संजीव खन्ना होणार भारताचे नवे सरन्यायाधीश, हे आहेत त्यांचे 5 महत्त्वाचे निर्णय

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची 24 ऑक्टोबरला देशाचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. ते देशाचे 51 वे सरन्यायाधीश असतील.

विद्यमान सरन्यायाधीश डी. वाय.चंद्रचूड 10 नोव्हेंबरला निवृत्त होतील. त्यानंतर 11 नोव्हेंबरला संजीव खन्ना सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतील.

न्या. खन्ना यांनी आपल्या कारकि‍र्दीची सुरुवात 1983 मध्ये केली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या आधी ते दिल्लीतल्या तीस हजारी, दिल्ली हायकोर्टासह अनेक कोर्टात वकिली करत होते.

आतापर्यंत न्या. खन्ना आणि त्यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. त्यापैकी पाच महत्त्वाचे निर्णय आणि त्यांच्या परिणामांबद्दल जाणून घेऊ या.

इलेक्टोरल बाँड प्रकरण

2024 मध्ये इलेक्टोरल बाँड घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. त्या खंडपीठात न्या. खन्ना यांचा समावेश होता.

या खंडपीठात सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी.आर.गवई, न्या.जे.बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.

या प्रकरणात निर्णय देताना कोर्टाने सांगितलं होतं की, इलेक्टोरल बाँड योजनेमुळे माहिती अधिकाराच्या कायद्याचं उल्लंघन होतं. कारण त्यात बाँड्सची माहिती फक्त बँक अधिकाऱ्यांपर्यंतच मर्यादित असते.

या खंडपीठाने बाँडच्या पारदर्शकतेबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले होते.

इलेक्टोरल बाँड अज्ञात ठेवणं हे माहिती अधिकार कायद्यातील कलम 19 (1) चं उल्लंघन आहे असं या खंडपीठाचं म्हणणं होतं.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड या प्रकरणावर निर्णय देताना म्हणाले होते की, राजकीय पक्षांना मदत केली तर त्याबदल्यात काहीतरी करण्याच्या व्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.

काळ्या पैशावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे बाँड हा एकमेव पर्याय असू शकत नाही. आणखी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत.

हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आठ वर्षांपासून प्रलंबित होतं आणि या प्रकरणाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं कारण या निर्णयाचा 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता होती.

कलम 370 चं प्रकरण

न्या. खन्ना 2023 मध्ये राज्यघटनेच्या कलम 370 शी निगडीत जो निर्णय झाला त्या खंडपीठाचेही सदस्य होते.

कलम 370 अंतर्गत जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला होता.

न्या. संजीव खन्ना यांच्यामते कलम 370 हा संघराज्याच्या संकल्पनेला धरून नाही. ते कलम हटवलं तर भारताच्या संघराज्यीय रचनेवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

त्यावेळी निर्णय देणाऱ्या खंडपीठाने, “राष्ट्रपतींकडे कलम 370 हटवण्याचा अधिकार आहे”, असं म्हटलं होतं.

ृ

सरन्यायाधीश चंद्रचूड तेव्हा म्हणाले होते की जम्मू काश्मीर विधानसभेच्या शिफारसी राष्ट्रपतींसाठी बंधनकारक नाहीत आणि भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू काश्मीरला लागू होऊ शकतात.

राज्यघटनेच्या कलम 370 (3) नुसार राष्ट्रपतींना कलम 370 निष्प्रभावी करण्याचा अधिकार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की राज्यात युद्धजन्य परिस्थिती असल्यामुळे कलम 370 ही एक तात्पुरती व्यवस्था होती आणि 370 मुळे हे स्पष्ट आहे की जम्मू काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे.

हा निर्णय देताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता.

व्हीव्हीपॅटच्या 100 टक्के पडताळणीचं प्रकरण

2024 मध्ये असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स वि. केंद्रीय निवडणूक आयोग या प्रकरणात निर्णय देताना न्या. खन्ना यांच्या खंडपीठाने इव्हीएममध्ये टाकण्यात येणाऱ्या मतांची 100 टक्के पडताळणी करण्याची याचिका रद्दबातल ठरवली होती.

या निर्णयावेळी न्या. खन्ना म्हणाले होते की, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी आयोगाच्या सर्व उपाययोजनांच्या नोंदी ठेवायच्या आहेत.

न्या. खन्ना त्यावेळी म्हणाले होते, “आम्ही दोन निर्णय दिले आहेत. पहिला निर्णय असा आहे की निवडणूक चिन्ह लोड होण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली की त्या युनिटला सील करावं. दुसरं म्हणजे सिम्बॉल स्टोअर युनिट कमीत कमी 45 दिवस ठेवावं.”

“सामंजस्य ठेवण्यासाठी लोकशाही असते आणि डोळे मिटून निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर विश्वास ठेवला नाही तर विनाकारण संशय निर्माण होऊ शकतो.” असंही ते म्हणाले होते.

सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं की जर पडताळणीच्या वेळी इव्हीएमबरोबर छेडछाड झाली आहे असं लक्षात आलं तर उमेदवारांना त्यांची फी परत केली जाईल.

भारतात पहिल्यांदा इव्हीएमचा वापर 1982 मध्ये झाला होता.

केरळ विधानसभेच्या पारूर जागेवर झालेल्या पोटनिवडणुकीत बॅलटिंग युनिट आणि कंट्रोल युनिट असलेल्या इव्हीएमचा वापर केला होता.

पण या मशीनबद्दल कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्याने सुप्रीम कोर्टाने ही निवडणूक रद्द केली होती.

सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत आणण्याचा निर्णय

3 नोव्हेंबर 2019 ला दिलेल्या एका निर्णयात, सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की सरन्यायाधीशांचं कार्यालय आता माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत येईल.

दिल्ली हायकोर्टाचा हा निर्णय अबाधित ठेवत पारदर्शकतेमुळे न्यायिक स्वातंत्र्यावर कोणतीही गदा येणार नाही असं कोर्टाने म्हटलं होतं.

ज्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला होता त्यात न्या. खन्ना यांचाही समावेश होता.

आपला निर्णयात कोर्टाने म्हटलं होतं की, खाजगीपणाचा आणि गोपनीयतेचा अधिकार अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाने माहिती देताना योग्य समतोल ठेवायला हवा.

लाईव्ह लॉ ने दिलेल्या माहितीनुसार न्या. खन्ना यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला होता.

दिल्ली हायकोर्टाने सरन्यायाधीशांचा कार्यालय माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत आणण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाच्या महासचिवांनी जानेवारी 2010 मध्ये आव्हान दिलं होतं. तेव्हा हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टासमोर आलं होतं.

सरन्यायाधीशांचं कार्यालय, हे माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 2(H) नुसार सार्वजनिक कार्यालय असल्याचं सांगितलं होतं.

आरटीआय कार्यकर्ता सुभाषचंद्र अग्रवाल अशा प्रकारची मागणी सर्वप्रथम केली होती.

सेंट्रल व्हिस्टा- जेव्हा न्या. खन्ना यांनी दिला होता वेगळा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला जानेवारी 2021 मध्ये मंजूरी दिली होती. या प्रकल्पाअंतर्गत नवीन संसद भवन आणि इतर बांधकामं झाली आहेत.

तीन न्यामूर्तींच्या खंडपीठाने 2-1अशा बहुमताने हा निर्णय दिला होता. या खंडपीठात न्या. संजीव खन्ना यांचा समावेश होता.

न्या. खन्ना यांच्याशिवाय या खंडपीठात न्या. ए.एम. खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांचाही समावेश होता.

न्या. खानविलकर आणि न्या. माहेश्वरी यांनी सेंट्रल व्हिस्टाला परवानगी दिली होती मात्र न्या. खन्ना यांनी विरुद्ध निर्णय दिला होता.

आपल्या निर्णयात भविष्यातील सर्व योजनांमध्ये स्मॉग टॉवर लावण्याचा आदेश दिला होता.

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकल्पात पर्यावरणाशी निगडीत दिलेल्या मंजुरी स्वीकारल्या होत्या आणि जमिनीच्या वापराच्या बदलासाठी असलेल्या अधिसूचनेला हिरवा झेंडा दाखवला होता.

काय होते आक्षेप?

जमिनीच्या वापरासंबंधी जे बदल होते त्यावर न्या. खन्ना यांना आक्षेप होता.

न्या.खन्ना यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शवली आणि म्हणाले की, या केसमध्ये आधी वारसा समितीची मंजुरी हवी होती.

आपल्या निर्णयात त्यांनी लिहिलं होतं, “जनतेची भागीदारी, कायदेशीर तरतुदींची व्याख्या आणि वारसा समितीची मंजुरी नसल्यामुळे आणि एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी यांचा आदेश हे मुद्दे मला मान्य नाहीत. त्यामुळे मी असहमतीचा वेगळा निर्णय देत आहे.”

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

विकास योजनेबाबत योग्य नोटिस दिली गेलेली नाही असंही ते म्हणाले.

त्यांच्या मते जमिनीचा प्रस्तावित वापर आणि प्लॉट नंबर यांच्याविषयी फक्त राजपत्रातली सूचना पुरेशी नाही.

प्रस्तावित पुनर्विकास योजनेबद्दल स्पष्ट माहिती हवी होती म्हणजे लोकांना त्यांचं योग्य मत तयार करता येईल. त्यामुळे जनतेची भागीदारी अधोरेखित झाली असती आणि फक्त औपचारिक प्रक्रिया झाली नसती.

दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याऱ्या दोन सदस्यीय खंडपीठातही त्यांचा समावेश होता.

न्या. खन्ना यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपेक्षा थोडा अधिक असेल. ते 13 मे 2025 ला आपल्या पदावरून निवृत्त होतील.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.