बांगलादेशातील सरकार पुन्हा संकटात? मोहम्मद युनूस यांच्या राजीनाम्याची का चर्चा सुरू झाली?

बांगलादेशातील अंतरिम सरकारनं अचानक वेगळं वळण घेतलं असून मोठ्या राजकीय उलथापालथीची शक्यता निर्माण झालीय.

बांगलादेशातील अंतरिम सरकारचे प्रमुख सल्लागार मोहम्मद युनूस हे राजीनामा देणार असल्याची चर्चा सुरू झालीय. या नुसत्या चर्चेनंतरही बांगलादेशात राजकीय तर्क-वितर्कांना सुरुवात झालीय.

बांगलादेशातील या राजकीय घडामोडी नेमक्या का घडत आहेत? त्यामागची कारणं काय आहेत? आणि शेख हसिना यांचं सरकार उलथवल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्यानं स्थापन झालेलं अंतिरम सरकार का संकटात सापडलंय? अशा सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरं आपण या बातमीतून जाणून घेणार आहोत.

बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीकडून अगदी रस्त्यांवर उतरुन आंदोलनं केली जात आहेत. या पक्षानं अंतरिम सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचेही संकेत दिले आहेत.

तर दुसऱ्या बाजूला, लष्करप्रमुख जनरल वकार-उझ-झमान यांनी गेल्या बुधवारी (21 मे) लष्करी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत निवडणुका, रखाइनसाठी मानवी कॉरिडॉर, तसेच जमावाने केलेल्या हिंसाचारासारख्या अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. यासंदर्भातील बातम्या माध्यमांमध्येही प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

या सगळ्या घडामोडींदरम्यान अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी गुरुवारी (22 मे) सरकारच्या इतर सल्लागारांसोबत झालेल्या बैठकीत ते राजीनामा देण्याचा विचार करत असल्याचं सांगितलं. ही बैठक पूर्वनियोजित नव्हती.

युनूस यांनी या बैठकीत इतर पक्षांकडून सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार केली. तसेच, या राजकीय पक्षांकडून निर्माण करण्यात आलेल्या अडथळ्यांमुळे त्यांचे सरकार काम करू शकत नसल्याबद्दल संताप आणि निराशा व्यक्त केली.

नाहिद इस्लाममार्फत पोहोचली राजीनाम्याची बातमी

नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी (एनसीपी)चे संयोजक नाहिद इस्लाम यांनी बीबीसी बांगलाला प्रा. मोहम्मद युनूस हे राजीनामा देण्याचा विचार करत असल्याचं सांगितलं. त्यांनी गुरुवारीच (22 मे) मोहम्मद युनूस यांची भेट घेतली होती. नाहिद इस्लाम यांच्या माध्यमातूनच युनूस यांच्या राजीनाम्याच्या बातम्या माध्यमांपर्यंत पोहोचल्या.

तेव्हापासूनच राजकीय पक्ष या परिस्थितीचं वेगवेगळ्या प्रकारे विश्लेषण करत आहेत. मात्र, अशाप्रकारे मुख्य सल्लागारांच्या राजीनाम्याच्या बातम्या, निवडणुकीच्या तारखा आणि तीन सल्लागारांच्या राजीनाम्याची मागणी या सारख्या बातम्या केवळ लोकांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी पसरवल्या जात असल्याचं बीएनपीचं म्हणणं आहे.

"देशाची कमान सांभाळताना अशा प्रकारे भावना भडकावण्याची गरज नाही," अशी भावना पक्षाच्या धोरणात्मक पातळीवरील एका नेत्याने बीबीसी बांगलासोबत बोलताना व्यक्त केली.

बीपीएनसह इतर पक्षांच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे की, जेव्हा सरकारच्या कमकुवतपणामुळे परिस्थिती हाताळण्यात अपयश येते आणि त्यावरुन प्रश्न उपस्थित केले जातात. तेव्हा आपलं अपयश झाकण्यासाठी आणि इतर राजकीय पक्षांवर दबाव टाकण्यासाठी अशाप्रकारे राजीनाम्याची भाषा वापरली जाते. इतर पक्षांना तो एक धमकीवजा इशारा असतो.

दरम्यान, अंतरिम सरकारवरील या संकटाचे निराकरण करण्यासाठी जमात-ए-इस्लामीने सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची शिफारस केली आहे.

मात्र, सरकारकडून अद्याप या संदर्भात कोणतंही औपचारिक विधान समोर आलेलं नाही.

बांगलादेशचं सरकार अडचणीत का सापडलंय?

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन झाल्यानंतर अवामी लीग सत्तेतून पायउतार झाली. त्यानंतर मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या या अंतरिम सरकारला आंदोलनाचे नेते, बीएनपी, जमातसह अनेक राजकीय पक्ष, लष्कर आणि सर्व राष्ट्रीय संस्थांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळाला होता.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळूनही राजकारणी आणि विश्लेषकांकडून हे सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप केला जात आहे. यामागचं नेमकं कारण काय?

याबाबत तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, जुलैमध्ये झालेल्या आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्या विद्यार्थ्यांप्रती प्रोफेसर युनूस यांना सहानुभूती आहे आणि त्यांनी अनेकदा याची कबुलीही दिली आहे.

परंतु, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी जेव्हा एनसीपी (नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी) नावाचा नवा पक्ष स्थापन केला, तेव्हा त्या पक्षाबाबतही भेदभाव दिसून आला. यामुळे बीएनपीमध्ये असंतोष वाढला.

यातच सल्लागार परिषदेत सहभागी असलेल्या एका विद्यार्थी प्रतिनिधींनी राजीनामा देऊन या नव्या पक्षाचे नेतृत्व हाती घेतले. मात्र, आणखी दोन विद्यार्थी प्रतिनिधी सल्लागारपदावर कार्यरत असून बीएनपीकडून त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं जात आहे.

अंतरिम सरकारच्या गेल्या नऊ महिन्यांत, विविध मुद्द्यांवर निदर्शने करण्यात आली आहेत, प्रथम भेदभावविरोधी विद्यार्थी चळवळीच्या बॅनरखाली आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बॅनरखाली.

शेवटी, अवामी लीगवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यासाठी मुख्य सल्लागारांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन करण्याची योजना होती. परंतु, सरकारने त्या कार्यक्रमावर बंदी घातली.

बीएनपी अनेकदा सरकारवर एनसीपीला झुकते माप देत असल्याचा आरोप करत आली आहे. आता पुन्हा एकदा त्यांनी हा मुद्दा उचलला आहे.

दुसरीकडे, रस्त्यावर जमणाऱ्या गर्दीच्या बेशिस्तपणाच्या मुद्द्यावरुनही देशात बरीच चर्चा सुरू आहे.

विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, काही प्रकरणांमध्ये, जमावाच्या माध्यमातून अराजकता निर्माण करुन राजकीय आणि इतर मागण्यांसाठी दबाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रकरणात सरकारचा कमकुवतपणा उघडकीस आला आहे. काही प्रकरणांमध्ये सरकारी संरक्षण किंवा पाठिंब्याच्या प्रश्नावर देखील चर्चा झाली आहे.

याशिवाय, विविध क्षेत्रात सरकारच्या अपयशाचे आरोप आणि राजकीय पक्षांचा असहकार यावरुनही सातत्यानं वादविवाद सुरु आहेत.

दरम्यान, गुरुवारी पार पडलेल्या बैठकीत मुख्य सल्लागारांनी भागीदार पक्षांच्या असहकार्याचा उल्लेख करत निराशा आणि नाराजी व्यक्त केली.

राजकारणातील फाटाफूट, विविध पक्षांचे आणि सरकारी हितधारकांचे हितसंबंध यांच्यातील संघर्ष आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. त्यामुळेच असहकाराचा मुद्दा अधोरेखित झाला असल्याचं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

लेखक आणि राजकीय विश्लेषक मोहिउद्दीन अहमद यांनी बीबीसी बांगलासोबत बोलताना सांगितलं की, "सध्या बीएनपी, जमात आणि एनसीपी या तीन पक्षांचाच सर्वाधिक प्रभाव आहे. परंतु या तिघांमध्ये वाढलेल्या तणावामुळे राजकारणात फूट पडली आहे."

त्यांच्या मते, सरकारने कॉरिडॉरसह विविध महत्वाच्या मुद्द्यांवर बीएनपीसह इतर पक्ष आणि भागधारकांशी सल्लामसलत केली नाही. यामुळे त्यांच्यात तीव्र नाराजी आहे.

अहमद म्हणतात, "मुख्य सल्लागारांकडे राजकीय परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता नाही. एकूणच, सरकार प्रभावीपणे काम करण्यास असर्मथ ठरली आहे. त्यामुळेच, त्यांच्यासमोर एक गंभीर संकट निर्माण झालं असून त्यांना विविध संकटांना सामोरे जावं लागतंय."

कॉरिडॉरसह विविध वादग्रस्त मुद्दे सरकारकडूनच उपस्थित केले जात असतील, तर याचा अर्थ सरकारमध्ये एखादा गट कार्यरत आहे का? असा प्रश्नही विश्लेषकांनी उपस्थित केलाय.

बीएनपीसह सर्व राजकीय पक्षांची काय भूमिका आहे?

सर्व राजकीय पक्ष सध्याच्या परिस्थितीकडे बारकाईने लक्ष ठेवून असून काळजीपूर्वक पावलं उचलत असल्याचं दिसून येत आहे.

जरी बीएनपी मुख्य सल्लागारांच्या राजीनाम्याच्या विचाराला एक भावनिक मुद्दा ठरवत असली, तरी पक्षाची भूमिका स्पष्ट आहे.

पक्षाच्या स्थायी समितीचे सदस्य सलाहुद्दीन अहमद बीबीसी बांगलाशी बोलताना म्हणाले, "देशाचं प्रतिनिधित्व करताना भावना भडकावण्याची गरज नाही. निवडणुकीची मागणी केल्यामुळेच अशा प्रकारचं भावनिक वातावरण निर्माण केलं जात असल्याचं पक्षाचं मत आहे."

सरकारमधील एका सल्लागाराने बीबीसीला सांगितलं की, त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत मुख्य सल्लागारांनी आपल्या राजीनाम्याच्या विचाराचा उल्लेख करताना बीएनपीच्या रस्त्यावर उतरून केलेल्या आंदोलनांबद्दलही निराशा व्यक्त केली.

दुसरीकडे, बीएनपीच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे की, ढाका दक्षिण शहर महानगरपालिकेच्या महापौरपदी पक्षाचे नेते इसराक हुसेन यांना न्यायालयाकडून पाठिंबा तर मिळाला, परंतु त्यांना अद्याप पदभार सोपवण्यात आलेला नसून यामुळे पक्षाकडून आंदोलन केलं जात आहे.

सरकारने या मागणीस मान्यता देण्यात कायदेशीर अडचण असल्याचं सांगितलं आहे.

बीएनपीने सल्लागार परिषदेमध्ये सहभागी असलेल्या दोन विद्यार्थी प्रतिनिधी आसिफ महमूद सजीव भुइयां आणि महफूज आलम, तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार खलीलुर रहमान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

बीएनपीने इसराक हुसेन यांना महापौरपदाचा कार्यभार सोपवण्यासोबतच इतर काही मागण्यांच्या समर्थनार्थ आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे की, एनसीपीने वारंवार रस्त्यावर उतरून दबाव टाकण्याच्या माध्यमातून आपल्याला हवी ती मागणी मान्य करून घेण्याची परंपराच सुरु केली आहे. असं असलं तरी बीएनपीच्या न्याय्य मागण्याही पूर्ण होत नसल्याचं दिसत आहे.

दुसरीकडे, एनसीपीच्या नेत्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

दरम्यान, बीएनपी नेते सलाहुद्दीन अहमद यांनी म्हटलंय की, या दोन्ही विद्यार्थी प्रतिनिधींनी सरकारमध्ये असताना जे काही कृत्य केले, त्याची जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागेल,

अहमद यांनी निवडणुकीसह पक्षाच्या सर्व मागण्या योग्य आणि तर्कसंगत असल्याचे सांगत, या मागण्या टाळण्यासाठी विविध प्रकारची विधाने दिली जात असल्याचे सांगितले.

जमात आणि एनसीपीसह विविध पक्षांमध्येही या मुद्द्यावर सखोल विचारविनिमय सुरू आहे.

जमातचे अमीर शफीकुर्रहमान यांनी सोशल मीडियावर एका पोस्टद्वारे सध्याच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

दरम्यान, यावेळी राजकीय पक्ष खूप सावध भूमिका घेताना दिसत आहे. वेगवेगळे नेते जरी आपली वैयक्तिक मतं मांडत असले, तरी अद्याप कोणत्याही पक्षाने अधिकृतपणे कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)