सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याकडून काय अपेक्षा होत्या आणि त्यांनी कोणते निर्णय दिले?

सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड आज (10 नोव्हेंबर) निवृत्त होत आहेत. ते अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक प्रभावशाली सरन्यायाधीशांपैकी एक आहेत. अनेक कारणांमुळे त्यांच्या कार्यकाळावर टीका होत आहे.

ते सरन्यायाधीश बनले, तेव्हा अनेक लोकांना आशा होती की, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीत बदल करतील, "बहुसंख्याकवादी सरकार"वर घटनात्मक नियंत्रण ठेवतील आणि सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवणं सोप करतील.

कदाचित त्यांच्याकडून अपेक्षाच इतक्या जास्त होत्या की, त्यामुळेच अनेकांचा त्यांच्या कार्यकाळासंदर्भात अपेक्षाभंग झाला.

चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीशपदी असताना दिलेले निकाल आणि त्यांचं वैयक्तिक वर्तन या दोन्ही गोष्टींची चर्चा होत आहे. भाषणं आणि मुलाखतींच्या माध्यमातून सरन्यायाधीश चंद्रचूड प्रसारमाध्यमांमध्ये जितक्या प्रकाशझोतात होते, तितकं देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील इतर कोणतेही न्यायमूर्ती नव्हते.

टीका का होत आहे?

अलीकडच्या काळातील दोन गोष्टींमुळे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांच्या वर्तनावर टीका झाली होती.

त्यातील पहिली म्हणजे, अयोध्या प्रकरणासंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी "देवासमोर बसलो होतो" असं ते म्हणाले.

दुसरी म्हणजे, जेव्हा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चंद्रचूड यांच्या घरी एकत्र गणेशपूजा करत असतानाचा व्हीडिओ व्हायरल झाला होता.

या दोन्ही गोष्टी अशा होत्या, ज्या साधारणपणे सरन्यायाधीशांकडून अपेक्षित नसतात. पहिलं म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी आपल्याच निकालांचा बचाव करणं आणि दुसरं म्हणजे धार्मिक कार्यक्रमांसाठी राजकारण्यांना भेटणं.

इंडियन एक्स्प्रेस या इंग्रजी वर्तमानपत्राशी केलेल्या चर्चेत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी गणपतीची पूजा हा एक 'खासगी कार्यक्रम' होता आणि त्यात 'काहीही चूक नव्हतं' असं सांगितलं.

या गोष्टींशिवाय न्या. चंद्रचूड एक गुंतागुंतीचा वारसा मागे ठेवून जात आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्या कार्यकाळाकडे एका विशिष्ट पद्धतीनं पाहणं कठीण आहे.

न्या. चंद्रचूड यांनी अशी काही ध्येयं अयशस्वी ठरली, जी त्यांनी स्वत:समोर ठेवली होती.

मात्र, त्यांनी सरकारच्या विरोधात जाणारे अनेक निकाल देखील दिले आणि त्यामुळे लोकांच्या अधिकारांची व्याप्ती वाढली. त्याचसोबत त्यांनी अनेक निकाल असेही दिले, ज्याचा नागरिकांच्या अधिकारांवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचं अनेकांना वाटतं.

त्यांच्या काही निकालांनी भविष्यातील खटल्यांसाठी आदर्शवादी तत्त्वांची पायाभरणी केली होती, मात्र त्यातील अनेक प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्षात कोणताही दिलासा देऊ शकले नाहीत.

याव्यतिरिक्त, नियुक्त्यांबाबत सरकार सातत्यानं न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकत राहिलं आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील अशा खटल्यांच्या लिस्टिंगबद्दलही (सुनावणीचा क्रम) चंद्रचूड यांच्यावर टीका झाली.

'मास्टर ऑफ द रोस्टर' म्हणून चंद्रचूड यांची भूमिका

न्यायमूर्ती म्हणून सरन्यायाधीश चंद्रचूड शांत स्वभावाचे आणि सर्व वकिलांचा युक्तिवाद लक्षपूर्वक ऐकणारे म्हणून ओळखले जात होते. मग वकील वरिष्ठ असो की कनिष्ठ असो, ते वकिलांचं म्हणणं ऐकून घेत असत. त्यांना बाजू मांडण्याची संधी देत.

भारतातील न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या सरन्यायाधीशांकडे प्रचंड अधिकार असतात.

सरन्यायाधीश हे 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' असतात. म्हणजेच कोणत्या प्रकरणाची सुनावणी कधी घेतली जाणार आणि त्या खटल्याची सुनावणी कोणत्या न्यायमूर्तींपुढे किंवा खंडपीठासमोर होणार हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार सरन्यायाधीशांना असतो.

अनेकदा कोणत्या न्यायमूर्तीसमोर एखाद्या खटल्याची सुनावणी होते आहे, यावर देखील त्या खटल्याचा निकाल ठरत असतो. काही न्यायमूर्ती पुराणमतवादी असतात, तर काही उदारमतवादी असतात.

न्यायमूर्तींची ही विचारसरणी किंवा त्यांचा कल याविषयी सुप्रीम कोर्टाच्या वर्तुळात अनेकदा माहिती असते. त्यामुळेच सरन्यायाधीश रोस्टरसंदर्भातील त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून काही खटल्यांच्या अंतिम निकालांवर अप्रत्यक्षरित्याही प्रभाव टाकू शकतात.

2017 मध्ये न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा सरन्यायाधीश असताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी एक ऐतिहासिक पत्रकार परिषद घेतली होती.

सरन्यायाधीश राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील खटले निवडक खंडपीठांकडे वर्ग करत असल्याची तक्रार त्यांनी या पत्रकार परिषदेत केली होती.

तेव्हापासून कोणत्या न्यायमूर्तींसमोर कोणता खटला चालणार, याकडे एक संवेदनशील विषय म्हणून पाहण्यास सुरुवात झाली.

न्या. चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळातही काही महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या बाबतीत ती विशिष्ट खंडपीठांकडे वर्ग करण्यावरून टीका झाली होती.

चंद्रचूड सरन्यायाधीश बनले, तेव्हा एका मुलाखतीत ते म्हणाले होते की, त्यांना न्यायालयं अधिक पारदर्शक बनवायची आहेत.

मात्र, कोणत्या न्यायमूर्तींसमोर कोणता खटला चालवला जावा, यासंदर्भातील रोस्टरवरून ही बाब पूर्णपणे लागू झाल्याचं दिसून आलं नाही.

कार्यकाळातील एक महत्त्वाची बाब

न्या. चंद्रचूड यांच्या सरन्यायाधीशपदाच्या कार्यकाळातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, घटनापीठाशी संबंधित 33 खटल्यांना अंतिम स्वरूप दिलं.

ही अशी प्रकरणं होती, ज्यात कायद्यासंदर्भातील महत्त्वाचे प्रश्न हाताळले जाणार होते आणि त्यासाठी पाच किंवा अधिक न्यायमूर्तींच्या पीठांची आवश्यकता होती.

कलम 370 रद्द करण्यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या संदर्भात न्या. चंद्रचूड यांनी 5, 7 आणि 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची नियुक्ती केली.

घटनापीठाची स्थापना करताना काही खटल्यांना इतर खटल्यांपेक्षा अधिक प्राधान्य देण्यावरही प्रश्न उपस्थित केले गेले. उदाहरणार्थ, समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहासंदर्भातील प्रकरण.

न्या. चंद्रचूड अशा खंडपीठांमध्ये सहभागी होते, ज्या खंडपीठानं खासगीपणाच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकार घोषित केलं होतं आणि समलैंगिकता गुन्हा नाही, असा निर्णय दिला होता.

यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा होती की, ते समलैंगिकांना विवाहाचा अधिकार देण्यासंदर्भात विचार करतील. त्यानंतर हा खटला वर्ग झाला आणि विक्रमी वेळेत पाच न्यायमूर्तींच्या एका खंडपीठाकडं देण्यात आला.

त्या प्रक्रियेत न्यायालयानं भारतातील अशा प्रकारच्या सर्व खटल्यांना स्वत:कडे वर्ग करून घेतलं. मात्र, या खटल्याचा अंतिम निकाल हा समलैंगिकांसाठी फारसा समाधानकारक नव्हता. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं समलैंगिकांना विवाहाचा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निकाल दिला.

एकीकडे अशा प्रकरणांची सुनावणी मोठ्या वेगानं होत असताना इतर असंख्य महत्त्वाची प्रकरणं रेंगाळली.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणि मॅरिटल रेप म्हणजे वैवाहिक संबंधांतील बलात्कारासारखी प्रकरणं मात्र प्रलंबितच राहिली.

जामिनाशी संबंधित प्रकरणं

नागरी स्वांतत्र्याशी निगडीत काही प्रकरणांमध्ये न्या. चंद्रचूड यांनी तत्परतेनं काम केलं.

उदाहरणार्थ, गुजरात उच्च न्यायालयानं सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांना जामीन नाकारल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयानं शनिवारी विशेष सुनावणी घेत जामीन मंजूर केला होता.

मात्र, त्याचबरोबर न्या. चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळातील एक प्रकरण म्हणजे भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी असलेल्या महेश राऊत यांना जामीन मिळण्याबाबतचं होतं. महेश राऊत पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत.

या प्रकरणात 16 सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंत यांना कथितरित्या जातीवर आधारित हिंसाचाराला चिथावणी दिल्याबद्दल आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंध असलेल्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं.

2023 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळूनसुद्धा महेश राऊत यांच्या जामीन अर्जाला स्थगिती देण्यात आली आणि अजूनही तो सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. सर्वसाधारणपणे, उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय क्वचितच त्याला स्थगिती देतं. मात्र, हे प्रकरण अजूनही न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर प्रलंबित आहे.

टीकाकार असंही म्हणतात की, हे प्रकरण दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर होतं आणि तिथे न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी या कनिष्ठ न्यायमूर्ती होत्या. मात्र, रोस्टरच्या नियमांविरुद्ध त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडं हे प्रकरण हस्तांतरित करण्यात आलं. त्या खंडपीठात न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी वरिष्ठ न्यायमूर्ती होत्या.

अशाच प्रकारची टीका उमर खालीदच्या जामिनाबाबतही होते. उमर दिल्ली दंगल प्रकरणातील आरोपी आहे. गेल्या चार वर्षांहून अधिक काळ तो तुरुंगात आहे.

हे प्रकरणही आधी इतर खंडपीठांकडे देण्यात आलं होतं. मात्र नंतर ते न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडं हस्तांतरित करण्यात आलं.

आणखी एक प्रकरण म्हणजे, रितू छाबडिया खटला. या प्रकरणात दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं म्हटलं होतं की, अपूर्ण आरोपपत्र दाखल करणं म्हणजे जामीन मिळण्यासाठी आपोआप आधार तयार होतो.

मात्र, दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात असलेल्या चंद्रचूड यांनी केवळ तोंडी आदेशावर हे प्रकरण त्यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केलं आणि शेवटी त्या आदेशाला स्थगिती दिली. ही बाब न्यायालयीन नियमांच्या विरोधात असल्याचं म्हणत त्यावर जोरदार टीका झाली. हे प्रकरण आजपर्यंत प्रलंबित आहे.

सरन्यायाधीशांच्या कार्यकाळावर वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे लिहिलंय की, "घटनापीठांची स्थापना आणि खटले वर्ग करण्यासंदर्भात अनेक गोष्टी व्हायला हव्या आहेत. त्यात अनेक त्रुटी दिसून आल्या."

न्यायालयात अशी असंख्य प्रकरणं आहेत जी सुनावणीस न आल्यामुळे नागरिकांचं स्वातंत्र्य आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या जबाबदारीला धक्का पोहोचला आहे.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट (PMLA) चा अनेकदा गैरवापर होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष आणि सरकारच्या टीकाकारांनी केला आहे.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग अ‍ॅक्ट बाबतच्या फेरविचारासाठीची याचिका चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात प्रलंबित राहिली.

2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या एका निकालात अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) अटक करणं, तपास करणं आणि जामीन यासंदर्भात मोकळीक दिली होती. ही मोकळीक इतक्या अधिक प्रमाणात होती की तो निकाल देण्यात आल्यानंतर लगेचच त्यावर फेरविचार करण्यात आला होता.

"प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग अ‍ॅक्ट (PMLA) अंतर्गत येणारी प्रकरणं ज्या प्रकारे हाताळली गेली, ते एका अर्थानं सरकारची भूमिका स्वीकारण्यासारखंच आहे," असं सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती नाव उघड न करण्याच्या अटीवर म्हणाले.

त्याचप्रमाणे जामिनासंदर्भातील काही प्रकरणं ज्या पद्धतीनं वर्ग करण्यात आली, ती बाब देखील 'चिंताजनक' होती, असंही ते म्हणाले.

न्या. चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात प्रलंबित राहिलेलं आणखी एक प्रकरण म्हणजे, चंदीगडच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीतील पीठासीन अधिकारी असलेल्या अनिल मसीह यांच्या भूमिकेबाबतचा.

न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील एका खंडपीठानं असं मानलं की, अनिल मसीह यांनी भाजपच्या उमेदवाराला फायदा पोहोचवण्यासाठी निवडणूक निकालांमध्ये छेडछाड केली होती. या खंडपीठानं यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात न्यायालयात खोटी साक्ष दिल्याबद्दल मसीह यांच्याविरोधात कारवाई सुरू केली होती.

ही सुनावणी झाली तेव्हा चंद्रचूड यांनी अनिल मसीह यांना कठोर शब्दात फटकारलं होतं. त्यातून न्यायालय मसीह यांना त्यांच्या कृत्यासाठी शिक्षा करेल असं संकेत मिळाले होते. मात्र, हे प्रकरण सुनावणीसाठी कधीच वर्ग झालं नाही.

ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांच्यानुसार, "नागरिकांचं स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत न्या. चंद्रूचूड यांच्या कार्यकाळाचा आढावा घेताना तुम्ही एका वाक्यात म्हणू शकता की, उमर खालीद अजूनही तुरुंगात आहे, तर अनिल मसीह यांना अद्याप तुरुंगवास व्हायचा आहे."

याआधीच्या तुलनेत चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात घटनापीठात अधिक प्रकरणं लवकर निकाली काढण्यात आली. तरीही त्यांच्याच कार्यकाळात प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येत झपाट्यानं वाढ झाली आहे.

ते सरन्यायाधीश झाले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या 69 हजारपेक्षा अधिक होती. ते आता निवृत्त होत असताना हीच संख्या 82 हजारांपर्यंत पोहोचलीय.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर म्हणतात की, "मला वाटतं की, प्रशासकीयदृष्ट्या सरन्यायाधीशांनी इतकं कार्यक्षम असलं पाहिजे की खटल्यांच्या संख्येला तोंड देता आलं पाहिजे. सध्याच्या सरन्यायाधीशांनी खंडपीठाच्या प्रकरणांसंदर्भात हे आव्हान स्वीकारलं. मात्र, प्रलंबित प्रकरणांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यात ते अपयशी ठरले."

कॉलेजियमचे प्रमुख म्हणून कामगिरी

अनेक लोकांच्या मते, न्या. चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळातील मोठं अपयश म्हणजे न्यायालयीन नियुक्त्या.

कायद्यानुसार, कोणत्या न्यायमूर्तीची नियुक्ती करायची, याबाबत वरच्या न्यायालयांमधील वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या कॉलेजियमचा शब्द शेवटचा असतो.

शिफारस केलेल्या या नियुक्त्यांबाबत सरकारला जरी आक्षेप असला तरी ते फक्त एकदाच फेरविचारासाठी ही नावं परत पाठवू शकतात. मात्र, तीच नावं पुन्हा पाठवली गेल्यास सरकारला ती स्वीकारावी लागतात.

मागील काही वर्षांमध्ये सरकारनं या नियुक्त्याबाबत स्वत:ची भूमिका पुढे नेण्याचा आणि त्यात प्राधान्य मिळवण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे अनेकदा न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या रखडतात किंवा सरकारच्या पसंतीच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या होतात.

चंद्रचूड सरन्यायाधीश झाल्यावर, त्यांनी स्वत: एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, विविध घटकातील न्यायाधीशांसह न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदं भरणं हे त्यांचं उद्दिष्टं आहे.

अनेक कायदे तज्ज्ञांमध्ये याबाबत एकमत आहे की, चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात नियुक्तीच्या प्रक्रियेवरील सरकारच्या प्रभावाला रोखता आलं नाही.

चंद्रचूड यांच्यासोबत काम केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील एका माजी न्यायमूर्तींनी नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर म्हटलं की, "ते सरकारला रोखू शकले नाहीत. नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेबाबत ही एक खूप मोठी समस्या आहे. ते सरकारवर दबाव निर्माण करण्यात अपयशी ठरले. सरकारसमोर खूप झुकले गेले."

याच माजी न्यायमूर्तींनी पुढे म्हटलं की, "चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ प्रदीर्घ होता. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील नियुक्त्यांमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ होता. कमी कार्यकाळ असणाऱ्या व्यक्तीकडून तुम्ही याप्रकारची अपेक्षा कशी कराल");