भारत आणि युकेमध्ये मुक्त व्यापारी कराराची घोषणा, निर्यातीवरील टॅरिफ कमी होणार
फोटो स्रोत, Getty Images
गेल्या तीन वर्षांपासून युनायटेड किंगडम आणि भारतात व्यापारी वाटाघाटी सुरू होत्या. त्या कराराला आज (6 मे 2025) मूर्त स्वरूप मिळाले आहे. दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरेल अशा व्यापारी कराराचा निर्णय झाला असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या X अकाउंटहून केली आहे.
या घोषणेअंतर्गत दोन्ही देशातील मालावरील टॅरिफ कमी करण्यात येणार आहे.
या करारानुसार भारतातून निर्यात होणारे कपडे आणि पादत्राणे यावर युनायटेड किंगडम सवलत देणार आहे. तर UKच्या निर्यातदारांना व्हिस्की, कार, वैद्यकीय उपकरणं, सौंदर्य प्रसादनं, खाद्य पदार्थ आणि इतर गोष्टींवरील करामधून भारताकडून सवलत दिली जाणार आहे.
"भारत आणि युनायटेड किंगडमने एक ऐतिहासिक टप्पा गाठत, महत्त्वाकांक्षी आणि परस्पर फायद्याचा मुक्त व्यापार करार (FTA) तसेच दुहेरी कर आकारणी करार (DTA) यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.
या करारामुळे दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये व्यापार, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असंही मोदी यांनी म्हटलं.
युनायडेट किंगडमचे व्यापार सचिव जोनाथन रेनल्ड्स म्हणाले की या करारामुळे युनायटेड किंगडममधील जनतेला अतोनात फायदा होईल.
गेल्या वर्षी युके आणि भारतातील व्यापार 41 अब्ज पाउंड इतका होता. पण येत्या काळात यात आणखी भर पडणार असल्याचे युके सरकारने म्हटले आहे. 2040 पर्यंत दरवर्षी अतिरिक्त 25 अब्ज पाउंड इतकी भर दोन्ही देशांच्या व्यापारात पडू शकते असा युके सरकारचा अंदाज आहे.
फोटो स्रोत, Prime Minister's Office, UK
सध्या युकेतून भारतात येणाऱ्या व्हिस्की आणि जीनवर 75 टक्क्यांचे टॅरिफ आहे ते कमी होऊन 50 टक्क्यांवर येणार आहे.
भारत आणि युके यांच्यातील हा ऐतिहासिक करार असल्याचं पंतप्रधान किएर स्टार्मर यांनी म्हटलं आहे.
यामुळे युकेत व्यापार वृद्धी होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा करार परस्परपूरक आणि महत्त्वाकांक्षी असल्याचे म्हटले आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
युकेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी पुढील तीन वर्षांसाठी सोशल सेक्युरिटी फीज मधून सूट देखील मिळणार आहे.
दरम्यान, भारतीय नागरिक आणि विद्यार्था यांच्या स्थलांतर धोरणात (Immigration policy) युके सरकारकडून कोणताही बदल करण्यात आलेला नाहीये.
2030 पर्यंत भारताची निर्यात 1 ट्रिलियन डॉलर करण्याचे मोदी सरकारचे लक्ष्य आहे. त्या प्रयत्नांमध्ये युके हा महत्त्वाचा व्यापारी सहकारी असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी अधोरेखीत केले आहे.
एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशांवरील मालांवर टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर युके आणि भारतातील व्यापारी करार महत्त्वाचा ठरतो.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
