'देवेंद्र फडणवीस बोलले नाहीत किंवा त्यांना बोलू दिलं नाही'; आरक्षणावरून शिंदे सरकारमध्ये वादाची ठिणगी?

मनोज जरांगे-पाटील यांचं उपोषण मागे घेण्यात शिंदे सरकारला यश आलं असलं तरी अवघ्या तीन दिवसांत आरक्षणावरून राज्यात वादाचा दुसरा अंक सुरू झाल्याचं पहायळा मिळत आहे.

यावेळी आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच मतभेद असल्याचं उघड झालं आहे.

एकाबाजूला मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्यात हिंसक आंदोलन होत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे दोन्ही सहकारी या प्रकरणात अलिप्त राहत असल्याचं चित्र दिसलं तर आता दुसरीकडे आंदोलन शांत होत नाही तोपर्यंत सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच आरक्षणाच्या मुद्यावरून वाद सुरू झाल्याचं पहायला मिळत आहे. यामुळे आरक्षणाच्या मुद्यावरून तीन पक्षांच्या महायुती सरकारमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे का की सरकारचा हा एक ‘बॅलेंसिंग अॅक्ट’ आहे? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

अजित पवार गटाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या धोरणांवरच आक्षेप घेत मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणे म्हणजे मागील दाराने ओबीसीमध्ये प्रवेश देण्यासारखं आहे, अशी टीका केली आहे तर शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी “भुजबळांना मोठेपणा घ्यायचा आहे, हे चुकीचं आहे,” असं म्हटलं आहे.

सरकारमधल्या मंत्र्यांमध्येच आरक्षणाच्या मुद्यावरून मतभेद समोर आल्यानंतर आज (8 नोव्हेंबर) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना वेगवेगळी वक्तव्य करू नयेत अशी तंबी दिली आहे

‘देवेंद्र फडणवीस बोलले नाहीत किंवा त्यांना बोलू दिले नाही’

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात गेल्या दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. अनेक ठिकाणी गाड्यांची तोडफोड आणि जाळपोळ झाल्याचं समोर आलं. अशा परिस्थितीत मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्याचं आव्हान सरकारसमोर होतं.

अखेर नऊ दिवसांनंतर जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेत सरकारला 2 जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे या मागणीवर मात्र मनोज जरांगे-पाटील ठाम आहेत.

पुढच्या काही दिवसांसाठी तरी हे प्रकरण शांत होताना दिसत असताना सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

सरकारने कुणबी प्रमाणपत्रांचे दुकान मांडले आहे. तेलंगणामध्ये निवडणूक सुरू असताना कुणबी असल्याचे पुरावे कसे मिळतात असा प्रश्न त्यांनी केला.

“समाजकंटकांनी हिंसाचार करायचा आणि सरकारने गुन्हे मागे घ्यायचे यावर विचार करावा लागेल. बीड जिल्ह्यात मराठा नेत्यांच्या घरांवरील हल्ले पूर्वनियोजित असून त्याची माहिती गुप्तचर विभागाला नव्हती का? कुणाला जीवे मारायचे होते का");