भारतामध्ये मुस्लिमांनी दान केलेल्या जमिनींच्या वादांची सुरू असलेली सततची लढाई, नेमक्या अडचणी काय?

काही दिवसांपूर्वी वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याला संसदेत मोठ्या विरोधानंतरही मंजुरी मिळाली. परंतु, या कायद्याला होणारा विरोध अजूनही सुरुच आहे. देशातील अनेक भागात याविरोधात आंदोलनं सुरू आहेत. काही ठिकाणी या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. अनेकांनी या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यावर सुनावणीही सुरू आहे.

मोदी सरकारनं आणलेल्या एका नव्या वक्फ (दुरूस्ती) कायद्यामुळं भारतीय मुस्लिमांनी शतकानुशतके दान केलेल्या मालमत्तांवर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रीत झालं आहे.

वक्फ ही अनेक मुस्लिमबहुल देशांमध्ये दिसून येणारी एक परंपरा आहे, जिथे या मालमत्तांचा वापर शाळा, अनाथाश्रम, रुग्णालये, बँका आणि दफनभूमी चालवण्यासाठी केला जातो.

भारतातील वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन विविध राज्य सरकारांनी स्थापन केलेल्या वक्फ बोर्डांद्वारे केले जाते. एक केंद्रीय संस्था, ज्याला केंद्रीय वक्फ परिषद (सेंट्रल वक्फ कौन्सिल) म्हणतात, ती कामकाजाचे समन्वय साधते.

कायदेशीर लढाई, हेच मोठे आव्हान

पण देशभरात अनेक वर्षांपासून हजारो हेक्टर जमीन, ज्यांची किंमत कोट्यवधी रुपये आहे, त्या कायदेशीर वादात अडकल्या आहेत.

उदाहरण सांगायचं झालं तर एकट्या दिल्लीचं सांगता येईल. भारताच्या राजधानी दिल्लीत अशा प्रकारच्या हजारहून अधिक मालमत्ता आहेत, ज्यामध्ये मशिदी, कब्रस्ताने आणि दर्ग्यांचा समावेश आहे.

शहराच्या शतकानुशतके जुन्या इस्लामिक वारशाचे प्रतीक असलेल्या या मालमत्तांचा उपयोग धार्मिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक कल्याणासाठी केला जात आला आहे. यापैकी किमान 123 मालमत्ता दीर्घकाळापासून दिल्ली वक्फ बोर्ड आणि केंद्र सरकार यांच्यात मालकीच्या वादात अडकल्या आहेत.

या प्रकरणांमध्ये दिल्लीतील हे वाद त्यातील केवळ एक छोटा भाग आहेत. भारतभरातील वक्फ बोर्ड हजारो अशा प्रकरणांमध्ये खासगी पक्षांशी, मुस्लिम आणि बिगरमुस्लिम दोघांशी तसेच सरकारी विभागांशीही कायदेशीर लढाई लढत आहेत.

हेच एक मोठं आव्हान आहे, ज्यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने वक्फ सुधारणा कायदा 2025 लागू केला आहे. या नव्या कायद्यानं विद्यमान व्यवस्थेत डझनभर मोठे बदल केले आहेत.

अनेक मुस्लिम नेते आणि विरोधी पक्षांनी या नव्या कायद्यावर टीका केली आहे. त्यांनी हा कायदा अल्पसंख्यांकांचे हक्क कमकुवत करण्याचा प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

वक्फविषयक वाद होण्यामागची कारणं

काही राज्यांमध्ये या कायद्याच्या विरोधात आंदोलनं झाली असून, हिंसाचारही उसळला आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या कायद्याविरोधातील अनेक याचिकांवर सुनावणी सुरू केली आहे.

वक्फविषयक वाद निर्माण होण्यामागे अनेक कारणं असतात, अस्पष्ट भूमिस्वामित्व (मालकी) हक्क, संपत्ती वक्फ असल्याच्या केवळ मौखिक (तोंडी) घोषणा, विसंगत कायदे, भू-माफियांशी संगनमत आणि वर्षानुवर्षे सरकारी दूर्लक्ष.

सरकारी नोंदीनुसार, भारतात एकूण 872,852 वक्फ मालमत्तांपैकी (कागदोपत्री), किमान 13,200 मालमत्तांबाबत कायदेशीर वाद सुरू आहेत. 58,889 मालमत्तांवर अतिक्रमण झाले आहे आणि 436,000 हून अधिक मालमत्तांची स्थिती अजून स्पष्ट नाही.

यापैकी अनेक दावे राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधून घेणारे ठरले आहेत. उदाहरणार्थ, केरळमधील प्रामुख्याने ख्रिस्ती लोकवस्ती असलेल्या एका गावावर, गुजरातमधील अनेक शासकीय इमारतींवर आणि कर्नाटकमधील शेतकऱ्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या मोठ्या भूभागावर वक्फ बोर्डांनी चुकीचा मालकी हक्क सांगितल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे की, देशभरात वक्फ बोर्डांनी त्याच्या 5,973 मालमत्ता स्वतःच्या मालकीच्या असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, वक्फ बोर्डांनी हे आरोप फेटाळले असून त्यांचा दावा आहे की, या स्थळांवर त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे.

काही वादांची सुरुवात 1947 मधील भारताच्या फाळणीपर्यंत जाऊन पोहोचते. पंजाबमध्ये राज्यातील 75,965 वक्फ मालमत्तांपैकी निम्म्याहून अधिक मालमत्ता "बळकावल्या गेलेल्या" (अतिक्रमण) आहेत.

फाळणीनंतर झालेल्या स्थलांतराचा हा परिणाम असून अनेक मुस्लिम इस्टेट्स अनिश्चित अवस्थेत राहिल्या.

"काही मूळ मालक पाकिस्तानला गेले आणि काही नव्याने आलेल्या लोकांनी त्याच मालमत्तांवर हक्क सांगितला," असं कोलकात्यातील एका विद्यापीठात अध्यापन करणारे मोहम्मद रियाझ यांनी सांगितलं.

दिल्लीतील 123 वादग्रस्त वक्फ मालमत्तांवर केंद्र सरकारच्या नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्रालयाच्या अंतर्गत विभागांचा दावा आहे. तर वक्फ मंडळाचा दावा आहे की, या मालमत्तांवर त्यांचा हक्क ब्रिटिश कालखंडापासून आणि त्याहीपूर्वीपासून आहे.

हे वाद मिटवण्यासाठी सरकार आणि न्यायालयांनी केलेले प्रयत्न अद्याप यशस्वी झालेले नाहीत.

1923 मध्येच ब्रिटिशशासित भारतातल्या कायदेमंडळ सदस्यांनी वक्फ मालमत्ता मुस्लीम समुदायाच्या नियंत्रणातून बाहेर जात असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

त्यांनी या मालमत्तांची नोंदणी बंधनकारक करण्याचा आग्रह धरला होता. कारण ज्या विश्वस्तांनी या मालमत्तेची देखभाल करायची होती, तेच स्वतःला मालक म्हणून नाव नोंदवत होते आणि टीकाकारांच्या मते, ही प्रथा आजही काही ठिकाणी सुरू आहे.

प्रा. रियाझ म्हणतात की, जमिनीच्या किमती वाढल्यामुळं असे वाद वाढले आहेत.

"40-50 वर्षांपूर्वी प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याची काळजी घेतली जात नव्हती, पण जसजसं त्याचं महत्त्व वाढू लागलं. तसतसं समाजातील सदस्य किंवा देणगीदारांचे वंशज वक्फ जमिनीवर आपले हक्क सांगू लागले.

ज्यामुळं अनेक ठिकाणी वाद निर्माण होतात, जिथे लोक पिढ्यानपिढ्या राहत आले आहेत, कधी जमिनी खरेदी केल्या आहेत किंवा कधी त्यावर अतिक्रमण केलं आहे," असे ते म्हणतात.

वक्फ बोर्डानं खूप काळ दुर्लक्ष केलेल्या जमिनीवर अचानक दावा करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळंही वाद निर्माण होतात. त्यामुळं, जरी त्या सरकारी संस्था असल्या तरी, वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेवर दावा करण्याच्या अनियंत्रित शक्तीवर टीका करण्यात येत आहे.

हैदराबाद येथील मोहम्मद इस्माईल खान हे वक्फ संबंधित अनेक खटल्यात सहभागी असलेले वकील आहेत.

ते म्हणतात की, प्रसारमाध्यमं आणि राजकारणी हे वारंवार वक्फ न्यायाधिकरणाचा (वक्फ वादविवाद ऐकणारी विशेष न्यायिक संस्था) निर्णय अंतिम आहे, असं सांगतात. मला याचीच चिंता आहे. परंतु, वरच्या कोर्टाला याचे अंतिम अधिकार आहेत, असं ते म्हणाले.

अफरोज आलम साहील हे पत्रकार आहेत. त्यांनी वक्फ संबंधित मुद्द्यांचे सविस्तरपणे वार्तांकन केले आहे. त्यांनी 2011 मध्ये माहिती अधिकार कायद्यानुसार दिल्लीतल्या दफनभूमींबद्दल एक प्रश्न विचारला होता.

सुरुवातीला दिल्ली वक्फ बोर्डाने 562 दफनभूमींची नोंद केली होती. नंतर ही संख्या 488 पर्यंत कमी केली गेली.

पण 2014 मध्ये, बीबीसी हिंदीच्या एका अहवालात एका वक्फ बोर्डाच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, दिल्लीमध्ये केवळ 70 ते 80 दफनभूमीच त्यांच्या देखरेखीखाली उरल्या आहेत.

ही अस्पष्टता इतर मालमत्तांबाबतही दिसून येते. अफरोज सांगतात की, 2008 मध्ये दिल्ली वक्फ बोर्डाने शहरातील 1,964 मालमत्ता त्यांच्या अखत्यारित असल्याची यादी जाहीर केली होती.

मात्र याच महिन्यात केंद्र सरकारने दिलेल्या एका निवेदनात ही संख्या केवळ 1,047 इतकी असल्याचे सांगितले. त्यामुळं या यादीतून गायब झालेल्या 917 मालमत्तांचं काय झालं, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

बीबीसीने या संदर्भात प्रतिक्रियेसाठी केंद्रीय वक्फ परिषद आणि दिल्ली वक्फ बोर्डाशी संपर्क साधला आहे.

नवीन कायद्यामुळं वक्फ व्यवस्थेत सुधारणा होणार?

बहुतांश संबंधित पक्ष वक्फ व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक असल्याचं मान्य करत असले, तरी टीकाकारांना भीती आहे की, नवीन विधेयकामुळं परिस्थितीत फारसा फरक पडणार नाही.

एक मोठी चिंतेची बाब म्हणजे "वक्फ बाय युजर" (वापरकर्त्याद्वारे वक्फ) या नावाची तरतूद रद्द होणं, ही अशी तरतूद होती ज्यामुळं एखादी मालमत्ता जर दीर्घकाळ मुस्लिम समुदायाकडून धार्मिक किंवा सामाजिक-कल्याणासाठी वापरली जात असेल, तर ती वक्फ म्हणून घोषित करता येत होती.

सरकारी नोंदीनुसार, सुमारे 402,000 वक्फ मालमत्ता "वक्फ बाय युजर" म्हणून वर्गीकृत करण्यात आल्या आहेत. यामागचं कारण असं असू शकतं की, त्या मालमत्ता दशकांपूर्वी किंवा कधी कधी शतकांपूर्वी कोणतीही कागदपत्रं किंवा लिखित दस्तऐवज नसताना मौखिकरित्या वक्फ म्हणून दान करण्यात आल्या होत्या.

एका केंद्रीय मंत्र्यांनी संसदेत सांगितलं की, "वक्फ-बाय-यूजर" म्हणून आधीच नोंदणी झालेल्या मालमत्ता, म्हणजे ज्या नवा कायदा लागू होण्याआधी सरकारकडे नोंदणीकृत झाल्या आहेत, जोपर्यंत त्यांच्या मालकीवर आधीच वाद निर्माण झालेला नसेल, त्या तशाच राहतील.

पण यापैकी नेमक्या किती मालमत्तांची औपचारिक नोंदणी झाली आहे, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की, "वक्फ बाय यूजर" ही तरतूद रद्द केल्यामुळे नव्या वादांना तोंड फुटेल आणि आधीच असलेल्या वादांमध्ये अधिक गुंतागुंत निर्माण होईल.

कारण ज्या मालमत्ता अनेक वर्षांपासून सक्रियपणे धार्मिक किंवा सामाजिक उपयोगासाठी वापरल्या जात आहेत, अशा मालमत्तांवरही नव्या हक्कदारांचा दावा येऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या एका याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, वक्फ जमिनींपैकी बर्‍याचशा मालमत्ता कोणत्याही अधिकृत दस्तऐवजाअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या नसून त्या केवळ "वक्फ बाय यूजर" या श्रेणीत मोडतात. त्यामुळं, ही तरतूद रद्द झाल्यानंतर अशा अनेक मालमत्ता वक्फ श्रेणीत येणार नाहीत.

"वक्फ बाय यूजर" ही तरतूद रद्द केल्यामुळे 1998 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निकालावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.

त्या निकालात न्यायालयाने म्हटलं होतं की, "एकदा वक्फ, नेहमीच वक्फ" (Once a waqf, always a waqf), म्हणजे एकदा मालमत्ता वक्फ म्हणून दान झाली की, तिचे स्वरूप किंवा उपयोग नंतर बदलता येणार नाही.

नवीन कायद्यातील हा बदल हजारो वक्फ मालमत्तांना प्रभावित करू शकतो, असं निवृत्त आयएएस अधिकारी सय्यद जफर महमूद यांनी म्हटलं आहे.

"खूप कमी मालमत्ताच वक्फ संपत्ती म्हणून राहतील, आणि बाकीच्या मालमत्तांचे अस्तित्व संपुष्टात येऊ शकतं," असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)