही आहे. "ज्या सरकारच्या नव्या योजना आहेत, त्या खर्चाची तररूद वेगळी आहे. प्रसंगी आमदारांच्या निधीचे पैसेही त्यासाठी वापरण्यात येतील. पण लोकांपर्यंत या योजना नेणं हेसुद्धा आवश्यक काम असतं आणि ते करण्यासाठी हा खर्च होतो आहे," शिरसाट म्हणाले.

सरकारची प्राथमिकता काय?

एका बाजूला लोकांच्या गरजेच्या असलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचाव्यात म्हणूनच या जाहिराती आवश्यक आहेत असं समर्थन सरकारच्या बाजूनं केलं जात असलं तरीही नुकत्याच सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात खर्चाची तरतूद करतांना सरकारची झालेली तारेवरची कसरत दिसून येते. 'पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च' या संस्थेनं या अर्थसंकल्पाच्या केलेल्या विश्लेषणात हे दिसतं की कृषी क्षेत्रापासून शहरी विकासापर्यंत, अनेक बाबींच्या खर्चाला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कात्री लावावी लागली आहे.

या विश्लेषणानुसार, शिक्षण, क्रीडा, कला यासाठीची आर्थिक तरतूद केवळ 2 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. तर कृषी क्षेत्र आणि त्याच्याशी संलग्न उद्योगांसाठीच्या तरतूदीत 15 टक्क्यांची कात्री लावण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी कृषी क्षेत्रावर 42 हजार कोटी रुपये खर्च झाले मात्र यावर्षीची तरतूद 35 हजार 859 कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आली आहे.

आरोग्य आणि कुटंब कल्याणासाठीच्या तरतुदीमध्ये 9 टक्क्यांची घट करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी 30,630 कोटी बजेट होतं ते आता 27,748 कोटींपर्यंत खाली आलं आहे.

शहरी विकासाच्या खर्चाला तर 27 टक्क्यांची कात्री लावण्यात आली आहे. 31,802 कोटींवरुन ही तरतूद 22,759 कोटींवर आणण्यात आली आहे. दुसरीकडे ग्रामविकास, सामाजिक न्याय या विभागांच्या तरतूदींमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अनुक्रमे 6 आणि 7 टक्क्यांची घट आहे.

त्यामुळेच सद्य परिस्थितीत केलेल्या या प्रसिद्धीच्या खर्चाची तरतूद सर्वसामान्यांना पटवून देणं राज्य सरकारसमोरचं मोठं आव्हान आहे.

सरकारची प्राथमिकता काय?

"गेल्या काही काळातले सरकारच्या खर्चाकडे पाहिलं तर अनेक मेळावे असतील, कार्यक्रम असतील, त्या सगळ्याचे खर्च वाढले आहेत. असेच वाढवून खर्च या प्रसिद्धीच्या कामातही दिसत आहेत. याचे लाभार्थी अनेक असतात. हे ठेकेदारही अव्वाच्या सव्वा दर लावतात आणि नंतर वेगवेगळ्या पक्षांना मदत करतात. त्यामुळे दाद मागायची तरी कोणाकडे? सरकारच्या डोक्यावर असणारं कर्ज पाहिलं की हा प्रसिद्धीचा खर्च प्राथमिकता होता का, प्रश्न पडतोच," असं पुण्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार म्हणतात.

जेव्हा मुंबईत सर्वसामान्य लोकांना सरकारच्या या खर्चाविषयी विचारलं, तेव्हा असेच प्रश्न त्यांनाही पडले.

"हा लोकांचा पैसा जाहिरातीवर वाया घालवणं आहे. जर असा सरकारला खर्च करायचाच असेल तर तुम्ही घरगुती गॅसची किंमत कमी करायचंत, विजेचे दर कमी करायचे, शिक्षकांच्या नोकऱ्या कायमस्वरुपी करायच्या. ही कामं सरकारनं केली असती तर त्यांची आपोआपच प्रसिद्धी झाली असती," असं गृहिणी असलेल्या नुसरत खान यांना वाटतं.

"गेल्या सहा महिन्यात जेवढ्या शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात आत्महत्या केल्या आहेत, त्यांना या 270 कोटींमधले एकेक लाख जरी पोहोचले असते तरी त्या आत्महत्या आपण रोखू शकलो असतो. आम्हा सामान्यांना पक्षांच्या राजकारणात पडायचं नाही, पण कृपा करुन हे अनावश्यक खर्च टाळा," अमोल बोरकर म्हणतात.

"एवढा खर्च जाहिरातींवर करण्यापेक्षा सरकारी रुग्णालयांची जी अवस्था आहे ती सुधारण्यासाठी हे पैसे का नाही दिले");